हेटौंडा बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम राख्ने गरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको विज्ञ टोलीले तीन महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभागीय जिम्मेवारीसहित पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संयोजक वाग्लेका अनुसार प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्याको सुझाव मात्र नभई मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण र कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समावेश गरिएको छ।
“सबै निकायले छुट्टाछुट्टै भवन बनाइरहेका छन्, यसलाई एउटै निकायले गर्नुपर्छ। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको औचित्य देखिएन, ती सुधार गर्नुपर्छ,” वाग्लेले भने।
प्रस्तावित ८ मन्त्रालय:
समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित निम्न ८ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ:
१. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२. उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय
३. कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
५. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
६. सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच रहेका अन्य संरचना हटाउन पनि सुझाव दिएको छ।
गठबन्धनका नाममा मन्त्रालय विभाजनको इतिहास
बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ। ०७८ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ मा झारेकी थिइन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भाग पुर्याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारे पनि पछि सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या १३ पुर्याएका थिए। प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षपछि भने सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचना पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।
यसअघि ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले सत्ता जोगाउने नाममा पटकपटक टुक्रा पारेर बढाइएका मन्त्रालय र अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी थालेका हुन्।
७०१ दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव
अध्ययन समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले प्रत्येक दरबन्दी सिर्जना गर्दा दीर्घकालीन दायित्व व्यहोर्नुपर्छ। एउटा कर्मचारीले ३५ वर्ष सेवा गर्दा तहअनुसारको प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्छ।”
समितिका अनुसार ७०१ दरबन्दी कटौतीबाट वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र ३५ वर्षको अवधिमा कूल १६ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ। प्रतिवेदनमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्दा विविध पक्षलाई विचार गरी न्यूनतम संख्यामा सीमित रहन पनि सुझाव दिइएको छ।