आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार व्यवस्थित सहरीकरण

457

काठमाडौंः कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार व्यवस्थित सहरीकरण मानिन्छ । आधुनिक र व्यवस्थित सहरीकरणले कुनै पनि मुलुकको अवस्था चित्रण गरेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालले पनि यस विषयलाई मनन गर्दै व्यवस्थित सहर तथा बस्ती बसाउन नीति नै अघि सारेको छ । तर सरकारले जमिनको प्रकृतिको आधारमा बस्ती विकास गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको छ ।

सरकारले २०६८ मा नै भू–उपयोग नीति ल्याए पनि अझै कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । भू–उपयोग नीतिको माध्यमबाट खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, वातावरणमैत्री विकास निर्माण, सुरक्षित बस्ती र योजनाबद्ध सहरीकरणलगायतका दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

हाल अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको जग्गाको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरी जग्गाको प्रकृतिअनुसार उपयोग गर्न यो नीति अति आवश्यक छ । जमिनको वर्गीकरणअनुसार  बस्ती बसाउने तथा अन्य क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

तर लामो समयसम्म यो नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र नियमावली २०२१ परिमार्जनको तयारी भएको भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा बताउँछन् ।

उनका अनुसार  कानुनी आधारमा भू–उपयोग नीति लागू गर्ने समस्या भएपछि मन्त्रालयले ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवस्थित र आधुनिक सहर निर्माणका लागि आगामी दिनमा यो नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार भू–उपयोग नीति सरकार र निजी क्षेत्रले धेरै मेहेनत गरेर बनाएकाले राज्यले यो कार्यान्वयनका लागि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको पहिलो आधार व्यवस्थित सहरलाई मानिने भएकाले अबका दिनमा निर्माण गरिने सहरको पहिला नै योजनबद्ध रूपमा विकास हुनुपर्छ ।

ऐन पारित भएपछि र स्थानीय चुनाव भएपछि यो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने सरकारको विश्वास छ । सहरी विकासका लागि ठूला आयोजना मानिने स्मार्ट, मेगा, सेटलाइट सिटीहरू बनाउन पनि यो नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकैसाथ भूउपयोग नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गराउन भू–उपयोग ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । नीति आएको झन्डै ५ वर्ष भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नहुँदा नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐनको मस्यौदाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँगको राय तथा सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको सचिव देवकोटा बताउँछन् ।

कानुनबाट स्वीकृत पाएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौं,” देवकोटाले भने, “भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्दा भू–उपयोग नीतिका आधारमा ऐन ल्याउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।” ऐन पारित भएपछि जमिनको प्रकृतिको आधारमा मात्र जग्गाको उपयोग गर्न पाइनेछ ।

यस क्रममा पहिलो चरणमा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यससँगै तराईका १७ वटा जिल्लासहित ३१ वटा जिल्लामा नक्सा बनाई जग्गाको वर्गीकरण छुट्याउने काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

तराईको कृषि योग्ग जमिनमा अनियन्त्रित बसोबासले खाद्य अभाव भएको, सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहरीकरण बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नीति कार्यान्वयन ल्याउन आवश्यक भएको हो ।

यस्तै, भूकम्पले पहाडी जिल्लामा कतिपय स्थानमा बस्ती सखाप भई बसाउनु पर्ने स्थिति भएकाले पुनर्निर्माण गर्दा भू–उपयोग नीतिअनुसार काम गर्ने अवसर भएको पनि उनले बताए ।

साथै प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा भू–उपयोग नक्सा बनाउने कामसमेत भइरहेको छ । यो काम तराईका जिल्लामा चालू आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । यसलाई हामी सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउँछौ । जग्गाको प्रकृति र ढाँचासहित सो नक्सा तयार हुनेछ । स्थानीय निकायसँग नक्सासँगै ऐन पनि हुन्छ र स्थानीय निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामी यसतर्फ पनि लागिरहेका छौं ।

भू–उपयोग नीतिका सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले स्थानीयलाई कतिसम्म भूमिका दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । जुन ऐन पढ्दा मात्र राम्रो होइन सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बनाउन स्थानीय सरकारलाई पनि बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

सरकारले जमिनको प्रकृतिको आधारमा ६ प्रकारले वर्गीकरण गरी भू–उपयोग नीति २०६८ ल्याएको थियो । २०६८ मा ल्याएको नीतिमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कृषियोग्य भूमिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

तर गतवर्ष आएको भूकम्पले जोखिमरहित र सुरक्षित बसोबासलाई उजागर गरेपछि मन्त्रालयले यी विषयलाई समेटर भू–उपयोग नीति २०६८ लाई गतवर्ष परिमार्जन गरी नयाँ नीति ल्याएको हो ।

गतवर्ष सरकारले परिमार्जन गरी ल्याएको भू–उपयोग नीति २०७२ मा भूमिलाई १३ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । परिमार्जित नीतिअनुसार कृषि, आवास, व्यवसाय, औद्योगिक, वन, नदी तथा ताल, खानी तथा खनिज, पारवहन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक सेवा, ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र, मिश्रित र आवश्यकताअनुसार अन्य भनी छुट्याइएको छ ।

उपयोगका हिसाबले नेपालमा हाल कुल भू–भागको करिब २७ प्रतिशत जमिन योग्य छ । ३९.६ प्रतिशत, वन क्षेत्र १२ प्रतिशत, चरन क्षेत्र १७.२ प्रतिशत, हिउँ तथा चट्टान र २.६ प्रतिशत जल क्षेत्र रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भू–उपयोग नीति २०७२ मा वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरू
कृषि क्षेत्र
आवासीय क्षेत्र
व्यावसायिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र
खानी तथा खनिज क्षेत्र
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र
नदी तथा तालतलैया क्षेत्र
वन क्षेत्र
सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र
निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्र
आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र from karobor