संविधान संशोधन पारित गराउन ६ अर्वको परियाेजनाबाट १ अर्व कमिसन संकलन

255

सरकारको नजर अहिले एमाले गठबन्धनमा रहेका साना दललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर फुटाउनेतिर काठमाडौं– मधेसी मोर्चाको माग अनुसार संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि सत्तापक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको गठबन्धनमा रहेका साना दललाई फुटाउने खेलमा लागेको छ ।

संशोधन पारित गर्न संसदमा हाल कायम रहेको ५ सय ९३ को दुई तिहाई अर्थात् ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ । संशोधन पारित गर्न सरकारले नै प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर एमाले गठबन्धनमा रहेका नौ दलको सांसद संख्याका कारण संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाई मत पुग्दैन । त्यसैले सरकारको नजर अहिले एमाले गठबन्धनमा रहेका साना दललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर फुटाउनेतिर चलेको छ ।

फाष्ट ट्रयाकबाट संशोधन पारित गराउन सत्तापक्ष संसदमा पाँच सिट रहेको नेकपा मालेलाई विभाजन गर्ने भित्रि तयारीमा लागेको आज प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकले उल्लेख गरेको छ । सीपी मैनाली महासचिव रहेको नेकपा मालेका दुई जना सांसदलाई सो पार्टीबाट अलग्याउने खेलमा सरकार लागेको छ । दुई सांसद अलग भएर पार्टी फुट्दा फुटेको पक्षमा ४० प्रतिशत हुने भएकोले त्यसले संसदमा नयाँ पार्टीको मान्यता पाउने हुनाले सांसद पद पनि गुम्दैन ।

साना दल फुटाउने र एक सिट भएका अन्य सांसदहरुलाई पनि आर्थिक लाभ दिएर संशोधनको पक्षमा उभ्याउनका लागि सत्तापक्षले ठूलै रकमको जोहो मिलाएको पनि जनआस्थाले लेखेको छ । त्यसका लागि ६ अर्ब भन्दा बढी लागत रहेको कोसी–चतरा–हेटौडा जोड्ने सडकजस्ता ७ वटा परियोजना अरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी केही ठेकेदारलाई जिम्मा लगाईएको छ । ५ प्रतिशतका दरले झण्डै एक अर्ब रुपियाँ कमिशन आउने र त्यो रकम साना दल फुटाउन खर्च गर्ने बताईएको छ । यसैगरी, बजेटमा नपरे पनि बहुवर्षीय परियोजनाको नाममा बैतडीको एउटा गाँउ छुने सडकका निम्ति भनेर ९० करोड छुट्ट्याइएको छ ।