औषधि व्यवस्था विभागकै संरक्षणमा रुघाको औषधिका नाममा यसरी भयो ८ अर्ब बढीको लागूऔषध व्यापार

495

काठमाडौं –   २०७३ साल साउनमा कम्पनीको स्टोरमा भएका तीन वटा रजिस्टर हरिशंकर शर्मा (उनी फरार छन्) ले त्रिपुरेश्वरस्थित प्रधान कार्यालयमा लिएर गएका थिए । हाम्रो कम्पनीका वित्त प्रवन्धक खडानन्द शर्माले औषधि व्यवस्था विभागमा पेश गर्ने कागजपत्रहरु तयार गर्न भनी बोलाएकाले म पनि प्रधान कार्यालयमा गएको थिएँ । त्यहाँ उनले भने बमोजिम फ्याक्ट्रीमा विभिन्न मितिमा विभिन्न ब्याचका औषधि उत्पादन गरेको नक्कली बिएमआर (ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड) र बिपिआर (ब्याच प्याकिङ रेकर्ड) लगायतका कागजा तयार गरेका हौँ । यसरी तयार पारिएका नक्कली विवरण स्टोरको अभिलेख रजिस्टरमा तयार गरेको हुँ । नक्कली अभिलेख राखेपछि रजिस्टरमा भएको वास्तविक खपत उल्लेख भएका पानाहरु भने च्यातेको हुँ। –बसन्तकुमार पोखरेल, स्टोर इन्चार्ज, एसआर ड्रग ल्याबोरेटोरिज प्रालि

–    फ्याक्ट्रीबाट कुनै पनि औषधि उत्पादन भएपछि ब्लिस्टर वा स्ट्रिपमा प्याक गरी औषधिको नाम, कम्पनीको नाम लगायत विवरणसहित बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्युडोफ्रिडिनबाट बनाइएका औषधिहरु बिनालेबल खुल्ला रुपमा ट्याब्लेट बनाइएको रहेछ । यसरी लेबल नै नराखी बिक्री गर्नु गैरकानुनी हो । फ्याक्ट्रीको कमलपोखरीस्थित अफिसमा रतनलाल सांघई बस्ने भएकाले निजको निर्देशनमा प्रशासनमा काम गर्ने दिलिप पण्डितले सम्पूर्ण काम गर्दै आएका छन् । फ्याक्ट्रीमा आयात गरेको स्युडोफ्रिडिन बाहिर बिक्री गरेमा राम्रो पैसा कमाइ हुने देखेर शंकरलाल हालन समेतको मिलेमतोमा स्युडोफ्रिडिन भएको धुलो बुवा शंकरलाल हालनले भने बमोजिमका व्यक्तिलाई बिक्री गर्नका लागि लैजाने क्रममा म पक्राऊ परेको हुँ। –    मोहित हालन, डाइरेक्टर, आर्या फर्माल्याब प्रालि

–    मिति २०६९ सालदेखि एसआर ड्रग ल्याबोरेटोरिज प्रालि र टौरस फर्मा प्रालिको प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा वित्त प्रबन्धक पदमा कार्यरत थिएँ । कारखानाका लागि आवश्यक स्युडोफ्रिडिन लगायतका कच्चा पदार्थ आयात गर्ने काम प्रालिका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्तले गर्दै आएका थिए । टौरस फर्मा प्रालिले जुफेन डिएस ट्याब्लेट, जुफेन प्लस ट्याब्लेट उत्पादन गरिएको भनिएको बिएमआर र बिपिआर लगायतका कागजातहरु सबै नक्कली हुन् । उक्त नक्कली कागजात प्रालिका सञ्चालक गुप्ताले नै तयार पार्नु भनेकाले मैले फ्याक्ट्रीका बसन्तकुमार पोखरेल, प्रधान कार्यालयका लेखापाल नितेस बिजुक्छे, रिता घिमिरे, गिता केसीसमेतलाई तयार गर्न लगाएको हुँ। – खडानन्द शर्मा, वित्त प्रबन्धक, टौरस फर्मा प्रालि

रुघाखोकी लगायतको औषधि निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने ‘स्युडोफ्रिडिन’लाई लागू औषधका रुपमा दुरुपयोग गरेको विषयमा मुछिएका तीन औषधि कम्पनीका कर्मचारीहरुले प्रहरीसमक्ष दिएका वयान हुन् यी । तीनवटै कम्पनीका कर्मचारीले दिएको वयानमा औषधिको कच्चा पदार्थलाई अवैध रुपमा लागू औषधका रुपमा दुरुपयोग गरेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ।

प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा एसआर फर्मास्युटिकल्स, आर्या फर्माल्याब र टौरस फर्माका सञ्चालकहरुले आठ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्युडोफ्रिडिनको दुरुपयोग गरेका छन् । स्युडोफ्रिडिन दुरुपयोगमा तीन औषधि उत्पादक कम्पनीका सञ्चालक मुछिएको मुद्दालाई विवादास्पद बनाएको आरोपमा काठमाडौँ र धादिङका दुई सरकारी वकिलहरु निलम्बनमा परेका छन् । साथै उनीहरुलाई ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ ‘स्युडोफ्रिडिन’ आयात गर्न अनुमति दिने औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु पनि मिलेमतोको आशंकामा परेका छन्।

औषधि व्यवस्था विभागको भूमिका शंकास्पद

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिरहेको छानविनमा औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ । बजारको माग र उत्पादनको तुलनामा ठूलो परिमाणमा स्युडोफ्रिडिन आयात अनुमति दिएको, नक्कली बिएमआरलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेको र इमेलबाटै पठाइएका कागजातका आधारमा आयात अनुमतिको स्वीकृति दिएको घटनाले विभागका अधिकारीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

‘ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ आयात गरेको कम्पनीले त्यस अनुपातमा औषधि उत्पादन गर्‍यो/गरेन भनी निरीक्षण गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागको हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीले बजारको मागभन्दा अत्याधिक धेरै मात्रामा औषधि उत्पादन गरेको नक्कली बिएमआरका आधारमा धमाधम गृह मन्त्रालयलाई थप स्युडोफ्रिडिन आयात अनुमतिका लागि सिफारिस गरेको भेटियो।’

स्युडोफ्रिडिनको खुला आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध छ । औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै यस्तो रसायन आयात गर्न पाइन्छ ।
‘मिलेमतोबिना बजारको मागभन्दा निकै ठूलो परिमाणको कच्चा पदार्थ आयातका लागि सिफारिस पाउन सम्भव नै छैन,’ छानविनमा सहभागी महान्याधिवक्ताको कार्यालयका एक सदस्यले भने,

‘विभागका केही फर्मासिस्टहरुले योजनाबद्ध ढंगले नक्कली बिएमआरका भरमा सिफारिसपत्र बनाइदिएको भेटिएको छ ।’

अनुसन्धानका क्रममा औषधि कम्पनीका केही कर्मचारीले इमेलमा पठाएको विवरणका भरमा औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुले अनुमतिपत्र दिने गरेको स्विकारेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा आधिकारिक प्रमाणित नभई इमेलमा पठाएको कागजातका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था हुँदैन । तर, औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुले भने त्यस्ता कागजातका आधारमा सिफारिस गरेको खुलेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छानविन टोलीलाई अनुसन्धानका क्रममा खिचिएको गोप्य भिडियो रेकर्ड गायव बनाइएको सूचनासमेत पुगेको छ । उक्त भिडियो रेकर्डमा औषधि कम्पनीका एक कर्मचारीले औषधि व्यवस्था विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली बिएमआर सदर हुने र थप कच्चा पदार्थ आयातका लागि सिफारिस हुने गरेको स्विकारेका थिए । तर, मुद्दाको कागजातमा भने यो विवरण गायव बनाइएको छानविन टोलीका एक सदस्य बताउँछन्।

विभागले तीन वर्षसम्म कुनै पनि नमूनाको माग, त्यसको परीक्षण र कच्चा पदार्थ सदुपयोग भएको सुनिश्चित नगरी थप कच्चा पदार्थ आयात अनुमति दिएको थियो । ‘कच्चा पदार्थबाट उत्पादित नमूना माग गरेर नियमित रुपमा परीक्षण गरेको भए यस्ता अनियमितता सोझै पत्ता लाग्ने थियो,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘मिलेमतोकै कारण धमाधम अनुमतिपत्र दिएकाले ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको हो।’

चरम दुरुपयोग

एसआर फर्मास्युटिकल्सले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि ०७२/०७३ सम्म चार वर्षको अवधिमा दुई हजार एक सय १० किलो स्युडोफ्रिडिन औषधि बनाउने प्रयोजनका लागि आयात गरेको थियो । त्यसमध्ये एसआरले एक हजार ६ सय ६२ किलो ८० ग्राम स्युडोफ्रिडिन औषधि नै नबनाई अनाधिकृत रुपमा बिक्री वितरण गरेको भेटियो । करिब चार सय ४७ किलो स्युडोफ्रिडिन मात्रै औषधिका रुपमा खपत भएको भेटिएको छ।

एसआरकै सञ्चालकहरुले स्थापना गरेको धादिङको टौरस फर्मास्युटिकल्सको आपूर्ति र खपतको अनुपातसमेत रहस्यमय छ । टौरसले चार आर्थिक वर्षमा एक हजार सात सय किलो स्युडोफ्रिडिन आयात गरेकोमा दुई सय ६२ किलोमात्रै खपत गरेको भेटिएको छ भने एक हजार चार सय ३५ किलो दुरुपयोग गरेको प्रमाण प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ।

टौरसले स्युडोफ्रिडिनको दुरुपयोग गरेको विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले समेत स्वीकार गरेको छ । विभागका सूचना अधिकृत सन्तोष केसीका अनुसार स्युडोफ्रिडिनका विषयमा गुनासो आएलगत्तै गरिएको अनुगमनका क्रममा टौरसले आयात गरेको सहायक रसायन स्युडोफ्रिडिन दुई सय केजीको अभिलेख नराखेको र औषधि ऐन, २०३५ सहितका औषधि उत्पादन संहिताको उलंघन गरेको पाइएको थियो ।
कम्पनीले स्युडोफ्रिडिनको दुरुपयोग गरेको पाएलगत्तै विभागले कम्पनीको विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी प्रमाणपत्र निलम्बन गर्दै स्युडोफ्रिडिन मिश्रित सम्पूर्ण औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, बजार बिक्री–विबतरण दर्ता प्रमाणपत्र तथा कच्चा पदार्थ पैठारी सिफारिसपत्र रद्द गरेको छ।

ललितपुरको आर्या फर्मास्युटिकल्समा भएको लागू औषध दुरुपयोगको अवस्था अझै डरलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा आठ सय किलो स्युडोफ्रिडिन आयात अनुमति पाएको आर्याले त्यसमध्ये ५० किलो कारखानामा नपुग्दै डाइभर्सन गरेको भेटिएको छ । सात सय ५० किलो पनि मेगा फार्मेसीलाई ट्याब्लेट बनाएर बेचेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आर्याले आठ सय ९५ किलो र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अठ सय किलो नै दुरुपयोग भएको पाइयो । आर्याले कुल दुई चार सय ४५ किलो स्युडोफ्रिडिन दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको हो।

तीनवटा कम्पनीहरुले तीन वर्षको अवधिमा पाँच हजार पाँच सय ४४ किलो स्युडोफ्रिडिन दुरुपयोग गरेका हुन् । हरेक वर्ष यी तीन कम्पनीले आयात गर्ने स्युडोफ्रिडिन नेपालमा कुल आयातको करिब एक तिहाई हिस्सा रहेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकृत केसी बताउँछन्।

कति बन्छ औषधि ?

औषधि व्यवस्था विभागकै तथ्यांकअनुसार नेपालका औषधि उत्पादकले वार्षिक ६ हजार किलो स्युडोफ्रिडिन मगाउँदै आएका छन् । नेपाल भित्रिएको स्युडोफ्रिडिनको यो परिमाण अनुसार वार्षिक सात करोडभन्दा बढी चक्की औषधि उत्पादन भइरहेको छ । नेपालको जनसंख्याको तुलनामा यो परिमाण दोब्बरभन्दा बढी हो।

तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २००८ मा चार सय ७५ किलो स्युडोफ्रिडिन आयात भएको थियो । जसबाट ५५ लाख ट्याब्लेट औषधि उत्पादन हुन्छ । सन् २०१२ मा यो परिमाण बढेर ६ हजार एक सय २५ किलो पुग्यो जसबाट सात करोड ट्याब्लेट उत्पादन हुन सक्छ । त्यसयता हरेक वर्ष स्युडोफ्रिडिनको आयात बढाउँदै लगिएको छ । यसरी नेपाल भित्रिएको स्युडोफ्रिडिनमध्ये करिब ६० प्रतिशतबाट औषधि बनाउने र ४० प्रतिशत लागूऔषध तस्करहरुलाई बेच्ने गरिएको आंशाका छ।

तर, तीनवटा कम्पनीबाट मात्र यति ठूलो परिमाणमा आयात गर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने औषधि र तिनको वितरणको ठूलो अन्तरमा औषधि व्यवस्था विभाग मौन बसेको देखिन्छ।

आवरणमा औषधि, प्रयोग लागूऔषधमा

विभागको तथ्यांक अनुसार औषधि निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा ल्याइने एक किलो स्युडोफ्रिडिनको मूल्य करिब ८०–९० अमेरिकी डलर (८–९ हजार रुपैयाँ) पर्छ । यसरी औषधि बनाउन भन्दै वैध बजारमा खरिद गर्न पाइने स्युडोफ्रिडिनको मूल्य अवैध बजारमा निकै उच्च छ।

प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार, लागूऔषध तस्करहरुले स्युडोफ्रिडिनलाई प्रतिग्रामकै करिब २८ डलर तिर्ने गर्छन् । स्युडोफ्रिडिनको औषधि बनाएर वैध व्यापारभन्दा अवैध रुपमा लागूऔषध करोबारीलाई बिक्री गर्दा करिब ३ सय ५० गुणा मुनाफा आउने भएपछि औषधि कम्पनीहरुले स्युडोफ्रिडिनको औषधि नबनाई लागूऔषध व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालेका हुन्।

एसआर, टौरस र आर्या फर्मास्युटिकल्सले हरेक वर्ष औषधि बनाउने नाममा कच्चा पदार्थको रुपमा स्युडोफ्रिडिन आयात अनुमति लिने र नेपालमा ल्याएपछि त्यसलाई लागूऔषध कारोबारीलाई बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको हो।

औषधि उत्पादन कम्पनीहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थका आधारमा उत्पादित औषधिहरुको तथ्यांक राख्नुपर्छ । आयात र खपतको अनुपात सन्तुलित भएमा मात्रै कच्चा पदार्थका रुपमा आयातित स्युडोफ्रिडिन सदुपयोग भएको ठानिन्छ र त्यसका आधारमा कम्पनीहरुबाट थप कच्चा पदार्थको माग भए आयात अनुमतिका लागि औषधि व्यवस्था विभागले सिफारिसपत्र दिन्छ।

तर, लागूऔषध दुरुपयोग विवादमा मुछिएका तीन कम्पनीका सञ्चालकहरुले बजार मागको अत्याधिक बढी र नक्कली कागजात तयार गर्दासमेत औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन/नियमन गरेको भेटिएन । कतिसम्म भने विवादित कम्पनीका कर्मचारीहरुले नै सञ्चालकहरुसँग विभागका कर्मचारीहरुको नियमित सम्पर्क र सूचना आदानप्रदान हुने गरेको र त्यसका आधारमा नक्कली बिएमआर तयार गरेको बयान दिएका थिए।

कच्चा पदार्थका रुपमा आयातित स्युडोफ्रिडिन अन्यत्र वितरण गर्न मिल्दैन । तर, उही सञ्चालकहरुको बाहुल्य रहेको एसआर र टौरस कम्पनीबीच संवेदनशील कच्चा पदार्थ आदानप्रदान भएको भेटिएको छ । एसआरका उत्पादन शाखा प्रमुख सुमन ज्ञवलीले यसको पुष्टि गरेका छन् । ‘स्टोरबाट माग आए बमोजिमको कच्चा पदार्थ प्राप्त भएपछि उत्पादन शाखामा जाने गर्छ । मेरो कार्यकालभरि फ्याक्ट्रीबाट स्युडोफ्रिडिन सहायक रसायनबाट औषधि उत्पादन भएको छैन,’ ज्ञवालीले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई वयानमा भनेका छन्, ‘स्युडोफ्रिडिनबाट औषधि उत्पादन गरेको कुनै कागजातहरु फ्याक्ट्री वा मुख्य कार्यालयबाट प्राप्त भएमा ती नक्कली हुन् ।’

जताजतै मिलेमतो

तीन वटा औषधि उत्पादक कम्पनीबाट लागूऔषध दुरुपयोग भएको सूचना पाएपछि प्रहरीको लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थाल्यो । तर, उसको छानविन पनि विवादमुक्त हुन सकेन । प्रतिवादी बनाउने अवस्था, प्रमाणको व्यवस्थापन, लागूऔषध दुरुपयोगमा अन्य पक्षको संलग्नताको विश्लेषणमा प्रहरी अनुसन्धान फितलो देखिएको छ।

दुई फरक कम्पनीमा एउटै हैसियतमा रहेका मधुसुदन अग्रवालका छोरा आशिषलाई ब्युरोले प्रतिवादी बनाएको छ भने सञ्जयकुमार गुप्ता अग्रवालका छोरा अक्षयलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन।

ठूलो परिमाणमा लागूऔषध बदामद भएको समयमा दुई कम्पनीले भारतबाट थप ६ सय किलो स्युडोफ्रिडन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारमा ल्याएका थिए । पर्याप्त स्टक हुँदाहुँदै थप स्युडोफ्रिडन ल्याएको भए पनि प्रहरी प्रतिवेदनमा भने यसबारे कुनै विवरण खुलाइएको छैन । प्रहरी अनुसन्धानमै उल्लेखित परिमाण अनुसार दुरुपयोग भएको मूल्यको हिसाब फरक पारेको छ। ‘पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकेको र प्रमाणहरु संकलन नभएको विषयमा हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केही प्रहरी अधिकारीहरुसँग वयानसमेत सुरु भइसकेको छ ।’

प्रहरीले पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नसकेको मिसिललाई सरकारी वकिलहरुले थप कमजोर बनाएका थिए । यही आरोपमा काठमाडौँका सह–न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र धादिङका उप–न्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरुले प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा बिगो माग दाबी नगरी दुई कम्पनी एसआर र टौरस फर्माको करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको अभियोगबाट आरोपितहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । ललितपुरको आर्याको हकमा भने छानविन भएको छैन । धादिङको घटनामा प्रहरीले अमित गुप्ता अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, आशिष अग्रवाल र खडानन्द शर्मालाई मुद्दा चलाउन प्रस्तावित राय दिएको थियो । तर, धादिङको सरकारी वकिल कार्यालयले भने चारमध्ये तीन जनालाई मात्रै मुद्दा चलायो । धादिङका उप–न्यायाधीवक्ता अधिकारीले पनि काठमाडौँका सरकारी वकिलको कार्यालय प्रमुखलेझैँ बिगो माग दाबी गर्न जरुरी ठानेनन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयको रायकिताव नै च्यातियो

लागूऔषध मुद्दा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा रायकिताव च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको छ । लागूऔषध मुद्दासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुनासाथ दुई दिनसम्म गायव भएको रायकिताव पछि च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख टेकबहादुर घिमिरेले तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र धादिङका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख दयाशंकर अधिकारीले दुई अर्ब ९२ करोडको विगो माग दाबी लिएनन्।

छानविन समिति

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नायव महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतमको संयोजकत्वमा अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र सह–न्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरेको छ । धादिङको घटना छानविनका लागि अर्का सह–न्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय समिति बनेको छ । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म दुवै समितिले छानविन जारी राखेका थिए।

यसरी पहिलोपटक पक्राउ परेका थिए स्युडोफ्रिडिन तस्कर

प्रहरीले स्युडोफ्रिडिन हालेर बनाइएको रुघाको औषधि अत्याधिक मात्रामा नेपालबाट चीनमा लैजाँदै गरेका चिनियाँ नागरिकलाई शंका लागेर अनुसन्धान गर्दा स्युडोफ्रिडिनको तस्करी हुने गरेको खुलेकोहो ।
२०७० कात्तिक ६ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले १५ किलो रुघाको औषधि बोकेर चीन जान लागेका तीन जना चिनियाँ नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोबाट खटिएका प्रहरीले एयरपोर्टबाट याङ चेङ्क्वेन, याङ मुच्याङ र जेङ सु मिङलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा रुघाको औषधिबाट स्युडोफ्रिडिनको तस्करी हुने गरेको खुलेको हो।

रुघाका यस्ता औषधिमा प्यारासिटामोलसँगै स्युडोफ्रिडिनको मात्रा करिब आधाआधी हुन्छ । लागूऔषधका तस्करले घरेलु प्रविधिबाट सहजै चक्कीको स्युडोफ्रिडिन अलग गर्न सक्छन् । उनीहरुले औषधिबाट निकालेको स्युडोफ्रिडिनलाई ‘पार्टी ड्रग्स’ भनेर चिनिने ‘मेथाफेडामाइन’ (आइस ड्रग्स) बनाउँदै बिक्री गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको छ । प्रहरीका अनुसार स्युडोफ्रिडिनयुक्त आइस ड्रग्सले प्रयोगकर्तामा भ्रम (इलुजन) पैदा गराउँछ । त्यसले मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसको असर गम्भीर हुने भएकाले यसको प्रयोगमा अमेरिका र भारतमा समेत कडाइ गरिएको छ ।

...प्रवीण ढकाल स्वास्थ्य खवरपत्रिकावाट