काठमाडौंः पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामसँगै स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकारसहितका जनप्रतिनिधि बहाल हुँदैछन् । संविधानअनुसार उनीहरू निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि नै केन्द्र सरकारले जस्तै कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकाको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।
यी कार्य सरल, सहज र प्रभावकारी किसिमले सम्पादन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न ३० वटा कानुनको नमूना ढाँचा बनाएर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको कानुन प्रमाणीकरण आदेश, कार्यविभाजन तथा सम्पादनसम्बन्धी लगायतका ३० वटा कानुनको ढाँचा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको सचिव थपलियाले बताए । आवश्यक सबै कानुन नमूना ढाँचा समयमा नै ल्याउने उनले बताए ।
कर तथा दस्तुर उठाउने, वैठक सञ्चालन गर्ने, आयव्यय प्रस्तुत गर्ने लगायतका नमूना कानुन तयार पारेका छौं,” उनले भने, “स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारले झैं गरिआएका कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय, न्यायपालिकासम्बन्धी कार्य गर्नका लागि स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐन नै छिटो आउनु पर्छ ।”
सचिव थपलियाले समयमै ऐन नआउँदा समस्या आएको भन्ने स्वीकार गरे । “सबैभन्दा राम्रो ऐन आएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाएको भए हुन्थ्यो, उम्मेदवारले पनि आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्थे,” सचिव थपलियाले भने, “ऐन बनाउन केही ढिलाइ भएकै हो । ऐन नभएपनि कार्यकारी आदेशले स्थानीय तहका काम अहिले पनि नरोकिएकोले जनप्रतिनिधि आएपछि पनि रोकिँदैन ।”
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन करिब १५ दिन जति लाग्ने भएकोले सपथ ग्रहण, नगर र गाउँ सभामा मनोनित र जिल्ला सभा निर्वाचनका प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनजति लाग्ने देखिन्छ । यो बीचमा त स्थानीय शासन विधेयक स्वीकृत भएर ऐन आउनेमा थपलिया आशावादी छन् ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यकारी आदेशबाट कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेकाले त्यसकै आधारमा जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने थपलियाले बताए । “उता संविधानले ती तहले कानुन बनाएर लागू गर्नसक्ने पनि व्यवस्था गरेकोले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने कानुन, नीति बनाएर अघि बढ्न सक्नेछन्,” उनले भने ।
प्रस्तावित उक्त ऐनमा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा संघीय सर्वाजनकि खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले सार्वजनकि खरिद नियमावली बनाइ लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
के छ सञ्चित कोषमा ?
संविधानको भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा २२८ मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने उल्लेख छ । यसैगरी २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ ।
स्थानीय सञ्चित कोषमा स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने उल्लेख गरिएको छ ।
धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजश्व र व्ययको अनुमानको गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजम गाउँ वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई दिने बजेटका बारेमा अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रि योजना आयोगबीच घनिभूत छलफल भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहलाई न्युनतम बजेट समान रूप्मा दिएपनि क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको स्तर, मानव विकास सूचांकअनुसार पनि केही बजेट दिइने बताइएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम आकस्मिक कोष पनि स्थापना गरी सञ्चालन गर्न पाउने ऐनमा प्रस्तावित छ ।
