स्थानिय तह तत्काल तत्काल कार्यान्वयन नगर सर्वोच्च

276

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजना आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई-मधेसका १६ वटा जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ताहरु धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा स्थानीय तह थपिनु गलत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ।