ओलीको प्रस्ताव: जसको नाममा सहमति उसैको नेतृत्वमा सरकार

402

दश महिनायता सत्तासाझेदारी गरिरहेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार गठनको तयारीमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार सात दिनको समय दिए पनि उनीहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाटै नयाँ सरकार गठनको तयारीमा लागेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सहमतीय सरकारका लागि आफूहरू खुला रहेको बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरू नया“ सरकारको नेतृत्वको दौडमा नरहेको भन्दै संक्रमणकाल टुंगो लगाउन, संविधानको कार्यान्वयन गर्न र मेलमिलापको राजनीति अगाडि बढाउन पनि सहमतीय सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘हामी अहिले नयाँ सरकार गठनको दौडधुपमा छैनौँ । सहमतिको सरकार होस्, सहमतिका साथ अगाडि जाऔँ, मेलमिलापका साथ मिलेर जाऔँ, संक्रमणकाल टुंग्याउने दिशामा जाऔँ, संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढौँ भन्नेमा छौँ,’ शुक्रबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा ओलीले सञ्चारकर्मीस“ग भने, ‘राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनकै लागि समय दिनुभएको हो । एमाले सहमतिको सरकारका लागि खुला छ ।’

एमालेले खोजेको सहमतीय सरकार कस्तो ?
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रमुख दलका नेताहरूमध्ये जसको नाममा सहमति जुट्छ, उसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सहमत हुनुपर्ने एमालेको सर्त छ । ‘हामी त संविधान जारी हुनु पहिल्यैदेखि संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ भएर एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तीन दलसहितको सहमतिकै सरकारका पक्षमा थियौँ, तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्न नहुने, एउटा प्रमुख पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नैपर्ने सिद्धान्त ल्याउँदा १६ बुँदे सहमति भाँडिएको हो,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले हिजो भाग लगाइएको छ भन्ने आधारमा होइन, आजको आवश्यकताका आधारमा छलफलमा व्यक्तिका नाम आउँदा आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर प्रमुख पार्टीमध्ये धेरैले जसको नाममा सहमति जनाउँछन्, उही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

सभामुखले बोलाएको बैठकमै गएनन् शीर्ष नेता
संसद्को जारी अवरोध खुलाउने सन्दर्भमा शुक्रबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले गम्भीर छलफल नै नगरेपछि सभामुख ओनसरी घर्ती स्वयंले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएकी थिइन् । बिहीबार सहमतिको खोजी गर्ने भन्दै उठेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू शुक्रबार संयुक्त बैठकमै नबसेपछि सभामुखले दिउँसो बैठक बोलाएकी थिइन् । शुक्रबार संसद्को पहिलो बैठक अवरोध भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफैँले टेलिफोन गरी बैठकमा बस्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, बजेटको समय आइसकेको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जस्ता कारण दर्शाउँदै सहमति खोज्न सभामुख आफैँले शीर्ष नेतालाई फोन गरी बैठक बोलाउनुभएको थियो,’ सभामुखको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता बैठकमा सहभागी नै हुनुभएन ।’

प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त रहेको र कांग्रेस सभापति देउवा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा रहेका कारण बैठकमा नगएका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओली संसद् भवन पुगे पनि अन्य दुई शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित रहेको जानकारी पाएपछि बैठकमै गएनन् । तीनै दलका शीर्ष नेता बैठकमा सहभागी नभएपछि कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका भानुभक्त ढकाल र माओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटा भने बैठकमा सहभागी थिए ।

शुक्रबार नै दुईपटक संसद् अवरुद्ध
शुक्रबार दुईपटकसम्म बोलाइएको संसद् बैठक एमालेले अवरोध ग¥यो । सरकारले थप गरेको स्थानीय तहको संख्या फिर्ता लिनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, पहिलो चरणको चुनावमा भएका केही घटनाको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसद्मा अब के हुन्छ ?
सहमति नभए प्रक्रियामा लैजाने सभामुखको तयारी
प्रमुख दलहरूका बीच संसद्मा जारी अवरोध खुलाउने विषयमा सहमति नभए सभामुख प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा देखिएकी छिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्ने र १५ जेठभित्रै संविधानअनुसार नयाँ आवको बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले पनि सभामुख दलहरूका बीचमा सहमति नभए प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा लागेकी हुन् । सभामुखले शनिबार दिनभरसम्म प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमति पर्खने, तर सो अवधिमा पनि सहमति नआए संसद् नियमावलीअनुसार आइतबारबाट प्रक्रिया अगाडि लैजाने तयारीमा छिन् ।

‘बजेटको समय आइसकेको छ, नीति तथा कार्यक्रम पारित नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नमिल्ने संवैधानिक जटिलता छ, यस्तो अवस्थामा सभामुखले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पटक–पटक समयको चापको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहमति खोज्न आग्रह गरिरहनुभएको छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, ‘शनिबारसम्म पनि दलहरूले सहमति खोज्न सकेनन् भने सभामुखले संसद्को नियमावलीलाई टेकेर संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुनेछ ।’

के भने एमाले अध्यक्ष ओलीले ?
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिनुभएको छ । त्यो सहमति निर्माण गर्नकै लागि दिनुभएको हो । हामी पनि त्यही पक्षमा छौँ । सहमतीय सरकार निर्माणका लागि यो नै पहल हो । यो हाम्रो विचार सम्प्रेषण होइन र ? सबैभन्दा योग्य मान्छे, जसको नाममा सहमति हुन्छ, उसैको नेतृत्वमा सहमति गरौँ । त्यस्तो पात्र को हुन सक्छ भनेर मैले नै तोकिदिएँ भने त छलफल नै गर्नुपरेन नि ∕ सहमतिको सरकार गठनका लागि एमाले खुला छ । सहमति जहाँ हुन्छ, त्यहीँ गर्ने हो ।

सरकारको दौडधुपमा छैनौँ
हामी अहिले नयाँ सरकार गठनको दौडधुपमा छैनौँ । सहमतिका साथ अगाडि जाऔँ, मेलमिलापका साथ मिलेर जाऔँ, संक्रमणकाल टुंग्याउने दिशामा जाऔँ, संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढौँ । हाम्रो अहिलेको कुरा त्यही हो । हामी यही कुरा सरकारलाई सम्झाइरहेका छौँ, जोडदार आग्रह गरिरहेका छौँ ।

सरकार भागेको कि भगाइएको ?
चुनावको बीचमै अहिले सरकार छैन । अहिले दुई–चार दिन, एक हप्ताका लागि कामचलाउ सरकार छ । यो नीति तथा कार्यक्रम कसको हो भन्ने केही थाहा छैन । चुनावको बीचमा सरकार किन भागेको हो थाहा छैन, किन भगाइएको हो ? त्यो पनि थाहा छैन । यसर्थ कतै चुनावै हुँदैन कि भन्ने आशंका देखेपछि सहमतीय सरकारको कुरा गरेका हौँ ।

असन्तुष्टिपछि पनि सम्बोधन हुन्छ
२० वर्षपछि संघर्ष गरेर स्थानीय तहको चुनाव आएको छ । उहाँहरू (मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन) ले माग गरेअनुसार नै ७ सय १९ बाट स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ पुग्यो । उहाँहरूको मागअनुसार नै वैशाख ३१ को चुनाव जेठ ३१ लाई पनि सारियो । उहाँहरूको माग पुगी नै रहेको छ । केहीमा असन्तुष्टि अझै पनि छ भने त्यसमा पनि केही होला । नमिल्ने गरी होइन, केही पछि मिलाउँदै जाने हुन्छ । तर, चुनाव गर्नुहुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नै हुँदैन । चुनाव हुने लगभग म सुनिश्चित नै देख्छु ।

बलजफ्ती गर्दा संसद्मा अवरोध
संसद् अवरोध हामीलाई पनि रहर होइन, परिस्थिति सरकारले नै बनाएको हो । अनावश्यक रूपमा बलजफ्ती गरेका कारण अहिले संसद्मा अवरोध हुन पुगेको हो ।

देउवा–प्रधानमन्त्री छलफल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रबार सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको छ । बहुमतीय प्रक्रियाकै आधारमा सरकार बनाउन अहिलेकै गठबन्धन जोगाउने, एमालेको गरिरहेको संसद् अवरोध खुलाउने र निर्वाचनबाट फेरि टाढिन खोजेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताए ।

‘नयाँ सरकारका विषयमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति प्रस्टै हुनुहुन्छ, अहिलेकै गठबन्धन जोगाएर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हो,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसद्को जारी अवरोध खुलाउने, स्थानीय तहको संख्या थपका विषयमा शुक्रबार नै अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश र राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन के गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।’

एमालेको नियत ठीक छैन
गोपालमान श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता
एमालेको सहमतीय सरकार बनाउने भन्ने नियत नै होइन, यदि उसले सहमतीय सरकार बनाउनै खोजेको हो भने मुद्दाहरूमा सहमत भएर आउनुपर्छ, त्यसरी आएकै छैनन् । मुद्दामा सहमति खोज्न तयार नहुने अनि त्यत्तिकै सहमतीय सरकार भनेर कहाँ हुन्छ ? सरकारमा हाम्रै दाबी हुन्छ ।

सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना छैन
पम्फा भुसाल, माओवादी प्रवक्ता
संक्रमणकालीन राजनीतिलाई टुंगो लगाउने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने कुरा अत्यन्त प्रिय र सुन्दर पनि लाग्छ । तर, व्यवहारमा अहिले सहमतीय सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद्मा सम्बोधनसमेत गर्न नदिएको परिवेशमा सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना छै्रन । हामी कांग्रेससँग विगतमा भएको समझदारी जे छ, त्यही आधारमा दायाँबायाँ नगरी इमानदारीपूर्वक इमानको राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।