उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरू कारबाहीमा पर्ने

0
73

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौं अघिदेखि अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने भएको छ । विभिन्न बहानामा सरकारी जग्गा हडप्नेहरू माथि समेत कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभर सयांै रोपनी सरकारी जग्गा वर्षांै अघिदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन् । केही भू–माफियाले सरकारी जग्गा गरी प्लटिङ गरेर बिक्री वितरणसमेत गरिसकेको बताइएको छ । त्यस्ता जग्गाको समेत खोजी गरी फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्ययोजना नै बनाएर अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उपत्यकाका सबै सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको काठमाडांैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए । ‘अतिक्रमण गरेकाहरूलाई केही समय आफैं अतिक्रमित जग्गा छोड्न समय दिन्छांै, नछोडेमा डोजर लगाएर हटाउँछौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले राजधानीसँग भने । उनले सरकारी जग्गामाथि भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यको थालनी कीर्तिपुरबाट गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
कीर्तिपुरका विभिन्न स्थानमा भएका अतिक्रमणको अवस्था समेत पहिचान गरिसकिएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले विभिन्न टोली बनाएर जिल्लाभरमा भएका अन्य अतिक्रमणबारे समेत अध्ययन र पहिचान गर्ने कार्य जारी राखिएको बताए । उनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा हटाउन जनप्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको र त्यसलाई हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ तर यसअघिका सरकारले अतिक्रमित जग्गा हटाउन खासै पहल गर्न सकेका थिएनन् ।

 

अतिक्रमण गरेकाहरूलाई केही समय आफैं जग्गा छोड्न समय दिन्छौं, नछोडेमा डोजर लगाएर हटाउँछांै ।
जनकराज दाहाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी,काठमाडौं

 

बिचौलिया निस्तेज

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिचौलियामुक्त अभियान थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले कार्यालयभित्र बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको जानकारी दिए । सीडीओ दाहालले आफूले कार्यभार सम्हालेको तीनमहिने अवधिमा कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाइएको र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरे । ‘सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा प्रवाहको महसुस हुनेगरी सुधार थालिएको छ’, उनले भने । यसका लागि सबै कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको सट्टा ‘सेवाप्रवाह बडापत्र’ राख्ने तयारी भएको र यसले सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने उनको विश्वास छ ।
‘हामी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सर्वसाधारणले महसुस हुनेगरी सेवा प्रवाहको प्रत्याभूत गराउने प्रयासमा छौं’, सीडीओ दाहालले भने ।
उनले आफ्नो तीनमहिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै यस अवधिमा टोकन प्रणालीमार्फत ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिसलाई प्राथमिकता दिइएको, काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकका लागि १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको, चिनियाँ र बंगलादेशी राष्ट्रपतिको भ्रमण व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको, बजार अनुगमन र कारबाहीमा तीव्रता दिइएको र प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियान थालिएको बताए ।

 

महŒवपूर्ण सुधारका कार्य

–टोकन प्रणालीमार्फत ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’
–‘सेवाप्रवाह बडापत्र’ राख्ने तयारी
–फास्ट ट्र्याकका लागि जग्गा अधिग्रहण
–चिनियाँ र बंगलादेशी राष्ट्रपतिको भ्रमण व्यवस्थापन
–विपद् व्यवस्थापन तयारी तीव्र
–बिचौलियामुक्त प्रशासन
–बजार अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता
–प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन राजधानी दैनिक 

 

पीडितलाई न्यायभन्दा पीडक बचाउन खोज्ने बढी

काठमाडांैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले विभिन्न अपराधिक घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनभन्दा पीडक बचाइदिन आग्रह गर्नेको संख्या उच्च रहेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठगी, कुटपिटलगायत विभिन्न अपराध गरेर कारबाहीका लागि आएकालाई बचाउन उच्च तहबाट अनावश्यक दबाब आउने गरेको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे । पीडितलाई न्याय दिनू भन्नुपर्नेमा पीडकलाई बचाउनू भन्दै दबाब आउनुले कानुनी शासन कमजोर हुन सक्ने भएकाले आफूले त्यस प्रकारका दबाबको डटेर सामना गरिरहेको उनले बताए ।
‘पीडकलाई कारबाही नगर्न, कम धरौटी तोक्न, सजाय कम गर्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिको फोन आँउछ । तर, पीडकले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कसैले सम्पर्क गर्दैनन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने । जिल्ला प्रशासनमा ठगी, लेनदेन र घर खाली गरिदिनेदेखि विभिन्न प्रकृतिका उजुरी आउने गरेको प्रशासनको भनाइ छ ।

 

https://sambahak.com/wp-content/uploads/2019/05/gyalmu-jee-ko-badai.png
Loading...