आलोचना सुन्न पनि मुटु चाहिन्छ

0
19

समाचार टिप्पणी

जगत प्रजापति
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा सरकारका राम्रा कामका बारेमा लेख्ने, प्रकाशन गर्ने र प्रशारण गर्ने मुटु भएका सम्पादक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारका राम्रा कामको प्रशारण गर्ने टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिका समेत नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँको टिप्पणी र गुनासोपछि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा एक खालको तरंग उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु हुन थालेका छन ।
संसारमा पत्रकारितालाई आवाज विहिनको आवाजको रुपमा लिईन्छ । जसको मूल मर्म हो, सरकारले नदेखेका, नसुनेका नागरिकहरुको आवाज बनेर काम गर्नु । यसको अर्थ हो राज्य सत्ताबाट पिछिडिएका, राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका उत्पीडनमा परेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकार समक्ष पु¥याउने माध्यमका रुपमा सञ्चार जगतलाई लिईन्छ । त्यसैगरी राज्यले गरेका राम्रा कामका अलावा ती राम्रा काम भित्रका पनि विसंगती विकृतिलाई सार्वजनिक गरेर सरकारलाई सुध्रिने र सच्चिने मौका दिने काम आमसञ्चारमाध्यमहरुले गर्दै आइरहेका छन ।
समाजमा भएका सामाजिक विकृति र विसंगती, कुप्रथा र कुरितीहरुको विरुद्धपनि सञ्चारमाध्यमहरुले लगातार कलम चलाउँदैं आएका छन । सञ्चारमाध्यमहरुले समाजको त्यस्तो ऐनाको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ, जुन ऐनामा जसले हे¥यो उसले उ भित्रको विकृति र विसंगतीहरुलाई स्पष्टसँग देखाउने गर्दछ ।
नयाँ संविधान निर्माणसँगै निर्वाचन भएर ओली सरकार गठन भएको करिव दुई वितिसकेको छ । नेपालको राजनैतिक ईतिहासमा २०१५ सालमा गठन भएको वि पि कोईराला नेतृत्वको सरकारपछि सर्वशक्तिशाली सरकार हो ‘ओली सरकार’ । ओली सरकार आफैंमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) (तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता पछि बनेको दल)का अध्यक्ष समेत हुन । ओली सरकारमा समाजवादी दल समेत सामेल भएपछि दुई हिताई कै सरकार बन्यो । केन्द्रमा नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार, सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपा कै दुई तिहाईको सरकार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै दुई तिहाई स्थानीय तहमा नेकपा कै नेतृत्व ।
यस्तो सुवर्ण असरमा भविष्यमा कुनै दललाई मिल्ला या नमिल्ला यो राजनैतिक आंकलन गर्न सकिने अवस्था नभएपनि ओली सरकार गठनपछि जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’, पानीजहाज, रेलका नाराले जनतामा एक हदसम्म परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रतिवद्धताले जनतामा ठूलो आशाको सञ्चार भएको थियो । तर यो दुई वर्षमा भ्रष्टाचार कति कम भयो सरकारले हेक्का राखेको छ की छैन ? पछिल्लो समयको यती काण्ड के हो ? के नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा लिन सक्ने नेपालमा अरु कुनै व्यापारिक समूह छैन ? के यतीसँग प्रधानमन्त्रीको साइनोको प्रभाव होईन नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण ? यसको सत्य तथ्य बोल्न सक्ने मुटु प्रधानमन्त्रीसँग छ ?
भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? यसको उत्तर अरुले दिनु पर्दैन। हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन मात्र हेरे पुग्छ । ‘सिंहदरवार गाउँ गाउँमा’ भन्ने नारा बोकेर जनतामा गएको तत्कालिन वाम गठबन्धनको नारा ‘सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा’ परिणत भएको छ । स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने संयन्त्र नै देखिँदैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनी कारवाहीबाट छल्न हरेक निर्णयलाई मन्त्री परिषदबाट गराएर नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पार्न खोजिएको छ । व्यक्ति व्यक्तिका फाईदाको हिसाव कितावमा मन्त्री परिषदका निर्णय भएका छन ।
एनसेलको कर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पु¥याएको छ । अदालतले जुन ढंगले कर घटाउने निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय गर्ने न्यायाधिश माथि खोई सरकारको प्रतिक्रिया । त्यो मुद्दामा एनसेलले राहत पाउने भन्दा पनि सरकार पराजित भएको मुख्य मुद्दा हो की होईन ? तर सरकार यस विषयमा चूँ सम्म गरेको सुन्नमा आएको छैन । अर्बौ कर गुमेको अवस्था छ ।
अरु धेरै विषय र टाढा जानु पर्दैन । एक महिना अघि शुरु भएको संसदको हिँउदे अधिवेशन मात्र हेरे पुग्छ । संसद एक महिना देखी बन्धक छ कस्को कारण ले ? प्रमुख प्रतिपक्ष विचरा आफ्नै आन्तरिक विवादले थिलथिलो अवस्थामा छ । उ सरकारको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । संसारमा संसदको बैठक प्रतिपक्षको अवरोधका कारण हुन्छ । तर नेपालको दुर्भाग्य सरकारको निर्णय असक्षमताले संसद बन्धक बनेको छ । तपाईंका स्वार्थले जनताको आवाज प्रतिविम्व हुने थलो गुमराहमा छ । यो सत्य सुन्न सक्ने मुटु छ प्रधानमन्त्रीसँग छ ।
संसदमा पेश भएका विधेयकहरु एक पछि अर्को विवादमा छ । प्रधानमन्त्री र उहाँका आसेपासे भन्छन विपक्षीले अनाहका विरोध गरे । के उनीहरुले विरोध गर्दैमा विधेयक संसदबाट पास नहुने अवस्था छ ? छैन तरपनि किन विरोध हुन्छ त ? प्रधानमन्त्रीले भन्नु होला विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो काम हो । हो प्रतिपक्षको काम विरोध गर्नु हो । के प्रतिपक्षले विना आधार विरोध गरेका छन त ? यतातर्फ एक पटक सोच्ने फुर्सद समेत प्रधानमन्त्रीसँग छैन । के विधेयकका सरोकारवाला सबै तपाईंका विराधी मात्रै हुन त ? अवश्य पनि होईन । के विपक्षीको एकसाहटमा मात्रै गुठी विधेकको विरोधमा माईतीघरमा जनलहर उर्लेको निष्कर्ष सरकार को हो त ?
सरकारले निक्कै तामझामका साथ शुरु गरेका अर्को दुई योजना हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोष । सरकारले गर्न खोजोका केही राम्रा काम भित्र पर्छन यी दुई योजना । तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुहोस कस्तो छ ?
युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिएर विदेश पलायनबाट रोक्ने र बेरोजगार अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुलाई हेर्नुस कस्तो छ ? छनोटमा पार्टीका कार्यकर्ता त पर्ने नै भए । त्यस्मा पनि युवा बेरोजगार भन्दा पनि गृहिणी, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, व्यवसायी र स्वरोजगार गरिरहेकाहरुको भिड छ । कस्तो योजनामा लगानी भएको छ त्यो पनि हेरौं । राज्यको अर्बौ ऋण सडकको झार उखेल्ने, पार्क सफा गर्ने, सडकका नाली खोल्ने जस्ता काममा बढी खर्च भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘अब बेरोजगारले रोजगारको लागि भौंतारिनु पर्दैन, रोजगार आफैं बेरोजगार खोज्दै घरघरमा आउँछन । कोही युवा विदेश जानु पर्दैन ।’ तर तथ्य हेर्नुहोस सरकारका श्रम मन्त्री वैदेशिक रोजगार नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजीमा छन । नयाँ नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दैछन ।
शुरु भएको एक वर्ष नबित्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको लागि कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो उनीहरु नै कोषमा आउन अनिच्छुक देखिएका छन ।
प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भएको होला, उहाँका आसेपासेले पनि राम्रैसँग सुनाए होला, कि सरकारले वाह क्या राम्रा काम गरिरहेको छ । हो तपाईले केही राम्रा काम गर्ने कसरत गर्नुभएको छ । सबैले त्यसको तारिफ पनि गरेका छन । तर ती कामको गति कति छ, कस्तो छ प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्न सक्नु भएको छैन वा उहाँका आसेपासेले त्यसको सही सूचना र तथ्यांक दिईरहेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यममा आएका खबरलाई नकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्नुभयो । अनि भन्नुभयो, ‘सरकारका राम्रा कामको बारेमा लेख्ने मुटु भएका सम्पादक छैन ।’
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको गुनासो सरकारका राम्रा कामको प्रचार प्रसार भन्दा पनि सरकारका कामका गुनगान नगाएकोमा हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारको भजन नगाएकोमा उहाँको गुनासो हुन सक्दछ । हो, सम्पादकहरुमा प्रधानमन्त्रीले भने झैं मुटु नभएकै हो किनकी मुटु हुँदो हो त सम्पादकहरुले पनि प्रधानमन्त्रीका भजन मण्डलीले जस्तो सरकारको भजन मात्र गाउँथ्यो होला । तर प्रधानमन्त्रीले एउटा कुराको हेक्का राख्न सक्नुभएन । राम्रा कामको प्रचार प्रसार र गुनगान सुन्न भन्दा आलोचना सुन्न र देख्न पनि ठूलो छाती र मुटु चाहिन्छ ।
साभार ः न्यूज अफ साप्ताहिक

Loading...