अतिक्रमित जमीन फिर्ता लिने सवाल

0
19

० कृष्ण प्रजापति
कुनै बखत वरिष्ट पत्रकार भैरब रिसालको नेतृत्वमा बनेको सिमा बचाऊ अभियानले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई भेटेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले नक्सा त प्रेसमा छापेपछि बनिहाल्छ, त्यो ठूलो कुरो होइन । हामी त अतिक्रमित माटो नै फिर्ता लिन गइरहेछौं भनी बडो क्रान्तिकारी कुरा गर्नु भएको थियो । तर त्यसपछि सिन्को भाँचेको छैन । अतिक्रमित जमीन जस्ताको तस्तै छ भने भारतले उक्त क्षेत्रलाई समेत आफ्नो दावी गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको १०० दिन नपुग्दै त्यस क्षेत्र भएर तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने सडक खनेको समाचार प्रकाशमा आयो । सन् २०१९ मा भारतले नेपालको जमीन आफ्नो नक्सामा पारी सार्वजनिक गरेको र २०२० का सुरुवाती महिनामा यसरी त्यो नक्सालाई यथावत राखी भारतीय भूमि भएर नेपालको सो अतिक्रमित वा बिवादित भूमि भएर चीन तिब्बतसम्म जाने सडक खनेकाले पनि यो अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सीमा क्षेत्र वा आसपासका ५० किलोमिटर वरपर कुनै खालको निर्माण कार्य गर्नु परेमा अर्को पक्षसंगको सहमती आवश्यक हुन्छ । तर नेपाली भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण समेत भएको सो जग्गा भएर सडक बाटो खन्दा पनि नेपाल सरकार भने मौन बस्न सक्ने गरेको छ । यो दोश्रो अचम्म लाग्दो कुरो भएको छ । सुरुमा सो कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यम मार्फत् मात्रै आफूले उक्त सडक खनेको कुरो थाहा भएको र त्यस क्षेत्र नेपालको भएकोले त्यसको बिरोध स्वरुप भारतलाई जानकारी गराएको सम्म भनेको थियो । त्यसपछि जमीन फिर्ता लिने कुरो, एकतर्फी सडक बाटो निर्माण बन्द गराउने कुरो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म जाने कुरो तथा संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्ने कुरो केही पनि गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्री पनि उपयुक्त समयमा उक्त मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लाने वक्तब्य दिएर नेपाली जनताले गरिरहेको आन्दोलनलाई सामसुम गर्न खोजी गरिरहेको पाइन्छ । यसबाट नेपाल सरकार सिमा अतिक्रमण प्रति त्यतिको संबेदनशील हुन सकिरहेको छैन भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु देखा पर्दछ ।
भनिन्छ फलामलाई तातो अवस्थामै पिटेर आकारमा ल्याउनु पर्दछ । यदि तातो फलाम पिटेर आकार दिन सकिएन भने पछि बदल्न निकै गाह्रो हुने गर्दछ । सिमा समस्यामा पनि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्ने बिटिक्कै त्यसको स्थानमा विज्ञ समूहले दिएको सुझाबलाई ध्यानमा राखी सरकारले यथासक्य चाँडो नयाँ नेपालको नक्सा जारी गर्नु पर्दथ्यो । अतिक्रमित भूमि रातो चिन्ह लगाएर नै भएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । बरु समय छँदा चुप बसे, कुर्सी जोगाउने कामतिर बढी ध्यान दिन थाले । सिमा, जमीन र भूमि नै नभए कहाँ गएर शासन गर्ने ? जनसंख्या, सार्वभौमिकता पछि राज्य सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक चीज नै जमीन हो । जमीन अतिक्रमण गर्नु भनेको सार्वभौमिकता माथि नै धाबा बोल्नु हो । अर्थात् गिद्दे दृष्टिले अर्को देशका भूभागमाथि कब्जा जमाउनु हो । यस्तो घडीमा दुई पक्ष बीच प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी गरी समाधानको उपाय खोज्ने र नभए विभिन्न प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो कुरा पु¥याउनु पर्दछ ।
लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने माग नयाँ होइन । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनसंख्याको हाकीम भएर उक्त क्षेत्रको जनसंख्या लिएर २०१८ सालको जनगणना गर्नु हुने ब्यक्ति वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसाल आफै अग्रसर भएर सीमा बचाऊ अभियान सञ्चालन गरी उक्त समूहको तर्फबाट नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरी उक्त नक्सालाई अब प्रेसमा लगेर छापेर कार्यालय, शैक्षिक संस्था र समग्र नेपालमा प्रचार प्रसार गरी राष्ट्र संघलाई समेत हाम्रो क्षेत्र यति हो है भनी जानकारी दिनु पर्ने थियो । तर नेपाल सरकारका प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोकर भएर नक्सा त प्रेसमा छापेपछि बनिहाल्छ, हामी त माटो नै फिर्ता लिने अभियानमा छौं भनी प्रगतिशील विचार दिए ।
कुरा गर्नु र काम गर्नु धैरे भिन्नता छ । भारतको बिरोध गरेर पनि नेपाललाई खास उपलब्धी केही हुन्न । तर सरकारलाई दवाब दिने हेतुले सडकमा जस्तो प्रदर्शन भए, त्यो राष्ट्रको लागि आवश्यक पनि थियो । सो कुरालाई सरकारले ध्यान दिएर अब लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत हाम्रो नक्सा भित्र पर्दछ भनी सांकेतिक रुपमा आफ्नो तर्क अगाडि राख्नु पर्दथ्यो । त्यसपछि भारतले प्रतिबाद गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरो, राष्ट्र संघलाई गुहार्ने कुरो र विभिन्न कुरा अगाडि आउने गर्दछ । सन् १८१६ मा भएको नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धी पछि हालको पूर्व मैचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मको आधुनिक नेपाल तयार भएको मानिन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर नेपालले आफ्नो भूमि दावी गर्नु पर्दथ्यो । भारत र नेपाल दुबैले सही गरेको भनिएको सो सन्धी पछि सन् १९५० को सन्धी पनि असमान भएर नै त्यसको खारेजीको माग नेपाली जनताले गरिरहेको छ । त्यसैले विभिन्न समयमा भारत र नेपालले गरेको सन्धी सम्झौता अनुसार पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाण जुटेको छ । त्यसको लागि पनि हामी नेपालीहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्नु अति जरुरी छ ।
समग्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणको बिरोधमा फेसबूक, ट्वीटर र सडकदेखि सदनसम्मका बिरोध प्रदर्शन, दवावमुलक कार्यक्रम र विज्ञहरुको सुझाब एकै स्थानमा राखेर सरकारले आफ्नो कार्ययोजना बनाउनु पर्दथ्यो । तर यही समयमा सरकारमा रहेका दलले अन्य राजनीतिक दललाई फुटाउने खेल खेलेर बसेको छ । दलबदल सम्वन्धी बिधेयक खारेज भए पनि त्यसै अनुरुपको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत सांसद मध्ये जुनसुकै एक पुर्याउन सकेको खण्डमा पनि नयाँ पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने जस्तो बिधेयकहरु अध्यादेश मार्फत लागू गर्ने कोशिस गर्दछ । आखिर ती दुबै बिधेयक वा अध्यादेश खारेज गर्नु पर्यो । जनताको दवावको अगाडि सरकारी निर्णय पनि टिक्दैन भन्ने यो ठोस प्रमाण हो । अब आएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको कालोपानी क्षेत्रमा लामो समय अगाडिदेखि तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, नेपालले पनि सिमा सुरक्षा गर्नका लागि आफ्नो सेनालाई त्यता पठाउने तथा नियमित रुपमा वार्ता, संवाद वा कुटनीतिक पहल गरी लामो समय अगाडिदेखि जारी रहेको दुई देश बीचको सिमा बिवादलाई समाधान गर्ने काम प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

Loading...
SHARE
Previous articleकाेराेना संक्रमितको संख्या ३ सय ८८
Next article२४ घण्टामा विश्वमा ८२ हजार बढी संक्रमित भेटिए, एसियाली मुलुकमा कति ?