भ्रष्टाचारको आरोपमा डोलेश्वरको माइन्यूट र आर्थिक प्रतिदेन कब्जा, भ्रष्टाचार भएकै हो त ?

0
973

भक्तपुर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले यहाँको सूर्यविनायक नगरपालिका ८ सिपाडोलस्थित डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माण तथा भेटी व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आशंकामा मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिको माइन्युट र आर्थिक प्रतिवेदन आफ्नो कब्जामा लिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनानुसार भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले डोलेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिको माइन्युट र आर्थिक प्रतिवेदन जफत गरेको हो।

अख्तियारमा समितिका पीडित आजीवन सदस्यको बेनामे उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमा तत्कालीन समितिका कोषाध्यक्ष विश्वराम थापाले श्रावणी मेला चलिरहेको बेला मन्दिरको एकदिनको भेटी समितिको आम्दानी खातामा नचढाएर अनियमितता गरेको तथा विकास निर्माणको काम हुँदा एकै प्रकारको ढुवानीमा फरकफरक रकम भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको जिप्रकाका प्रशासकीय अधिकृत यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए।

‘श्रावणी मेला चलिरहेको बेला मन्दिरमा रहेको चन्दा बाकसको एकदिनको भेटी उठाउँदा मुचुल्का उठाइएको तर रसिद काटेर समितिको आम्दानी खातामा नचढाएर अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै एउटै किसिमको सामान ढुवानीमा फरक फरक भाडा भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको भनिएको छ।’

उक्त उजुरीको आधारमा अख्तियारले डोलेश्वरमा भ्रष्टाचार भए नभएको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भक्तपुर प्रशासनलाई पत्राचार गरेको उनी बताउँछन्। ‘अख्तियारले पत्राचार गरेपछि डोलेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिका अध्यक्षलगायतलाई भेटेर समितिका माइन्युट र आर्थिक प्रतिवेदन उठाएर ल्याएका हौं’, अधिकृत जोशीले भने।

जिल्ला प्रशासनले माइन्युट र आर्थिक प्रतिवेदन उठाइसकेपछि प्रशासकीय अधिकत जोशीकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो तर समितिको माइन्युट र आर्थिक प्रतिवेदन उठाएर ल्याए पनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गरिनसकेको उनले जानकारी दिए।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेकाले उक्त माइन्युट र आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न नपाइएको प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बताए। त्यसमाथि यसैबीच छानबिन समितिका एक सदस्यका बुबाको निधन भएकाले पनि विस्तृत अध्ययन गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो।

‘प्रशासनले अध्ययन गर्न ढिलो हुने देखिएपछि सूर्यविनायक नपालाई विस्तृत अध्ययन गर्न दिने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ’, अधिकृत जोशीले थपे, ‘उसैबाट विस्तृत अध्ययन गराएर प्रतिवेदन पेस गराउने र उक्त प्रतिवेदन नै अख्तियारमा पठाउने कि भन्ने छ।’

उजुरीमा प्राविधिक पक्ष पनि भएको तर जिल्ला प्रशासनमा प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले पनि नपामा पठाउनेबारे सल्लाह भइरहेको उनी बताउँछन्। नभए सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक राखेर अर्को छानबिन समिति बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको अधिकृत जोशीले जानकारी दिए।

भ्रष्टाचार भएकै हो त ?
डोलेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिले भने बेनामे उजुरीमा उल्लेख गरिएजस्तो भ्रष्टाचार नभएको जिकिर गरेको छ। समितिले आन्तरिक र बाह्य गरी दुवै लेखापरीक्षण गर्दै आएको जनाएको छ। मन्दिरका सबै विकास निर्माण र भेटी संकलन सबै समितिबाटै निर्णय गराएर प्रक्रियासंगत हुँदै आएको समितिले जनाएको छ।

उजुरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समावेश गरिएको बताइएको छ। जबकि उक्त आन्तरिक लेखापरीक्षणको क्रममा औंल्याइएका त्रुटि तथा कमजोरीलाई बाह्य लेखापरीक्षणमा सच्याइएको थियो। उक्त सच्याइएको बाह्य लेखापरीक्षकले गरेको आर्थिक लेखा परीक्षण समितिको साधारणसभाले पारितसमेत गरेको समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर खाइतू बताउँछन्।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको क्रममा केही त्रुटि र कमजोरी भएपछि समितिले उपाध्यक्ष मोहन गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त छानबिन समितिले पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई नै सदर गरेर त्रुटि सच्याउन समितिलाई सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो।
अख्तियारमा दिइएको बेनामे उजुरीमा उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत संलग्न गरिएको थियो।

आन्तरिक लेखापरीक्षण र छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि पनि समितिमा दुईपटक वार्षिक साधारणसभा भएर दुई वर्षअघि नयाँ समिति निर्वाचित भइसकेको छ। जसअनुसार पहिले मन्दिर क्षेत्रमा हुँदै आएको विकास निर्माणका संयोजक बालहरि चालिसे अहिले अध्यक्ष भएका छन्। उनी अध्यक्ष भइसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाइतूलाई अहिले निर्माण समितिको संयोजक बनाइएको छ।

आरोप राजनीतिक : थापा
उजुरीमा भ्रष्टाचार गरे भनिएका तत्कालीन कोषाध्यक्ष विश्वराम थापाले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको स्पष्टीकरण दिन्छन्। उनी अहिले सचिव छन्।

आफूमाथि आरोपित गरेर अख्तियार, प्रशासन र नपामा परेको उजुरीको कारण देखाएर सचिव पदबाट राजीनामा माग गरिएबाटै आफूलाई समितिबाट हटाउन राजनीति खेलिएको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार उक्त उजुरी पटकपटक जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, हेल्लो सरकार हुँदै अख्तियार पुगेको थियो। सुरुमा उक्त उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको थियो। उक्त उजुरी पर्नेबित्तिकै तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप लामिछानेले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएका थिए।

त्यसबेला आफूले समितिले निर्णय गराएरै सबै काम गर्दै आएको र भेटी भएको चन्दा बाकसको रकम उठाउँदा समितिका पदाधिकारी बसेर मुचुल्का उठाउने गरेको जानकारी दिएको सचिव थापा बताउँछन्।

‘सबै काम समितिको निर्णयबाटै हुने गरेको छ। चित्त नबुझे बिलभर्पाइ र रसिद मगाएर हेर्न सकिने बयान दिएको थिएँ’, उनले भने, ‘उजुरीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भएको र पछि त्यसको आधारमा बाह्य लेखापरीक्षण गराएर साधारणसभाबाट पारित भइसकेको जानकारी गराएँ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएको उजुरीपछि केही नभएको देखेर सूर्यविनायक नगरपालिका, हेल्लो सरकार र अख्तियारमा एकैपटक पुनः सोही उजुरी गरिएको थियो। अख्तियारले आफूकहाँ परेको उजुरीको छानबिन गर्न भक्तपुर प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को आर्थिक प्रतिवेदनसँगै मन्दिरको विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने हालसम्मका दाताहरुको सूची पठाइएको निवर्तमान अध्यक्ष विदुरमानसिंह बस्नेतले जानकारी दिए।

आन्तरिक लेखापरीक्षण नै सबै होइन : बस्नेत
उनले समितिको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त होस् र केही त्रुटि कमजोरी बाह्य लेखापरीक्षण गराउनुअघि नै सच्याउन पाइने उद्देश्यले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। त्यसैले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै समितिको काम कारबाहीको लेखाजोखा गर्ने सबै प्रमाण नभएको उनको जिकिर थियो।

‘समितिको आर्थिक हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्न आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएकै हौं। त्यो समितिको आन्तरिक हो’, निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘त्यसैले त्यसैलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार भएको तथा आर्थिक अनियमितता भएको निक्र्योल हुन्न।’

उनले समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई कसैले हतियार बनाएर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा भइरहेको विकास निर्माण तथा सुधारका कार्यमा भाँजो हाल्ने काम भएको दावी गरे।

समिति भंग गरेर विकास कोष !
त्यस्तै डोलेश्वर महादेव मन्दिर परिसरको विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएर समिति भंग गरेर विकास कोष (ट्रस्ट) गठन गर्ने तानाबाना बुनिएको समितिका केही पदाधिकारीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार अहिले विकास समिति हुँदा मन्दिरमा भइरहेको विकास निर्माणमा केही पक्षको पहुँच पुगेको छैन। उक्त पक्षको आँखा डोलेश्वर महादेव मन्दिरको आम्दानीमा समेत परेको ती पदाधिकारीहरुको दावी छ।

अहिले डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा सरदर वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको छ। भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने यही डोलेश्वर महादेव मन्दिरमात्रै हो।

‘डोलेश्वर महादेव मन्दिरबाट आम्दानी हुने वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँ र अन्य विकास निर्माणको नाउँमा आउने करोडौं रुपैयाँमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न अहिले समितिमा भ्रष्टाचार भएको बहाना झिकिएको हो’, एक पदाधिकारीले भने, ‘उक्त भ्रष्टाचार पुष्टि नभएपछि समिति भंग गरेर डोलेश्वर महादेव मन्दिरलाई ट्रस्टमा लाने प्रपञ्च रचिएको छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत जोशीले पनि मन्दिरलाई ट्रस्टमा लानुपर्नेबारे छलफल भइरहेको पुष्टि गरे।

काठमाडौंका पशुपतिनाथ मन्दिर जसरी विकास कोषबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। सोही मोडलमा डोलेश्वर महादेव मन्दिर विकास कोष गठन गरेर त्यहाँको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकार मातहत लाने तयारी भएको बुझिएको छ।

कोषमा गएपछि डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा सरकारमा जाने राजनीतिक दल र त्यसको स्थानीय नेताहरुको चलखेल बढ्ने भन्दै समितिका पदाधिकारीहरुले विरोध गरेका छन्।

हाल मन्दिर परिसरमा सूर्यविनायक नपाको एककरोड २० लाख र भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको ८० लाख रुपैयाँमा डोलेश्वर महादेवको मूल मन्दिर तथा चौबन्दी सत्तल निर्माणको कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै संस्कृति मन्त्रालयको २५ लाख रुपैयाँको बजेटमा पुजारी घर निर्माण भइरहेको छ।ईश्वरकाजी खाईजू अन्नपूर्णबाट

Loading...
SHARE
Previous articleबाख्रा पालन कसरी गर्ने भिडियो सहित
Next articleअशक्त,अपंगता भएकाहरुका साहारा बन्दै युवा ब्यवसायी रोशन लामा