नेपाली जनताको ब्यापक बिरोधको बाबजुद पुनः एमसीसीकै चर्चा स्वार्थ कसको ?

0
21

० कृष्ण प्रजापति
नेपाली जनताको ब्यापक बिरोधको बाबजुद पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी शताब्दी चुनौती मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा अमेरिकी साम्राज्यवादको आधुनिक हतियार हो । सीधै सेना पठाएर आक्रमण गर्नुको सत्ता सेनाले सुरक्षा गरी विभिन्न रुपमा लगानी देखाएर स्थानीय जनतालााई नजानिँदो तरिकाले दास बनाउने यो अमेरिकी सोच हो । त्यसैले सेवा गरेको देखिने तर अधिकारबाट बञ्चित हुने कुरो चाल नपाउने भएकाले सचेत हुन नसकेका कयौं मुलुकमा हाल अमेरिकी साम्राज्यवादले यो कर्पोरेशन लागू गरी धमाधम आफ्नो हैकम कायम गरिरहेको अवस्था छ । विश्वमा जहाँ रहेका भएपनि काग कालै हुन्छ । त्यसैगरी शोषकहरु भनेका विश्वको कुनै पनि स्थानमा रहेका भएपनि अत्याचारी र भ्रष्टाचारी नै हुन्छन् । अरुलाई शोषण गर्ने र आफू खुसी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको धर्म नै हो । विश्वको जुनसुकै देशमा बसेर पनि उनीहरुले हालसम्म गरिरहेको भनेको त्यस्तै मात्रै हो । कहिल्यै पनि उनीहरुले जनताको हीतमा काम गरेको पाईंदैन ।
दोश्रो विश्वयुद्धमा पनि नेपालाले अमेरिकालाई नै सहयोग गरेको थियो । हाल तेश्रो विश्वयुद्धको संहारमा संसार पुगिरहेको छ । यो अवस्थामा पनि नेपालले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नै साथ दिएर आफू दास मनोबृद्धि देखाउन खोजिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हाल निषेधाज्ञा जारी छ । यसरी निषेधाज्ञा बीच नै सरकारले एमसीसी पारित गर्ने तरखर गरिरहेको छ । झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको सत्तारुद दल भित्रकै एक अध्ययन मण्डलले एमसीसीलाई त्यतिकै पारित गर्नु हुँदैन भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले हाल नेकपा भित्र एमसीसीका केही बुंदा मात्रै परिमार्जन गरी मूल आधार जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको पाइन्छ । यसको घाता वा नोक्सान भने दीर्घकालीन रुपमा हामी जस्ता परमुखापेक्षी राष्टलाई नै पर्ने निश्चित छ । मौलिक स्वरुपमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कतिपय मुलुकमा समेत अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन लागू भएपछि आफूहरु सत्ताशीन हो कि कथपुतल सरकार मात्रै हो भन्ने जस्तो अलमलमा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि भारतीय बिस्तारबादको प्रभाव र अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावका कारण नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो कि होइन भनी बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो बेला स्पष्ट धारणा अगाडि ल्याउन पनि एमसीसी खारेज हुनुपर्दछ ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेपछि देश भर राजनीतिक बृद्धमा तरंग छाएको छ । यसबाट दीर्घकालीन रुपमा हुने अहित बारे थुप्रै बुंदाहरुलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ भनिरहेकै बखत यसरी छलफल नै नगराई र छलफलका निश्कर्षहरुलाई बाहिर नल्याइकन यस्तो उतेसलाग्दो समयमा पारित गर्न खोज्नुको तात्पर्य के होला ? प्रतिगमनको बाटोमा देश जान लागेको बेला सरकारवादी दलले यसलाई पारित गर्ने निर्णय गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरोले हान्नु जतिकै घातक पनि छ । सरकारले यसलाई अध्यादेश मार्फत् लागू गर्ने मनसायले अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसैले पनि एमसीसी बारे सामाजिक सञ्चालहरुमा पनि जथाभावी प्रतिक्रिया नजनाउनका लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आदेश जारी गरेको अवस्था छ । एमसीसी बारे पार्टी भित्र चर्को बिरोध देखिएकाले त्यसको बिरोधमा थप प्रतिक्रिया आउला भनी स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गरी यो कार्य नेकपाले गरेको पाइन्छ । यसरी डराएर अरुलाई वास्ता नै नगरी केहीं बुंदा संशोधन गरी अध्यादेश मार्फत् लागू गर्न खोज्नु पार्टी र देशलाई नै नोक्सान हुने काम गर्नु हो । यसबाट नेकपा भित्रका बुद्धिजीवीहरु समेत आजित भएका छन् । आफ्नो धारणा अगाडि सार्नबाट नेकपा भित्रका नेता कार्यकर्ताहरुलाई समेत बञ्चित गर्नु भनेको पार्टीको तानाशाही प्रबृत्ति हो ।
एमसीसी बारे कुरा उठेपछि सरकार तर्सेर यसलाई पारित गराउन सकिएन भने आफूहरुले खाइरहेको डलर समेत ओकल्नु पर्ला भनेर यसको बारे पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई समेत कुराकानी र बहस नगर्नु भनेर विचार बिमर्शका लागि बञ्चित गरेको होला । राजनीतिक विषयका कुरामा पनि राजनीतिक छलफल विना अध्यादेश मार्फत् लागू गर्न खोजेको मामला मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले पार्टी भित्र मात्रै होइन कि राष्टलाई समेत नोक्सान हुन सक्दछ । देशभर आज कोरोना भाइरसको कारण निषेधाज्ञा जारी छ । मानिसहरु सतकमा निस्कन सकिरहेको अवस्था छैन । जसरी जनताले नचाहँदा नचाहँदै पनि बागमती प्रदेशको प्रदेश स्तरीय रंगशाला उपत्यका भित्र भक्तपुरमा बनाउनको लागि कसैलाई थाहा नदिइकन यो लकडाउन अवधिमा डोजर लगाउने गरेको हो, त्यसैगरी कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन भइरहेकै समय पारी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले जनताको बिरोध सुन्न नचाहेका कारण यसरी बन्दाबन्दीका बीच यो मामला लागू गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । सरकार विरुद्ध कुनै काम गर्न नपाइरहेको यस्तो समय पारी सरकारले यसलाई अध्यादेश मार्फत् लागू गर्न खोज्न भनेको सीधा सरकार जनता विरुद्ध जालझेलतिर लाग्नु नै हो भन्ने बुझिन्छ ।
महामारीको कारण सदन बन्द रहेको छ । यस्तो बेलामा अध्यादेश मार्फत् सबै काम कुराहरु गर्न गइरहेको छ । सदन नचलेको समय पारी हिजो पनि सरकारलाई उचित हुने धेरै काम कुरा गरेका थिए । यो चलन नेपालमा अचाक्ली देखिन्छ । यो सीधै चोर बाटो हो । सार्वजनक गोष्ठी सभा गरी जनतालाई सचेत गर्न र सुसूचित गर्न नपाइरहेको यस्तो अवस्थामा देशको भविष्यसंग जोडिएको दीर्घकालीन असर पर्ने एमसीसी जस्तो कुरालाई पारित गरी भोालिको राष्टिय जीवनमा काँडा रोप्ने काम नेकपाको सरकारले गरिरहेको देखिन्छ । यो गम्भीर मामला हो । वर्तमान समय जनताले खान लाउन समेत अप्ठ्यारो भोगिरहेको अवस्था हो । साना कर्मचारीहरु जागिरबाट समेत बञ्चित भइरहेको अवस्था हो । अझ काम गरी खाने ज्यापु ज्यामिहरु त झन् बढी पीडित रहेको अवस्था छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्नु भनेको अवश्य पनि सत्तारुढ दल बैचारिक बहसबाट भागिरहेको अवस्था नै हो ।
विभिन्न देशमा लागू भइरहेको मिलिनियम च्यालन्ज कर्पोरेशनको आधारलाई हेर्ने हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादले अन्य मुलुकहरुमा हमला गर्नका लागि पहिला जस्तै सेना पठाएर सीधै कब्जा गर्न नसकिरहेका कारण सहयोगको नाममा विभिन्न रुपमा कब्जा गर्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकाले कहिल्यै पनि निःशर्त रुपमा अन्य मुलुकहरुमा सहयोग गरेको पाइन्न । त्यसो भएर पनि आज कतिपय सहयोग लिएर बसेका देशहरु पश्चाताप भोग्न बाध्य रहेका छन् । एमसीसी अमेरिकी सैनिक रणनीतिकै हिस्सा हो । त्यसैले हरेक विकास निर्माणको नाममा गएको रकमसंगै पछि लागेर अमेरिकी सेना पनि त्यस देशमा पुगेकै हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा एमसीसीलाई स्वीकृति गर्नु भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादसंगै अमेरिकी सेनालाई नेपालमा प्रवेश गराउनु जस्तै हुनेछ । त्यसैले पनि विदेशी सेनाको बुथ बज्रनु भन्दा अगाडि नै हामी नेपालीहरु एमसीसीप्रति सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

Loading...