‘गृहमन्त्रीमा मेरो नाम फाइनल थियो, प्रधानमन्त्री वरिपरिका साथीहरूले चलखेल गरे’ महेश बस्नेत

0
88

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा गृहमन्त्री बन्ने दौडमा थिए, महेश बस्नेत । बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अघिल्लो साँझ उनको नाम फाइनल भइसकेको थियो र बधाई समेत आउन थालिसकेको थियो ।

तर ८ जेठमा खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको शपथ गराइयो । बस्नेत प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहेकाहरूले आफ्नो गृहमन्त्री बन्ने बाटो छेकेको बताउँछन् । यसलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिने तर, सल्लाहकारहरूबारे प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)को जुन खालको सल्लाहकारको समूह छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । उनीहरूले उहाँलाई बचाउने भन्दा पनि विवादित गराउने भूमिका खेलिरहेका छन् । ती साथीहरूबारे प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ भन्ने पूर्व सांसदहरूको ठूलो संख्या छ’, बस्नेत भन्छन् ।

तर राष्ट्रिय राजनीतिबारे भने बस्नेत पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग शतप्रतिशत सहमत छन् । भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि मुलुक जाने त चुनावमै हो ।’

सधैं चर्चामै रहिरहने महेश बस्नेतको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा गृहमन्त्री बन्न लागेको सुनियो । तर तपाईं यसपटक चर्चाको गृहमन्त्री मात्रै बन्नुभयो, खास के हो ?

गृह जतिको वजनदार मन्त्रालय मैले पाउँदा मेरो समकक्षी ठान्ने वा सिनियर सम्झनेहरूले आफ्नो राजनीतिमा असर पर्ने देखेर घेराबन्दी र लविङ गर्नुभयो

मेरो चाहनाले भन्दा पनि आवश्यकताले गृह मन्त्रालय दिने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेता बसेर नाम टुंगो लगाउनुभएको थियो । आन्तरिक रूपमा बधाई पनि लिइसकेको थिएँ । पछि मेरो नाम आएन । तर यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।

कसरी काटिएछ, तपाईंको नाम ?

एमालेभित्रका कतिपय साथीलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । महेश बस्नेत गृहमन्त्री बन्दा आफ्नो भविष्य संकटमा पर्ने देखेर चलखेल भयो । तर म द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास राख्ने भएकाले पार्टीभित्र हुने आन्तरिक जीवनको प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर आएको हुँ । जसको दक्षता, क्षमता र जनतामा लोकपि्रयता हुन्छ, उसले जालसाजीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्दैन । आफ्नो कार्यशैलीलाई प्रभावकारी ढंगले बढाए पुग्छ । कामबाट नै स्थापित हुनेमा जोड दिनुपर्छ । तर जो साथीहरूमा ती गुणहरू हुँदैनन्, उनीहरू चाकडी, जालसाजी र घेराबन्दीको कार्यशैली अपनाउँछन् ।

चुनावका बेला महेश बस्नेत मन्त्रालयमा सीमित नरहेर देशभर पुगोस् भन्ने दृष्टिकोणले पनि काम गरेको हुनसक्छ । विगतको संकटहरूमा पनि देशभर कुदेर जनपरिचालन गरें, त्यो महसूस फेरि भएको हुन सक्छ ।

यसको अर्थ संकट पर्दा सडकमा महेश बस्नेत चाहिन्छ, गृह मन्त्रालयमा होइन भन्ने हो ?

पार्टी मोर्चा एउटा र सत्ता सञ्चालनको मोर्चा अर्को हो । कहिलेकाहीं राजकीय र शासकीय भन्दा पार्टी मोर्चामा बढी आवश्यक हुन सक्छ । त्यसबाहेक मेरो हित चाहने साथीहरूको घेराबन्दी त माथि भनिसकें ।

उहाँहरूको नाम भन्न मिल्छ ?

नामै त नभनौं । तर प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका साथीहरू हुन् । गृह जतिको वजनदार मन्त्रालय मैले पाउँदा मेरो समकक्षी ठान्ने वा सिनियर सम्झनेहरूले आफ्नो राजनीतिमा असर पर्ने देखेर घेराबन्दी र लविङ गर्नुभयो । त्यो त मेरोबारे उहाँहरूको सही मूल्याङ्कन हो ।

सेवा, सुविधा र पदका लागि अभियान चलाउने र लविङ गर्ने नेचर मेरो छैन । मन्त्री पाउने वा नपाउने ठूलो कुरा पनि होइन । जनताको बीचमा कति स्थापित भइरहेको छु भन्ने प्रमुख कुरा हो ।

जे कारणले गृहमन्त्री पाउनुभएन, यसले तपाईंको भूमिकामा फरक पर्छ ?

परिभाषित भूमिकामा म आफूलाई खरो ढंगले उतार्ने गर्छु । त्यसैले नेताहरूले मलाई जिम्मेवारी दिने गरेको विश्वास छ । तर युद्ध मैदानको सिपाहीले आधुनिक हतियार प्रयोग गर्न पाउँदा युद्ध जित्न जति सहज हुन्छ त्यो हतियार नपाउँदा अलिक मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा त धेरै भिन्नता पर्दैन । अझ फराकिलो ढंगले फिंजिएर काम गर्न पाउँछु ।

संसद भंग गरिंदा देशभर पुग्नुभयो । साइबर सेना बनाउनेदेखि जसपाको एउटा खेमा ल्याएर सरकार जोगाउनेसम्म भूमिकामा देखिनुभयो । तर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि तपाईं भन्दा शक्तिशाली पंक्ति छ ?

म सधैं आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छु । संसद् विघटन गरिंदा तीन चार जना पत्रकार साथीहरूले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो- प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोल्ने कोही पनि भएन । शीर्ष नेताहरू पनि बोलेनन्, तपाईंले बोल्नुपर्छ ।

त्यो बेला बोल्नुपर्थ्यो। किनभने अध्यक्षले चालेको कदमलाई साथ दिनु दायित्व थियो । अझ विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बन्यो । न्यायालय लगायत अन्यत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भए । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको गठबन्धनदेखि कतिपय मिडियामा मिसन देखियो ।

यी सब देखेपछि प्रधानमन्त्री अलोकपि्रय हुनुहुन्न भन्ने मैदानमा देखायौं । सामाजिक सञ्जालको आक्रमण रोक्न साइबर सेना बनायौं र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा माहोल बनायौं । विपक्षी गठबन्धन कमजोर बनाउने र आफ्नो पक्षमा पनि गठबन्धन बनाउने भूमिका खेल्यौं । नत्र पहिले सरकार समाप्त गर्ने खेल भएको हो । यसमा म सफल नै भए । र आवश्यक पर्दा पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्री जोगाउने भूमिका निर्वाह हुन्छ ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई चाहिं आफ्नो मान्छे चिन्न समस्या भयो ?

त्यसो नभनौं । उच्च तहबाट हेर्दा स्थिति फरक हुन्छ । हामीसँग भएको सूचना, ज्ञान र जानकारी भन्दा फराकिलो जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुने गर्छ । धेरै विचार गरेरै हेर्नुभएको होला ।

पहिले प्रधानमन्त्रीलाई माधवकुमार नेपालहरूबाट घेराबन्दी गरियो भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले फेरि अर्को घेराबन्दी पनि छ ?

मेरो कारणले एघार जना मन्त्री भए भने त सबै मान्छे अपहरण हुन तयार होला नि त !

शायद, संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ कि भन्ने मनोविज्ञानबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिए जस्तो लाग्छ । तर संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने पनि लाग्छ ।  संसद् पुनर्स्थापना भएमा भोलि बहुमत बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । प्रधानमन्त्री निकट रहेका (झोलीको देउतालाई पूजाआजा नगरे पनि हुन्छ) धेरैलाई अवसर दिइएन ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो ?

प्रधानमन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुभयो । म पनि अलिक व्यस्त भएँ । भेटघाट भएको छैन । तर सुझाव पठाएका छौं । उहाँको जुन खालको सल्लाहकारको समूह छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । जुन सल्लाहकारले उहाँलाई बचाउने भन्दा पनि विवादित गराउने भूमिका खेलिरहेका छन् । ती साथीहरू बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ भन्नेमा पूर्व सांसदहरूको ठूलो संख्या छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याएका छौं ।

तपाईंहरू आफैं प्रधानमन्त्री ओली अरूको कुरा सुनेर प्रभावित हुनुुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि भन्नुहोला । फेरि उहाँ सहितका नेताहरू बसेर गृहमन्त्रीमा तपाईंको नाम फाइनल गरेको थियो तर काटियो भन्नुहुन्छ । यो अलि मिलेन नि ?

समकालीन नेताहरूमध्ये उहाँमा बोल्ड निर्णय लिन सक्ने र अद्भुत नेतृत्व क्षमता छ । निर्णयहरू ट्याक्टिकल र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि हेर्नुहुन्छ । समकालीन राजनीतिमा नयाँ समीकरण र सहकार्यको ढोका खोलेर वातावरण निर्माण गर्नुहुन्छ । तर कहिलेकाहीं एउटा सोचेर लिएको निर्णय धेरै साथीको कुरा सुनेपछि पुनर्विचार गर्ने स्थिति पनि हुन्छ । छलफलकै क्रममा त प्रधानमन्त्री अरूसँग प्रभावित हुनसक्ने हुनुभयो नि !

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूमा उत्तराधिकारी वा लिगेसीको प्रतिस्पर्धा पनि शुरू भएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले कुनै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सबै संभावनाको ढोका खुला रहन्छ । सबैको उत्तिकै संभावना हुन्छ । त्यसैले केपी ओलीको उत्तराधिकारी को हो भन्ने लडाइँ एमालेभित्र देख्दिनँ । केपी ओलीको यति ठूलो व्यक्तित्व छ कि उहाँको अगाडि सबै होचा सावित भएका छन् । भोलिका दिनमा कसले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छ र उत्तराधिकारीका रूपमा उभिन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ ।

त्यो दौडमा तपाईं हुनुहुन्छ ?

त्यो तहमा अहिले सोचेको छैन । जनतामा भिजेर एउटा फरक प्रकृतिको राजनीतिक अभ्यास चाहिं गर्न खोजिरहेको छु । समयक्रममा पुष्टि हुँदै जाला ।

तपाईंलाई लाग्ने गरेको आरोपले पनि लाभको पद पाउनेदेखि राजनीतिक भविष्यमा गाह्रो परिरहेको त होइन ?

बच्चा हुँदा प्रत्येक व्यक्तिको उपनाम राख्थ्यौं । नाम नभएर उपनामले चिनिन्थ्यो । समकालीन धेरै नेतालाई पनि विभिन्न उपनाम दिइएको छ । मलाई आलोचना गर्नेहरूले के उपनाम राखे भन्ने ठूलो कुरा होइन । मैले के गरें ? के परिणाम निस्क्यो भन्ने कुरा हो । विपक्षीले लगाउने उपनामले निर्णायक अर्थ राख्दैन ।

हिजो आतंककारी गतिविधिबाट पार्टी जोगाउन युथफोर्स बनाएर अभियान चलायौं । त्यो अभियानसँग अनुनयविनय गरेर न्याय माग्न आएका साथीहरू पनि आक्षेप लगाउन उत्रिएका छन् । किनभने अहिले राजनीतिक स्वार्थ मिलेन । ज्यादती विरुद्ध लड्दा एजेण्डा मिल्यो र हामी सँगै थियौं ।

फेरि पनि राजनीतिक व्यक्तित्व भन्दा तपाइँका अरू पक्ष बढी हाबी भए जस्तो लाग्दैन ?

म २३ वर्षको उमेरमा गाविस अध्यक्ष भएँ । जबकि म अध्यक्ष हुनुभन्दा अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले ११००, राप्रपाले ९००, नेमकिपाले ६०० र एमालेले २७४ भोट ल्याएको थियो । तर दोस्रो चुनाव मैले जितें । त्यसबेला कस्तो दृष्टिकोण राखेर मत दिए होलान् !

देशभर अखिलले जित्दा भक्तपुर हार्थ्यो । भक्तपुर क्याम्पसमा अखिल र नेविसंघ मिलेर चुनाव लड्दा पनि हार्ने । झगडा पर्दा काठमाडौंबाट गएका अखिल र नेविसंघसँग नेमकिपासँग आवद्ध किसानहरू आउँथे । तर मैले भक्तपुर क्याम्पसमा जितें ।

भक्तपुर र गोरखालाई एमालेको दुबो पनि मर्ने जिल्ला भनिन्थ्यो । मैले चुनाव जितें । कल्पना गर्नुहोस्, कतिलाई नमस्ते गरें, कतिसम्म सहयोग गरें । कसरी विपद्को सारथि बने हुँला ।

युवा संघमा कुनै बेला केपी ओली र उनी निकट नेतालाई निषेध मात्रै होइन, हात मिलाउन तयार नहुने अवस्था थियो । त्यहाँ जितें । ९९ केन्द्रीय सदस्य मध्ये मेरो पक्षका २१ जना थिए । एघार जना पदाधिकारीमध्ये चार जना मेरो पक्षका थिए । विस्तारै केपी ओली बाहेक अरू नहुने परिस्थिति बन्यो । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई स्ट्रेचरमा राखेर पनि जिताइन्छ भनेर हिंडे ।

यो मेरो भूमिका प्रति प्रश्न उठाउन नसक्नेहरूले जे भन्दा ड्यामेज गर्न सकिन्छ, त्यही आरोप लगाउँछन् । युवा संघको अध्यक्ष र इन्चार्ज बनें । वाईसीएल विरुद्ध लड्यौं । झट्ट हेर्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ ।

कतै तपाईंमाथि ‘अपहरण’को आरोपले त यो अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था आएन ?

अझ अपहरण ? मेरो कारणले एघार जना मन्त्री भए भने त सबै मान्छे अपहरण हुन तयार होला नि त !

बरु मेरो दाबी छ- हजारौं युवालाई सही दिशामा ल्याएँ । वाईसीएलका कारणले युवाहरूमा डेन्टर कब्जा, लुटपाट र आतंक सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति थियो । उनीहरू सही ट्रयाकमा आए ।

तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्दा असहमति जनाउनुभएन । जबकि अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो ?

संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि सांसद व्यक्तिगत हुन्न, पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ । विधि निर्माता भने पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो क्रममा सिर्जनशीलता कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो ।

अहिले पनि म यो संसद बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैन । संसदले दिने भनेको सरकार, बजेट र कानून हो । जेजे दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सक्दैन । किनभने नेकपा विभाजन भयो । एमालेभित्र चरम अन्तरविरोध छ, जसपाभित्र समस्या छ, कांग्रेस र माओवादीभित्र संकट छ ।

११ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना भएपछि पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, न चालीस प्रतिशत पुर्‍याएर माधव नेपालहरूले पार्टी फुटाउन सक्ने । त्यसैले संसद्लाई बचाइरहनु भनेको संसदीय राजनीतिमा अझ धेरै घिनलाग्दा खेलहरूलाई निम्त्याउनु हो ।

अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भन्ने मान्दैनौं । किनभने परिणामले त त्यो देखिएन । चुनावको त विकल्प नै देख्दिनँ । अब फेरि पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि मुलुक जाने त चुनावमै हो । संसद् विघटन केपी ओलीले गर्ने कि देउवाले भन्ने मात्रै हो । केपी ओलीले गरेको कारणले बेठीक र देउवाले गरेको ठीक भन्ने कुरामा जानुहुन्न ।

देउवालाई छोड्नु भन्दा सत्तामा बसेरै चुनावमा जाने ?

आजको परिस्थितिले त्यो ठाउँमा लगिदियो । धारा ७६ (५) ले दल विहीनताको अवस्था कल्पना गरेको छैन । म त भन्छु- राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । तर एमालेका सांसद अर्को पक्षमा आएको देेखेपछि उहाँले अर्को निर्णय लिनुभयो ।

एमाले विभाजित छ । त्यसैले सत्तामा रहेर चुनावमा जानु सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि होला नि त ?

६ बुँदेपछि भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, वेदुराम भुसाल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र राईहरू माधव कमरेडलाई कुनै हालतमा केपी कमरेडसम्म पुग्न नदिने बरु, प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडलाई एउटै गाडीमा राखेर बूढानीलकण्ठ लैजाने । हो, यो घेराबन्दी तोड्न माधव कमरेडलाई गाह्रो छ ।

यस्तो निष्कर्षमा पुग्यौं भने त, २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्नुपर्ने थियो । त्योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा माओवादीको बहुमत आउनुपथ्र्यो । तर २० वर्ष अगाडि जस्तो अहिले अवस्था छैन ।

त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा राजनीतीकरण ठूलो विषय हुन्थ्यो । रेडियो नेपाल र रासस शक्तिशाली थियो । तर आज निजी क्षेत्रको तपाईंहरू जस्तो मिडियाको धेरै प्रभाव र चर्चा छ ।

पहिले प्रहरी प्रशासन मिलेर सत्ता कब्जा भन्ने हुन्थ्यो । जस्तो- विजयकुमार गच्छदारदेखि खुमबहादुर खड्का समेतका नामहरू आउँथे । आज सामाजिक सञ्जाल र जनताको शक्ति बलियो छ । प्रहरीले लाठी हान्यो भने यति धेरै प्रतिक्रिया आउँछ कि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले सत्तामा बसेर निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने २० वर्ष अगाडिको बुझाइ अहिले ठीक छैन ।

बरू सत्य के हो भने केपी ओलीको वरिपरि राजनीति घुमेको छ । कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरि घुम्थ्यो । आलोचना जतिसुकै भए पनि केपी ओलीको क्रियाको प्रतिक्रिया दिएर अरू बस्नुपर्ने अवस्था छ । पाँच जना प्रधानमन्त्री निरीह बनेर वक्तव्य निकाल्नुपरेको छ ।

अब, एमाले विवादबारे कुरा गरौं । तपाईंहरू एमाले एक रहन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले ६ बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभयो । विगतमा जसले जे गरे पनि कुनै पनि कारबाहीको विषय नबनाउने भन्नुभयो । तर माधव कमरेडतर्फ एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने र प्रधानमन्त्रीको अर्को षडयन्त्र हो भन्ने प्रतिक्रिया आयो । त्यहाँ एकताको पक्षमा लाग्नुभएको इमानदार पंक्ति ठूलो छ । अर्काथरी चाहिं प्रधानमन्त्रीको रिसको कारणले पार्टी नमिलाउने छन् । उनीहरूको माधव कमरेडलाई दबाब छ ।

त्यसले एमालेको सग्लो एकता नहोला भन्ने लाग्छ ।

माधव नेपालको टीम फुट्छ ?

एकता चाहने साथीहरूसँग एकता र नचाहनेहरूले पार्टी फोर्ने अवस्था होला । ६ बुँदेपछि भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, वेदुराम भुसाल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र राईहरू माधव कमरेडलाई कुनै हालतमा केपी कमरेडसम्म पुग्न नदिने बरु, प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडलाई एउटै गाडीमा राखेर बूढानीलकण्ठ लैजाने । हो, यो घेराबन्दी तोड्न माधव कमरेडलाई गाह्रो छ । तर माधव कमरेड आफैं चाहिं एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट लगायतका कमरेडहरूले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ ।

तपाईं जसपाका नेताहरूलाई क्रस गराउन सक्ने, अनि माधव नेपाललाई क्रस गराएर सहमति जुटाउन नसक्ने ?

होइन, धेरै कमरेडसँग भेटघाट र छलफल गरेको छु । उहाँहरू दुवै साइडका हार्डलाइनरले कुरा बिगारे भन्नुहुन्छ । तर म आफू चाहिं एकता नचाहने हार्डलाइनर होइन ।

बस्नेतसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :साभार