गृहका दुई विज्ञप्ति: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश !

0
15

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शनिबार र आइतबार लगातार निकालेको विज्ञप्तिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर कुठाराघात गरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकार आफैंले मौलिक हकको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालय आफैंले विज्ञप्ति निकालेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको पाइएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका चेतावनीपूर्ण दुई विज्ञप्तिमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने नियत लुकेको भन्दै नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेरै नेपालमा निकै विवादित र आलोचित बन्दै आइरहेको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)को विरोधमा अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दियो ।

सर्वत्र आलोचना र विरोध

गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको सो विज्ञप्तिमा एमसीसीलगायत मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने थप चेतावनी मात्रै दिएन त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्दै व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी हकमाथिसमेत प्रश्न उठाउने काम ग¥यो ।

यसरी निकालिएको दुई विज्ञप्तिका कारण सरकारले प्रशस्तै विरोध र आलोचना खप्नुप¥यो । त्यसरी गृहले विज्ञप्ति जारी गरेको दोस्रो दिन नबित्दै आइतबार पुनः त्यस्तै प्रकृतिको विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको हकमाथि धावा बोल्न खोजेको आरोप नागरिकस्तरबाट लाग्न पुगेको छ ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलले आइतबार दोस्रोपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी मित्रराष्ट्र ‘भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्ट पार्दै त्यस्तो गतिविधि गर्नेमाथि पनि कडा कारबाही हुने’ चेतावनी दिए ।

विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, ‘मित्रराष्ट्रविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

एमसीसी भनेर किटान नगरिए पनि गृहको पहिलो विज्ञप्ति त्यसैतर्फ लक्षित भएको प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ ।

‘हालैका दिनमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधिहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतमा पनि सडक तथा मिडियामा यस्ता विषयमा प्रशस्तै विरोधका आवाज आउने गरेका थिए । तर, गृह मन्त्रालय यो हदसम्म ओर्लेको थिएन ।

भारतीय सुरक्षा बलले महाकालीको तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा सरकारले हिम्मतका साथ भारतीय पक्षको ध्यानाकृष्ट गराउन नसकेको, भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा उडान गर्दा पनि त्यसविरुद्ध बोल्न नसकेको तर समस्या नै नभएको चीनतिरको सीमा अध्ययन गर्न गलत समयमा समिति बनाएको भन्दै पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना र विरोध हँुदै आइरहेको छ ।

वाम विश्लेषक सुशील गौतमले वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सरकार निरंकुश पञ्चायतकालमा त जनताले अमेरिकी उपराष्ट्रपतिलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा कालो झन्डा देखाएका हुन् । गणतन्त्रमा सूक्ष्म निगरानीको धम्की नदेऊ ।’ राजधानीबाट