आर्थिक सूचकहरु ओरालो लागिसके, दलहरुले सहमति गर्नुपर्छ

0
55

काठमाडौ । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ठूलो समस्यमा परेको बताएका छन् । उनले भने,‘हामी अहिले ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं, हिजोबाट त कठिनबाट झन कठिन अवस्थामा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो राजनीतिक अवस्था बडो विद्रुप रुपमा अघि बढेको छ । अबका दिनमा यही परम्परा बस्छ कि भन्ने डर छ । सरकार चनाखो हुनुपर्छ । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग धेरै उपाय थिए, तर सरकार चुकेको छ ।’
उनले भने,‘कुन परिस्थितिमा अध्यादेशबाट बजेट आयो त पहिले, बास्तवमा संसद् विघटन गरेर यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेर सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुहुँदैन् । अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयक ल्यायो । यो बेलामा प्रतिस्थापन बजेट पास भएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? भनेर सरकारले जोखिम हेर्नुपर्दथ्यो । सरकारले यसैगरि बजेट पास भैहाल्छ भन्ने सोच्यो । सरकारसँग समाधानका सबै उपाय थिए । तर, उसले त्यो गर्न सकेन । सरकार त्यहाँ चुक्यो । प्रतिपक्षी कहाँ चुक्यो भने उसका राजनीतिक मुद्दा होला, तर संसद् सञ्चालनमा सबै राम्रो बाटोमा हिँड्नुपर्छ । क्षणिक तुष्टिका निम्ति एमालेले तिलाञ्जली दियो । यस्तो किसिमको राजनीतिले मुलुकलाई राम्रो दिशामा लाँदैन् । मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति सोच्नुपर्नेछ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आजदेखि मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको पनि बताए । उनले भने,‘विनियोजन विद्येयकले दिएको अत्यावश्यक खर्चपनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । हाम्रोमा आकस्मिक व्यवस्था छैन् । सरकार सञ्चालन खर्च ल्याउने अवस्था थियो । त्यसमा सरकार चुकेको हो । सबै दलहरुले यो अवस्था हामीले सिर्जना गरेका हो भनेर अब हामीले टुँगो लगाउनुपर्छ भनेर छिटोभन्दा छिटो टुँगो लगाउनुपर्छ । सहमति निर्माण नै महत्वपूर्ण हो । आर्थिक विषय खासगरी मुलुक सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ ।’
उनले सरकारसँग ल्याउने बाटो भएपछि त्यसबाट जाने बाटो लोकतान्त्रिक बाटो नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो भने खर्च सुचारु गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सरकारले जोखिम मूल्यांकन गर्न सकेन । सरकार चुकिसकेको छ ।’

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरुले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अहिलेको अवस्थाले हामी तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रि–बजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीकहाँ छलफल नै हुँदैन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र सरकार गम्भीर रहनेछ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ ।’
अहिलेको परिस्थितिको समाधान दलहरुबाट नै निकाल्नुपर्नेमा उनको भनाई छ । उनले भने,‘यसको समाधान संसद्बाट हुने हो । चाँडोभन्दा चाँडो संसद् चल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र बिग्रियो भने मुलुक पछि पर्छ, अहिले आर्थिक सूचकहरु ओरालो लागिसके । हामी शोधानन्तर बचतमा पनि नकारात्मक स्थितिमा पुगेका छौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्तकालिन स्थितिको रुपमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताए ।
उनले भने,‘बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा परेको असर परेको छ । नीति निर्माताहरुबाट बजेटको क्यालेण्डरसहित क्रान्तिकारी सुधार भएका थिए ।’
उनले प्रतिस्थापन विद्येयक पारित नभएको अवस्थामा मुलुकको खर्च सञ्चालनमा नै समस्या भएको उल्लेख गर्दै अब नेपाल राष्ट्रले तत्काल प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अमेरिकामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा समस्या हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको स्मरण गराए । उनले राष्ट्र बैंकले सिडि रेसियो स्थगन गर्नुपर्ने र टर्म लोनको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा असर हुनुभएन, सरकारी पुँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । हिजो जुन किसिमको संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलको कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ । मुलुक चलायमान र जिडिपी ग्रोथ गर्न खर्च गर्ने कामपनि समयमै हुनुपर्छ । विकास निर्माणको काम समयमै नहुने भएकोले वर्षौदेखि समस्या छ ।’
अहिले आगामी असोज ४ गतेसम्म दलहरुबीच सर्वसम्मती हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट ल्याउने पनि अवस्था छ । विश्व र छिमेकी हास्नेगरि काम नगरौं । सिसिडीको कुरा छ, ८५ प्रतिशत थियो । तर पछि एक महिना भयो ९० प्रतिशत । ब्याजदर धमाधम बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । नीति परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको छ । मुलुकलाई डेडलकमा राख्नुहुँदैन् । मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छैन। तर, प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यस्तोमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाले प्रतिस्थापन बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाएको छैन। प्रतिनिधि सभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको आज ६० दिन पुगेको छ । अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो हुने छैन् ।