भुमाफियाले कव्जा गरेको भक्तपुर दधिकोटको ४७ रोपनी जग्गा पुन सार्वजनिक नै गरियो

0
717

भक्तपुर 
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले भक्तपुरबाट जाँदा जाँदै व्यक्तिले दर्ता गरिसकेको ४७ रोपनी जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेका छन । भक्तपुरबाट सरुवा भई असोज १७ गते आइतवार रमाना लिएर गएका भण्डारीले गत भाद्र ३० गते रोश प्रधान र गोपाल बज्राचार्यको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको साविक दधिकोट गाविस वडा नं. ५ क (हाल सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ४) को कित्ता नम्बर ६१ को क्षेत्रफल ३० रोपनी ८ आना र कि. नं. ६२ को १६ रोपनी १२ आना जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेका हुन ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा (७) ३ मा जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा बाबु, बाजे पति वा ससुराको नामथर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दोहोरो श्रेष्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार उल्लेखित कि. नं. ६१ र ६२ को दोहोरो श्रेष्ता देखिएको र सो जग्गाको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कानुन अनुसार गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको समेतलाई कार्यान्वय गर्ने क्रममा भण्डारीले सो जग्गाको दोहोरो श्रेष्ता खारेज गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नुभएको हो ।
‘दधिकोट वडा नं. ५ क कि नं. ६१ र ६२ को जग्गा साविक सर्वे नापीको क्षेत्रीय किताव हेर्दा सो जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ ख२, ख३, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ङ च तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ भाग–४ सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको दफा २९९ ग अनुसारको जग्गा भएको देखिँदा यस्तो प्रकृतिको जग्गा कसैले दर्ता गर्न र आवाद गर्न हुँदैन यदि कसैले त्यस्तो जग्गा दर्ता गरेमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३०५ (२) बमोजिम स्वतः बदर हुने छ भनी कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा दधिकोट वडा नं. ५ क कि. नं. ६१ को क्षे. फ. ३०–८–०–० र ६२ को क्षे. फ. १६–१२–०–० जग्गा नेपाल सरकारका नाममा र रोश प्रधान, गोपाल बज्राचार्यका नाममा दोहोरा श्रेष्ता कायम भएकोमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम ज ध मध्ये रोश प्रधान र गोपाल बज्राचार्यको नाममा देखिएको दोहोरो श्रेष्ता खारेज हुने ठहर्छ,’ भण्डारीको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार साविक सर्भे नापीको फिल्डबुकमा किसानको महलमा नाम, थर, वतनमा पर्ती, जग्गाधनी महल खाली र किसानको व्यहोराको महलमा पनि पर्ती जनिएको स्पष्ट उल्लेख भएको सो जग्गा २०३१ जेठ ३१ गते रत्नलाल श्रेष्ठको नाममा दर्ता गरिएको थियो । सो जग्गा श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको छानविन गरी आयोगले सो जग्गा रत्नलाल श्रेष्ठको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठको मृत्यु पश्चात २०३९ फागुन ३१ मा हिरामाया श्रेष्ठसमेत ५ जनाको नाममा नामसारी भएपछि उक्त जग्गा तह तह हक हस्तान्तरण भई अन्तिममा रोश प्रधान र गोपाल बज्राचार्य समेतको नाममा दर्ता कायम रहेको थियो ।
सोही जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को २ (ख)को परिभाषा बमोजिमको जग्गा भएको हुँदा उक्त कित्ता जग्गा मालपोत कार्यालयको २०४९ असार ३० गतेको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता प्रमाणित गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेष्ता कायम भएको थियो ।
जग्गाधनी बज्राचार्यको मृत्युपछि उहाँकी पत्नी इन्दिरा बज्राचार्यले अन्य हकवालाको हक हिस्सा कायम हुने गरी बज्राचार्यको हकहिस्सा नामसारीको लागि २०७७ पुस २६ गते माग निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
सो निवेदन उपर कारवाही गर्नेक्रममा मालपोतको कम्प्युटर अभिलेखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट रोक्का राख्नु भनी आदेश भए बमोजिम रोक्का भनी कैफियत महलमा जनिएको देखिएपनी रोक्का रजिस्टरमा भने रोक्का नरहेको पाईएको थियो । त्यसैगरी मोठ रोक्का व्यहोरामा जग्गाधनी गोपाल बज्राचार्य समेत र नेपाल सरकारका नाममा दर्ता प्रमाणित भई दोहोरो श्रेष्ता कायम रहेको देखिएको थियो । नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा कि. नं. ६१ को किसानको महलमा पर्ती र कि. नं. ६२ को किसानको महलमा वन वुटेन उल्लेख भई जग्गाधनी महल खाली रहेको थियो ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीले सो सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । आयोगले २०७७ माघ ६ गते मालपोतलाई पत्र पठाई कानुन बमोजिम गर्नुभनी निर्देशन दिएको थियो । सो सम्बन्धमा मालपोतले २०७७ माघ १५ गते मिसिल माग गर्दा आयोगले २०७८ असार २९ गते ‘मालपोत कार्यालयले गरे गराएको त्रुटि सच्चाई कानुन बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने गरी सो को जानकारी आयोगमा गराउने’ भने आयोगको मिति २०७० माघ ७ गतेको बैठकले गरेको निर्णयको प्रतिलिपिसहित मालपोतलाई पठाएको स्रोतले जानकारी दिए । भण्डारीले आयोगको सो निर्णय र निर्देशन समेतलाई पालना गरी उल्लेखित कि. नं. ६१ र ६२ सार्वजनिक कायम हुने पैmसला गरेको हो ।

   इन्यूजअफको सहयतामा