दुवाकोटको कागजी वीर अस्पताल जनता झुक्काउने चुनावी नारामै सिमित

81

भक्तपुर । दुवाकोटको ५७० रोपनी जग्गा न्याम्सको नाममा लैजादै उक्त स्थानमा विस्तारित वीर अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै ठूला ठूला नाराका साथमा कागजी वीर अस्पताल खडा गरिएको वर्षे वित्दा पनि सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने भन्दै ओली सरकारले ल्याएको उक्त योजनामा हाल सम्म केहि काम नै नभएको हाल स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले भनेपछि दुवाकोट बासी निरास भएका छन् ।
भक्तपुरको दुवाकोटस्थित घाँसे मैदानमा एकतले भवनमा बोर्ड झुण्डिएको छ– विस्तारित वीर अस्पताल । दुवाकोटवासीलाई ओपीडी सेवा दिन वीर अस्पतालको सहयोगमा खोलिएको सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिननिक मात्र हो यो । विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल पूर्वाधार नभएकाले यहाँ सेवा लिनेको संख्या न्यून छ ।
सरकारले भनेअनुसार काम गरेको भए यतिबेला यहाँ हजार शय्याको सुविधासम्पन्न विस्तारित वीर अस्पताल चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, ठूला योजना घोषणा गरेर हराउने, चुनावमा नयाँ बाचा गर्दै शक्तिमा पुग्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्तिको गतिलो विम्ब बनेको छ, दुवाकोटको यो कागजी अस्पताल ।

‘विस्तारित वीर अस्पलाल निर्माण स्थल’ लेखिएको बोर्डका अक्षर मेटिन लागिसके । खुइलिएको बोर्डले सरकारलाई गिज्याइरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘यहाँ कागजको अस्पताल छ, बन्छ, बन्छ भनेर अर्को चुनाव जित्ने दाउ होला नेताज्यूहरुको ।

महामारीमा अस्पतालमा बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन समेत नपाएर जनता मनुपर्ने देशको सरकारले अस्पताल निर्माणलाई यस्तो गतिमा राखेको देख्दा ‘बोर्ड टाँगेर सरकार हराएको’ प्रस्ट भएको थियो ।

अस्पताल बनाउने भनेपछि जग्गा दिएको पाँच वर्षमा दुवाकोटमा वीर अस्पताल भवन निर्माण स्थलको बोर्डबाहेक केही बन्न सकेको छैन ।
३० करोडको डीपीआर, ३० अर्बको कागजी वीर अस्पताल निर्माण गर्ने नारा बनाई पाँच वर्ष सम्म स्थानीय निकायमा प्रमुख र दुई तीहाई बहुमतको सरकाले पनि भक्तपुर बासीलाई रनभुल्लमा पारेको थियो । पटक पटक मन्त्रीहरुको लावा लस्कर लगाएर नेता आउने र भाषण दिने गरिएको भएपनि दुवाकोटको अस्पताल निर्माणका लागि भने सिन्को भाँच्नेकाम पनि नभएको पाइएको छ ।
यसरी हेर्दा दुवाकोटको वीर अस्पतालका नाममा बनाइएको डीपीआरको यही कागज देखाएर अर्को ३–४ ओटा चुनाव जित्ने दाउमा नेताहरु दौडधुपमा रहेको प्रस्ट भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा वीर अस्पताललाई विस्तार गरेर उपत्यकाभित्र अर्को १५०० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रियतावादी बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले यसको गुरुयोजना भने त्यसअघि नै तयार गरिसकेको थियो ।

गुरुयोजनाअनुसार काम गर्ने बजेट माग्दै फाइल अर्थमन्त्रालय पुगेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट भाषणमा गुरुयोजना परेपछि वीर अस्पताल विस्तारको बाटो खुलेको मानिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ७ फाउन २०७३ मा वीर अस्पताल विस्तारका लागि दुवाकोटमा जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिएको थियो । चाँगुनारायण नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने भनेपछि ५७० रोपनी जग्गा २०७३ साउनमा दिएको थियो ।

नगरले जग्गा उपलब्ध गराउने र बजेटमा नै अस्पतालको विषयमा खुलाइएपछि ‘व्यघ्रताका साथ प्रतीक्षामा दुवाकोट बासी सिंहदरबार तिर घाँटी तन्काउने काम मात्र भयो न बजेट आयो न अस्पताल बन्न एक सिन्का भाँचियो मात्र भु माफियालाई र जग्गा दलाललाई अस्पतालको नाम बेचेर जग्गा विकाउन सहज मात्र भयो ।

२०७४ को चुनावका बेला त्यहाँ ‘प्रस्तावित अस्पताल निर्माण स्थल’ लेखिएको बोर्डहरु गाडिएको थियो । बोर्डका कारण त्यस क्षेत्रको जग्गाको भाउ आकासियो, तर अस्पताल लागि भवनहरु बनाउने काम अहिलेसम्म अर्थात अर्को निर्वाचनको मुख सम्म पनि सुरु भएको छैन ।

करिब ३० अर्ब लागतमा वीर अस्पताल विस्तार गर्ने योजना करिब ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । यसका लागि सरकारसित बजेट नभएको हैन, तर अरुकै सहयोग थाप्न बसेर यत्रो समय ओली सरकार म्याद गुजारेर मात्र बस्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध ठूलो पूर्वाधारमा विदेशी सहयोग आउनसक्ने भएकोले सरकार त्यसैको प्रतीक्षामा आफ्नो थैली कसेर बस्दा यो केवल चुृनावी नारामा मात्र सिमित भयो ।

महामारीको समयमा ओली सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा ‘निर्वाचन क्षेत्रमा बिकास गर्न’ सांसदहरुलाई ५७ अर्ब बजेट दिएको थियो । अस्पतालजस्तो परियोजनामा चाहिँ पाँच वर्षदेखि विदेशीको मुख ताकेर बसेको सरकार निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा कार्यकर्ता पाल्न थाल्यो तर उपचारमा जुट्न भन्दा नारा लगाउन ब्यस्त भयो । गुहारिएको दाताहरूले भने पूर्वतयारी नै नपुगेको भन्दै चासो हाल सम्म दिएका छैनन्, लगानी सम्झौता त टाढाको कुरा ।

कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको सरकारले दुवाकोटमा अस्पताल बनाउन आफ्नै स्रोत खर्च गर्ने सोच बनाउला भन्नेमा धेरैको आशा रहेको थियो तर यस्तो हुन सकेन ।

काँडे तारसम्म लगाइएको अस्पताल निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीलाई लिएर २०७६ माघ २७ गते दुवाकोट पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्याम्सका पदाधिकारीहरुलाई भनेका थिए, ‘विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुस्, बजेट अभाव हुन दिन्नँ ।’

यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनेको छैन तर उनले उक्त समयमा बजेट अभाव हुन दिन्न भनेपछि फेरी दुवाकोट बासी प्रफुल्लित भएका थिए । महामारीमा उपचार अभावमा जनता मरे अर्को महामारी आउन सक्छ भन्नेमा भन्दा पनि सत्ता खेलमा नै तात्कालिन सरकार लाग्यो र समयमै काम गर्ने जाँगर नै देखाएन ।
‘यो परियोजनामा चीनले अनुदानसहित सहुलियत ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको हल्ला ठूलो नै चल्यो । त्यसका लागि पहिले परियोजनास्थलमा सडक, बिजुली, ढल, खानेपानीसहितको पूर्वाधार बन्नुपर्ने भनी विभिन्न समाचार माध्यममा समाचार पनि आए र नेताले भाषण पनि गरे तर अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसको लागि चिनियाँ टोलीसँग कुनै वार्ता नै नगरेको र कुरै नभएको स्वाथ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो परियोजनाको पूर्वाधार बनाउन सरकारले विभिन्न समयमा करोडौं बजेट भने छुट्याएपनि के कामका लागि भनी उल्लेख भने गर्ने गरेको थिएन अनी डीपीआर नबन्दै उक्त बजेट फ्रिज हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

एउटा भवनमा वीर अस्पतालको बोर्ड झुन्ड्याएर ओपीडी सेवा दिने काम पनि नभएको हैन । जनता झुक्याउन भारतका कुख्यात ठग नटवरलालले सरकारी अफिस नै खोली विदेशीलाई लाल किल्ला संसद भवन र ताज महल विक्री गरे जस्तो भक्तपुर बासीलाई झुक्याउन परोपकारको पुरानो भवनमा वीरको सेवा विस्तारका नाममा क्लिनिक पनि संचालन नभएको हैन भएको छ तर केहि सुविधा अभावमा जचाउन जाने मानिस भने शुन्य हुने गरेका छन् ।