निर्वाचनको बेला बढ्दो मूल्यबृद्धि

66

पूँजीवादी निर्वाचनमा जोसंग पूँजी बढी हुन्छ, उनले चुनाव जित्छ । त्यसरी चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवार हुनेहरुले साहु महाजन मात्रै होइन, थुप्रै ब्यापारी वर्गसंग चन्दा लिने गर्दछ ।
त्यो पनि लाखौं लाख, करोडौं करोड । त्यसो भएकोले पार्टी र उम्मेदवार धेरै हुने कारण हामीकहाँ चुनाव अघि पछि मूल्यबृद्धि हुने समस्या प्रत्येक पल्टको निर्वाचन ताका देखा परेको छ ।
यो वर्ष निर्वाचन हुने देखिएपछि महिना दिन अगाडि नै पेटोलिमय पदार्थ लगायत थुप्रै खाले खाद्य पदार्थ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यबृद्धि हुनपुग्यो । तर त्यसको बिरोध भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गरेको देखिएन ।
आफूहरुलाई चन्दा आवश्यक परेको बेला ब्यापारी वर्ग र उद्योग ब्यावसायीहरुले आवश्यक चन्दा दिएको कारण मूल्यबृद्धि भएपनि बाध्यताले सहनु पर्ने गलत प्रबृत्ति हामीकहाँ विकास हुन थालेको छ ।
भट्टा साहुहरु र उद्योगपति मात्रै होइन कि ब्यापारी र तस्करहरु समेत निर्वाचनको मैदानमा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षको रुपमा प्रत्यासी बनेर देखा परेकाले उद्योग ब्यवसाय धरापमा पर्नुका साथै उत्पादनमा पनि कमी हुनु स्वाभाविक भयो ।
यसरी उद्योगहरु बन्द गरेर वडा अध्यक्ष उम्मेदवार हुन पुगेको बखत कहीं एफ. एम. प्रशासण समेत बन्द रहेको र कहीं उत्पादनमुलक उद्योग बन्द भएकाले सामान र सेवाको भाऊ बढ्ने मात्रै होइन कि जनतालाई चाहने सेवा, सुविधा र उपभोग्य बस्तुहरु बजारमा अभाव सुरु भएर त्यसको मूल्य बृद्धि सुरु हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
उत्पादन नै कमी भएपछि बस्तुको भाऊ महंगो पर्नु पनि अश्वाभाविक होइन । वडाको निर्वाचनमा ब्यस्त हुन पुगेकाहरुले आफ्नो घाटालाई परिपूर्ति गर्नको लागि आफूहरु जितेर गएपछि आर्थिक लेनदेनको कुरा अगाडि सार्नु स्वाभाविक हो ।
त्यसैले आर्थिक रुपमा चन्दा लिने बखत पनि त्याग गर्न सक्ने जति मात्रै लिनु पर्ने थियो । बीस, चालीस, सय, दुई सय रुपियाँ सम्म चन्दा लिएर थुप्रै जनतासंग चन्दा संकलन गरी चुनाव प्रचार गर्ने राजनीतिक पार्टी र एक दुई जना धनाध्य ब्यापारीहरुलाई अगाडि सारेर लाखौं करोडौ चन्दा लिएर त्यसलाई चुनाव पछि परिपूर्ति गर्न अबैधानिक कार्यहरु गर्ने पार्टीमा धेरै फरक पर्दछ ।
हाम्रो देश नेपालमा उत्पादन भइरहेको दैनिक उपभोग्य बस्तु नेपाली जनतालाई नपुग भइसकेको छ । लत्ता कपडा, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपभोग्य बस्तुको साथै तयारी पोशाक समेत बाहिरबाट यहाँ ल्याएर उपभोग गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ ।
यस्तो बखत बिदेशमा पनि तेलको भाऊ बढी पर्ने कारण यहाँ साधारण जनताले छुन नै नसक्ने गरी पेटोलियम पदार्थको भाऊ बढेको हो । त्यसले पनि हामी आज आर्थिक घाटा सहन बाध्य छौं ।
हाम्रो देश पहिला आयातमुखी अर्थ ब्यवस्थामा टिकेको देश थियो । यहाँ उत्पादन हुने खुर्सानी, ऊन, तरकारी, फलफूल र मसला लगायत विभिन्न चीजहरु विदेशमा लगेर बेच्ने गरिन्थ्यो ।
यहाँ सुन लगायत केही आधुनिक चीजहरु मात्रै भित्रने गरेको थियो । तर पहिला यहाँबाट बाहिर लाने चीजहरु समेत अहिले आएर हामीले बाहिरबाट किनेर उपभोग गरिरहेका छौं । यसले गर्दा हामी ब्यापार घाटा सहन बाध्य भइरहेका छौं ।
उत्पादनको अभाव, युवा जोश विदेशमा पलायन हुन पुगेको र यहाँ भौगोलिक रुपमा पनि जग्गा जमीन कमी हुन पुगेकाले मात्रै होइन कि बाहिरबाट आएका मानिसहरु शहरी क्षेत्रमा बढ्ने थालेकाले पनि दैनिक उपभोग्य तरकारीको माग अत्यधिक रुपमा बढेकोले हाम्रो उत्पादनले मात्रै हामीलाई नपुग हुन पुगेको हो ।
आयातमुखी अर्थ ब्यवस्था कायम हुन पुगेको कारण आज हाम्रा युवाहरुले बाहिरी देशमा गएर भित्राएको पैशा नजानिंदो तरिकाले हामीले पुनः बाहिर नै पठाउनु पर्ने भएको छ ।
ज्ञान र विज्ञानको कुरा बुझ्नको लागि बाहिर अध्ययन गर्न जानको लागि मात्रै पहिला नेपाली पैशा बाहिर जाने गर्दथ्यो । अहिले त तेल, तरकारी, चामल लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तु र उपभोग्य सामग्रीहरुका लागि पनि बाहिर पैशा जाने गरेको छ ।
यस्तो बखत निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचनको लागि आफ्ना कल कारखाना र उद्योगहरु बन्द गरी चुनावमा लाग्नेले पनि बाहिरबाट सामान ल्याएर बेचिरहेका छन् ।
त्यसमा पनि ८० प्रतिशत सम्म नाफा राखेर वा दुई गुणा सम्म भाऊ राखी बेचिरहेको हामीलाई थाहा छ । यो निर्वाचनको बखत ब्यापारीहरुले गर्ने तस्कर र अबैधानिक कार्यहरु हुन् ।
आज निर्यात गर्ने देशमा ४० प्रतिशत सम्म भाऊ बढेको अवस्था छ । अनि यहाँ ल्याएर नाफा राखेर विभिन्न निकाय र डिलरबाट उपभोक्ता सम्म पुग्ने बखत ८० प्रतिशत सम्म बजार भाऊ बढ्नु स्वाभाविक हो ।
आज निर्वाचनको लागि रकम जम्मा पार्नु पर्ने कारण यो मात्रा झन बढी हुने गरेको छ ।
त्यसैले कृतिम अभाव र उपभोक्ता हीतलाई निर्वाचनको बखत झन् बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कोही एक ब्यापारीलाई धनी बनाउन वा उनको श्रोत नदेखिएको सम्पत्तिलाई बैधानिक मान्यता दिनको लागि यस्ता पूँजीवादी निर्वाचनहरुले निकै धेरै सहयोग पुग्दछ ।
पूँजीवादी आर्थिक संरचनाले गर्दा यस्तो परिपातिको विकास भएको हो । कुनै एक ब्यापारीले एक वर्ष भित्र कति पैशा कमाउँछ, उनले कति सरकारलाई कर तिर्छ ? यी तथ्य तथ्यांकहरु सरकार र स्थानीय निकायसंग रहनु पर्दछ । तर यहाँ त धन कमाउन सक्नेले जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र थप धन कमाउने परिपातिको विकास भएको छ ।
प्राकृतिक र स्वाभाविक भन्दा पनि यहाँ अस्वाभाविक र अप्रत्यासिक रुपमा मूल्यबृद्धि गर्ने सम्भावनाहरु बढिरहेको छ ।
त्यसैले पनि कृतिम अभाव सिर्जना गरी सामान लुकाउने प्रबृत्ति हामीकहाँ छ ।
त्यसैले कतिपय ब्यापारी र तस्करहरुलाई त प्रत्येक वर्ष निर्वाचन वा चुनाव भएपनि हुन्छ भन्ने मनसाय रहन्छ । किनकि उनीहरु यस्तै बखत धनी हुन पुग्छन् ।
बाहिरबाट आउने सामानमा ४० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि हुने बखत हामीकहाँ बस्तुको मूल्य ८० प्रतिशत सम्म बढाएको तुलुतुलु हेरेर बस्नु पर्ने बाध्यता आइपर्छ ।
यसको बारे राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवार वा चुनावी मैदानमा उभिने राजनीतिक दलका नेताहरुले बोलेको देखिन्न ।
तैं चुप मैं चुप भने झैं गरी सक्नेले सकेको ब्यापारी, तस्कर र ठूल्ठूला उद्योगपतिहरुसंग चन्दा लिएका कारण उनीहरुलाई पालन पोषण गर्नेहरुको बिरोध गर्यो भने भोलि आफ्नो हात मुख जोर्ने समस्या आउला भनेर पनि मौन बस्ने गरेको देखिन्छ ।
यो समस्याबाट आज कोही पनि मुक्त छैन ।
निर्वाचनको बखत कृतिम अभाव कायम हुन्छ भनेर वाणिज्य विभागले आज बजार अनुगमनको कार्यहरुलाई दोब्बर बनाएको छ ।
हाल ७५३ पालिका र ७७ जिल्लामा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन टोली बनाएर देशब्यापी अनुगमन थालेको छ ।
त्यसो भएर पनि निर्वाचनको बखत हुने कृतिम अभाव र तस्करको मारबाट बच्न भने हामी नै सचेत हुनु पर्दछ ।
० कृष्ण प्रजापति