भक्तपुर, चाँगुनारायण–९ (ताथली) । ताथली क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी अवैध माटो उत्खनन तथा ओसारपसारले वातावरण, पूर्वाधार र स्थानीय जीवनमा गम्भीर असर पारेपछि स्थानीयवासी अन्ततः प्रत्यक्ष ‘एक्सन’मा उत्रिएका छन्। पटक–पटकको गुनासो र चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएपछि उनीहरूले फिल्डमै पुगेर सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिँदै राज्य संयन्त्रलाई काम गर्न बाध्य बनाएका हुन्।
स्थानीयका अनुसार रातिको समयमा डोजर प्रयोग गरी अनियन्त्रित उत्खनन र टिपरमार्फत माटो ओसारपसार नियमितजस्तै भइरहेको थियो। यसका कारण धुलोधुँवा बढ्नुका साथै सडक जीर्ण बन्नु, आवतजावत जोखिमपूर्ण हुनु र दुर्घटनाको सम्भावना उच्च भएको थियो।
विशेषगरी केही महिनाअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको फैढोका–सौडोल–खड्का–बुढाथोकी टोल हुँदै जाने तधचा: सडक खण्ड अवैध माटो ओसारपसारकै कारण छोटो समयमै बिग्रिन थालेको छ। धूलाम्य सडक, खाल्डाखुल्डी र बिग्रिएको संरचनाले स्थानीयलाई दैनिक सास्ती दिइरहेको छ।
यस विषयमा स्थानीयले पटक–पटक चाँगुनारायण नगरपालिका, प्रहरी र नगर प्रहरीलाई जानकारी गराउँदै अवैध उत्खनन रोक्न माग गरेका थिए। तर कुनै ठोस पहल नदेखिएपछि आक्रोश चुलिँदै गएको थियो।
गत फागुन २६ गते पीडित तथा सरोकारवालाहरूले नगर प्रमुख जीवन खत्रीलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल नियन्त्रणको माग गरेका थिए। सो क्रममा प्रमुख खत्रीले फागुन २८ गतेभित्रै संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर समयसीमा नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले आफ्नै पहलमा कदम चालेका हुन्।
स्थानीयले स्थलगत अनुगमन गर्दा उत्खनन र ओसारपसार दुवै नरोकिएको पुष्टि भएपछि वडा अध्यक्ष गणेश त्यातमार्फत नगर प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। खबर गरेको करिब ३५ मिनेटपछि नगर प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो।
त्यसअघि नै आक्रोशित स्थानीयले अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका टिपर र डोजर नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए। पछि ती सवारीसाधन चाँगुनारायण नगरपालिकालाई बुझाइएको छ।
नगरपालिकाले भने नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने जनाएको छ। साथै मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खनन पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
तर स्थानीयको माग अब प्रतिबद्धतामा सीमित छैन। उनीहरूले अवैध उत्खननमा संलग्न समूहको पहिचान, कानुनी कारबाही, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन अनुगमन संयन्त्रको माग गरेका छन्।
ताथलीमा देखिएको यो प्रत्यक्ष प्रतिकार स्थानीय असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको निष्क्रियताप्रतिकाे सन्देश पनि हो। अब नगरपालिका र सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा स्थानीयको मात्रै होइन, समग्र क्षेत्रकै चासो केन्द्रित भएको छ।