छुटेका भूकम्पपीडितको पुनः जाँच सर्वेक्षण हुने

काठमाडौं  । लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसअघि छुट हुन गएका भूकम्पपीडितका लागि पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्न लागेको हो ।

लाभग्राही सूचीमा छुट हुन गएका भूकम्पपीडितका गुनासोका आधार पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्न लागिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
छुट हुन गएका भूकम्प प्रभावितले आगामी १५ चैतदेखि आफ्नो स्थानीय तहमा लगत विवरण दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट खटिएर गएका प्राविधिक स्थलगत लगत संकलनमा जाने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षण छुट भएका गुनासोकर्ता, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ता, छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण, २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ता र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोको अन्तिमपटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्ने प्राधिकरणको नीतिअनुसार १५ चैत २०७५ देखि सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एकैसाथ स्थानीय तहमा प्राधिकरणबाट तोकिएका प्राविधिकमार्फत स्थलगत लगत संकलन गरिँदै छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘आआफ्ना क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकमार्फत तोकिएको समयमा आफ्नो लगत संकलन गराउनुहुन सबै गुनासोकर्तामा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’
सरकारले यसअघि आवास निर्माणलगायतमा भूकम्पपीडितलाई सुविधा थप गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २१ माघमा बसेको बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०७५ मा भएका व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै भूकम्पपीडितलाई थप राहत हुने गरी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि नै सरकारले निजी आवास बनाइसकेका लाभग्राहीले स्थानीय तहको सिफारिसमा एकमुष्ट ३ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
गत ३ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अनुदान लिन सबैमा अनुरोध गर्दै असार २०७६ सम्मको समय सीमा तोकेको थियो ।

सरकारले महाभूकम्प २०७२ पछि निजी घर बनाउने क्रममा अनुदान रकममा सम्झौता नै नगरी घर बनाएका घरधनीलाई समेत सहज रूपमा एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ पाउने गरी यसअघिको निर्णय संशोधन गरेको थियो ।

अब उनीहरूले नयाँ घर बनाएर बसोबास गरेको सिफारिस स्थानीय तहले गरिदिएको आधारमा सहज रूपमा एकमुष्ट ३ लाख पाउने भएका हुन् । भूकम्प गएको १६ महिनापछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई पुर्निर्माण रकम उपलब्ध गराउन एकमहिने विशेष अभियान सुरु थियो ।