काठमाडौं
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिका विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न सत्तारुढ नेकपाले संशोधन दर्ता गराएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले मंगलबार संसद सचिवालयमा २२ बुँदे संशोधनको सूचना दर्ता गराएका हुन् ।
यसबाहेक अन्य ५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । कांग्रेस सांसद गगन थापाले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसकै भरत गौतम र सञ्जयकुमार गौतमले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अनिलकुमार झा, नेकपाका गंगा चौधरी सत्गौवा, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र आशाकुमारी विकले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसका भरतकुमार साह र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
गत १६ असारदेखि १० साउनसम्म अनसन बसेका डा केसीसँग विभिन्न विषयमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न संशोधनहरु गरिने उल्लेख छ ।
नेकपाको तर्फबाट दिइएको संशोधन डा. केसीको अनसन तोडाउने क्रममा भएको सम्झौताको हुबहु छ । तर, नेकपाका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा डा. केसीसँग भएको सम्झौताका कतिपय बुँदाले गरीब विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा निषेध गर्न खोजेको भन्दै फरक संशोधन हाल्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीले संस्थागत रुपमा केसीसँगको सम्झौता अनुसार हालेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सांसदहरुले फरक संशोधन दर्ता गर्न लागेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन बुधबारसम्म अवधि रहेको विधेयक शाखाका उपसचिव अधिराज राईले बताए ।
नेकपा र कांग्रेसले केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै संशोधनको सूचना दिएका छन् । तर, नेकपाका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा फरकफरक संशोधनको सूचना दिएका छन् । सांसद पोखरेलले आफूहरुले दलको तर्फबाट संयुक्तरुपमा संशोधनको सूचना दिए पनि नेकपाका सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन हाल्न पाउने बताए ।
नेकपा सांसदहरुले संशोधनको सूचना दिनुअघि मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत रहेका नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्रलगायतसँग सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा परामर्श गरेका थिए । पाण्डे हाल प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
संशोधनकर्ता सांसद पोखरेल स्वयं पनि यसमा सन्तुष्ट छैनन् । ‘कुनै आयोग र समितिको निर्देशन मानेर संसदले कानुन बनाउने होइन, तर डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौताअनुसार हामीले पार्टीको निर्देशन मानेर विधेयकको प्रस्तावनामै यस्तो शब्द राख्न संशोधन हाल्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अन्य सांसदको संशोधनको सूचना पर्न सक्छ ।’
डा. केसीसँगको सम्झौताको बुँदामा उल्लेख भएअनुसार उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने दफा नेकपाको संशोधनमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । यो प्रावधानले पूर्वाधार पुगेर पनि डा. केसीको पूर्वाग्रहमा परेकै कारण मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक्न खोजिएको भन्दै नेकपाका सांसदले अर्काे संशोधन हाल्दैछन् ।
सो दफामा ‘नाफामूलक व्यापारिक उद्देश्य’का मेडिकल कलेज भन्ने थप्ने तयारी नेकपाका सांसदहरुको छ । त्यसो गर्दा मनमोहनलाई सो कानुन नलाग्ने तर्क उनीहरुको छ । मनमोहन मेडिकल कलेज सहकारीअन्तर्गत सञ्चालन भएकाले अन्य व्यापारिक र नाफामूलक कम्पनीको नियमबाहिर रहनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । तर, यसबारे नेकपाले संस्थागत रुपमा भने सरकार र केसीबीचको सम्झौतामै अडिएको छ ।