ताथली । स्थानिय निर्वाचनको मौका छोपी ताथलीका विभिन्न स्थानमा अनियमित तवरवाट प्लानिङ गरिएको छ ।
ताथलीका विभिन्न ठाउँका कुना कुनासम्म अनियमित तवरवाट माटो कटान एवं प्लानिङ भइरहेको छन् ।
प्रसासन स्थानिय तहमा जनप्रतिनीधि आयो भन्ने भ्रममा स्थानीय तहका प्रतिनीधि शुभकामन लिन नै ब्यस्त रहँदा भूमाफियाहरुले भने धमाधम ५ रोपनी देखि ५० सौं रोपनी सम्म जग्गा प्लटिङ गरिरहेको स्थानिय वताउँछन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर ९ ताथलीमा अनियमित तवर वाट जग्गा सम्याउने नाममा सयौं रोपनी जग्गा प्लानिङ गरि धमाधम विक्री भई रहेको छ ।
नगर विकास प्राधिकरणले निश्चित मापदण्ड पुञ्याएर मात्र प्लानिङ गर्न पाउने र प्लानिङ गर्न स्थानिय निकाय नगर विकास , जिल्ला समन्वय समिति लगाएतका सरकारी संस्थामा अनुमती लिनु पर्ने भएपनि ताथलीका विभिन्न स्थानमा अनुमति नै नलिई प्लानिङ गरिरहेको जनाएको छ ।
यसरी अनियमित तवर वाट भएको प्लानिङलाई कसरी नियमन एवं कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ निर्वाचित जन प्रतिनिधी पनि अन्योलमा रहेको उनीहरु वताउँछन् ।
नगर विकास प्राधिकरणका अनुसार हाल सम्म ताथलीमा कुनै पनि हाउजिङ कम्पनीले अनुमती लिएको छैनन् ।
सार्वजनिक जग्गा नै मिचेर प्लानिङ गरेका छन् , भिरालो जमिनमा अनियमित तवरवाट प्लानिङ गर्न नगर विकासको मापदण्डमा पर्दैन तैपनि अनियमित तवरवाट माथिदेखि नै सेटिङ मिलाएर प्लानिङ भई रहेको छ । बाला टोलका एक स्थानियले नाम नवताउने सर्तमा भने ।
अहिले ताथलीको श्रीभट्टा नजिक सीआर हाउजिङ नामक संस्थाले अवैध रुपमा प्लानिङ गरि रहेको छ । वडा कार्यालयका अनुसार सो हाउजिङ नगरपालिकाको कानुनको दायरामा आएको छैन । नगर विकास प्राधिकरणमा पनि उक्त हाउजिङको नाम दर्ता भएको छैन ।
यसरी अवैध रुपमा सो हाउजिङले मनपरी रुपमा प्लानिङ गरि रहेको छ । प्लानिङ को नियम पनि पुर्ण रुपमा पालन नगरेको उक्त हाउजिङ अनियमित भएको स्थानिय वताउँछन् । प्लानिङले छोड्नु पर्ने ताथली नाला सडकको मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन ।
सो क्षेत्रमा करिव ५० रोपनी क्षेत्रफलमा प्लानिङ गरिरहेको प्लानिङका सुपरभाईजर अमित ढुंगानाले बताए । उनले दर्ता गरेर नै प्लानिङ गरेको वताएपनि कहाँ दर्ता गरेको भन्ने वताउन सकेनन् ।
सो स्थानमा मात्र नभएर हाल बाला टोल , फैढोका प्लाई कारखाना नजिक पनि अन्धाधुन्दा कुलो नै मिचेको स्थानिय वताउँछन् ।
यसका साथै प्लानिङ गर्ने समूहवाट नै प्लानिङका कित्ताकाट र नक्सा पासमा पनि ठुलो चलखेल हुने गरेको छ ।
यदि नापी र मालपोतले नियम संगत रुपमा आएका प्लानिङ लाई मात्र कित्ता काट गरि दिएको खण्डमा मात्र सरकारले भनेको जस्तो स्मार्ट सिटी र अन्य सिटीको अवधारणमा जान सकिएला तर यो नभई मालपोत र नापीको चलखेलका कारण पनि यस्ता प्लानिङले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सकेका छन् ।
हुन पनि मालपोत कार्यालय र नापीले यस्ता अनियमित रुपमा भएका प्लानिङ लाई खुलेयाम रुपमा अनियमित तवरवाट जव सम्म अनुमती दिने काम हुन्छ तव सम्म भुमाफिया एवं जग्गाको चलखेल गर्नेहरुले प्रत्साहन नै पाउने पक्का छ ।
