पाँचथर ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दै छ जसमा अथाह अनियमितता देखिएको हो । यस्तै एक अनियमितताको उदाहरण बनेको छ यो गाउँपालिका ।
गाउँपालिकाले पाश्र्वचित्र प्रकाशन गर्न ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गणकलाई तालिम तथा खर्च, विवरण संकलन, बैठक भत्ता, आदिमा ५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि पाश्र्वचित्र प्रकाशन भएको छैन ।
स्वीकृत दरबन्दीमा नरहेका सल्लाहकार र स्वकीय सचिव भनी नियुक्त गरिएकालाई पनि तलब भत्ता दिइएको छ । राजनीतिक सल्लाहकारलाई ६० हजार, प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकारलाई जनही १ लाख २० हजार र स्वकीय सचिवलाई २ लाख ६६ हजार गरी कुल ५ लाख ६६ हजार भुक्तानी दिइएको छ ।