तर बीडीएसको उक्त लिखित प्रतिक्रिया झनै गम्भीर प्रश्नहरूको जन्म दिने खालको भएको भन्दै चञ्चलाले संस्थाको आन्तरिक संरचना, जबाफदेहिता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। बीडीएसले समुदायका सदस्यहरूसँग प्रतिवेदनहरू साझा नगर्ने कुरालाई आफूले आपत्तिपूर्वक लिएको बताउँदै उनले नेपालको सूचना अधिकार ऐन, २०६४ अनुसार गैरसरकारी संस्था (NGO) हरू सार्वजनिक निकायसरह परिभाषित भएको स्मरण गराएकी छन्।
उनका अनुसार दातृ निकाय वा सरकारी स्रोतबाट आर्थिक सहायता लिने संस्थाहरूले लेखा परीक्षण, खर्च विवरण, तलब संरचना, र बैठक निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न कानुनी रूपमा बाध्य छन्। समुदायकै सदस्यको हैसियतले उनले बीडीएससँग वार्षिक लेखा परीक्षण, दातृ संस्थाबाट आएको रकमको उपयोग विवरण, पारिश्रमिक र निर्णयसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्। बीडीएसको अहिलेको व्यवहार उनले गैरकानुनी, अपारदर्शी र जबाफदेहिता–विहीन भएको आरोप लगाएकी छन्।
नेतृत्व परिवर्तन लुकाउने प्रयास
साथै, लिम्बुले संस्थाभित्रको नेतृत्व परिवर्तन समेत लामो समय लुकाइएको गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन्। उनका अनुसार, दातृ संस्थाहरूको दबाबपछि तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएकी थिइन्, र त्यसपछि उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डे अध्यक्ष बनेकी थिइन्। तर बीडीएसले यो नेतृत्व परिवर्तन करिब १० महिना गोप्य राखेको लिम्बुको आरोप छ।
यो विषय संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तको त्रिभुवन विमानस्थलमा उमिशा पाण्डेसँग संयोगवश भेट हुँदा मात्रै खुलासा भएको दाबी गरिएको छ। थप रूपमा, पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएपछि आफैँलाई ‘वरिष्ठ सल्लाहकार’ नियुक्त गरी उच्च पारिश्रमिक लिएको र यो नियुक्ति कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शी प्रक्रिया विना गरिएको स्पष्ट सङ्केत भएको लिम्बुको भनाइ छ। उनले यसलाई कृपावाद, तथ्य लुकाउने प्रवृत्ति र आचारसंहिताको उल्लङ्घन भनेकी छन्।
सदस्यता घटाउने, आलोचक हटाउने
सदस्यताको सन्दर्भमा समेत बीडीएसमा आलोचनालाई दबाउने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै उनले पहिले ६० भन्दा बढी रहेको साधारणसभा सदस्य सङ्ख्या घटाएर हाल ३२ मा सीमित पारिएको, अनि क्रियाशील र सम्मानित सदस्यहरूलाई बिना कारण हटाइएको उल्लेख गरेकी छन्। “संस्थाले धेरै वर्षदेखि नयाँ सदस्यता आह्वान नै गरेको छैन, जसले प्रश्न गर्छ, उसलाई हटाइन्छ,” उनले भनिन्।
चञ्चलाको माग: आपत्कालीन साधारणसभा र छानबिन
यी सबै घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै उनले आपत्कालीन साधारणसभा आह्वान, पूर्वसदस्यहरूको समावेशी सहभागिता, नयाँ सदस्यता खुला आह्वान र पछिल्ला तीन वर्षका लेखा परीक्षण र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नेलगायत मागहरू अघि सारेकी छन्। साथै, दातृ परियोजनाहरूको बजेट, खर्च विवरण, कर्मचारी र परामर्शदाताको तलब संरचना, कार्यसमिति निर्णयहरू, नेतृत्व हस्तान्तरण र सल्लाहकार नियुक्तिको स्वतन्त्र छानबिनको मागसमेत गरेकी छन्।
कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता फेरि परिभाषित गरी सबैभन्दा सीमान्तकृत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको जोड छ। “यो केवल प्रशासनिक मामिला होइन, यो पारदर्शिता, नैतिकता र विश्वासको सङ्कट हो,” उनले भनिन्, “प्रतीकात्मक मान्यता वा प्रक्रियागत बहानाहरू अब स्वीकार्य छैनन्। हामी संरचनात्मक जबाफदेहिता र वास्तविक समावेशिता माग गर्दछौँ।”
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अनियमितता र प्रशासनको बारम्बारको बोलावट अवज्ञा
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीभित्र देखिएको अत्यधिक तथ्य लुकाउने प्रवृत्ति, अपारदर्शिता र नेतृत्व तहको जबाफदेहिता अभावका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले पटक–पटक छलफलमा बोलाउँदा पनि संस्थाको नेतृत्वले अटेरी गरेको खुलेको छ।
प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो पटक शुक्रवार छलफलका लागि बीडीएसलाई बोलाएको थियो। प्रारम्भमा छलफलमा सहभागी हुने सहमति जनाए पनि अन्तिम समयमा “नभ्याउने” भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया मात्र पठाइएको जिल्ला प्रशासनका एक अधिकृतले बताए।
“संस्थागत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रति निरन्तर भाग्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुँदैन,” प्रशासनको भनाइ छ।ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको नेतृत्व प्रशासनले पटक पटक बोलाउँदा नआउने भने पनि शुक्रबार बिहान ११ बजे सिडिओ कार्यालयमा उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।