भक्तपुर घोषणापत्र २०८२ जारी : महिलाको समानुपातिक समावेशिताबाट न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जोडदार माग

भक्तपुर । कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले “महिलाको समानुपातिक समावेशिताः परिवर्तित र न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता” भन्ने मूल नारासहित भक्तपुर घोषणापत्र २०८२ जारी गरेको छ। नेपाल बार एशोसिएशन को आयोजनामा भक्तपुर मा २०८२ साल चैत्र ६ र ७ गते सम्पन्न सम्मेलनले लैङ्गिक न्याय, समानता, समावेशिता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिएको हो।

घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, अविभेद र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरुलाई आत्मसात गर्दै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्न ठोस पहल गर्न माग गरिएको छ।

सम्मेलनले विशेषगरी २०८२ भाद्र २३–२४ मा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण अदालत, बार तथा न्यायिक निकायमा पुगेको क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, कानून व्यवसायीहरुको पेशागत सुरक्षा, क्षतिपूर्ति तथा संस्थागत सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

घोषणापत्रमा न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग तथा राज्यका अन्य निकायमा हुने नियुक्ति र मनोनयनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्दै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरिएको छ। साथै नेपाल बार एशोसिएशन र यसका इकाइहरुमा हुने निर्वाचनमा महिलाको कार्यकारी तहसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कानून व्यवसायी महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, नवप्रवेशीका लागि मेन्टरसिप, न्यूनतम पारिश्रमिक र पेशागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई कम्तीमा एक महिला कानून व्यवसायीलाई पेशामा स्थापित गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या, अपमानजनक अभिव्यक्ति तथा डिजिटल हिंसाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ। साथै कार्यस्थलमा हुने हिंसाविरुद्ध उजुरी तथा सुनुवाइ संयन्त्र तत्काल गठन गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भपतन सेवा, यौन तथा प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता र पहुँच विस्तारका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्मेलनले जनाएको छ। सरोगेसी, सहजीवन (लिभिङ टुगेदर) जस्ता विकसित सामाजिक अभ्यासबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानून निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

बलात्कार तथा महिला र बालबालिकाविरुद्धका जघन्य अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितको गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा न्यायमा सहज पहुँचका लागि सरकारसँग कडा माग गरिएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिमा देखिएको व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा नपुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानून संशोधन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षा, पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिला कानून व्यवसायीको क्षमता विकास, पेशागत सुरक्षाको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कानूनी शिक्षाको गुणस्तर सुधारजस्ता विषयमा पनि सम्मेलनले ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

अन्त्यमा सम्मेलनले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्न आह्वान गर्दै संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुन नदिन सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ।

घोषणापत्र तयारी समिति संयोजक अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठको नेतृत्वमा विभिन्न वरिष्ठ तथा पेशागत कानून व्यवसायी महिलाहरुको सक्रिय सहभागितामा उक्त घोषणापत्र तयार गरिएको हो।