काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रभित्र बढ्दो गलत कार्य रोक्न कडा मापदण्ड बनाउने भएको छ।
यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पछिल्लो समय श्रम क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला, मन्त्रालयका पूर्वसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक र पूर्व राजदूतसँग परामर्श लिइरहेका छन्।
मेनपावर कम्पनीको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कानुनी रुपमै सम्झौता गरेर मात्र पठाउने, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्ने, कामदारले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम सूचनामूलक बनाउने, प्रत्येक जिल्लामा आप्रवासन सूचना केन्द्र खोलिने र रोजगारदाता देशसम्म अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर कामदारको विवरण संकलन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्री विष्टले पछिल्लो समय मेनपावर कम्पनीको संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक विकासमा जोड दिएर काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘मेनपावरका विगतका गल्ती र कामदार रोजगारीमा पठाउँदा गरिएका ठगीका विषयमा छानबिन तत्काल हुँदै छ’, उनले भने, ‘मन्त्री आफैंले मेनपावर व्यवसायीका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन परामर्श गरिरहनुभएको छ।’
मन्त्री विष्टले ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनी आवश्यक नरहेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन्। जसका लागि निश्चित मापदण्डको फेरबदल गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने काम राज्यको भएको मन्त्रीको बुझाइ छ।
विगतका विकृति बाहिर नल्याई यो क्षेत्र सुधार्न नसकिने निष्कर्षसहित मन्त्रालयले मेनपावरका विकृतिबारे अध्ययन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार, विगतमा गल्ती गर्ने मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका विषयमा मन्त्रालयले गोप्य अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ।
‘विगतका गल्तीका पछाडि को थिए, सबै कानुनी दायरामा आउँछन् त्यसका लागि थप प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ’, मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
मन्त्रीले ल्याउन लागेका मापदण्ड:
– वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमै कडा कानुनी व्यवस्था गरिने,
– मेनपावरको धरौटी रकम अहिलेको तुलनामा १० गुणा बढाउने तयारी,
– रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्यांक मन्त्रालयदेखि निगरानी गर्ने तयारी
– रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले लिएको शुल्क तथा कामदारको विवरण प्रत्येक हप्ता वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउनुपर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीका गम्भीर मुद्दा हेर्न प्रहरीलाई संलग्न गराउने,
– वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने,
– मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीको विकास गरी वैदेशिक रोजगारी क्रममा देश विदेशमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका कामदारको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,
– अनलाइन प्रणालीमार्फत विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगसँग परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग र गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागलाई जोडिने,
– मेनपावर कम्पनीको कामका आधारमा वर्गीकरण गरिने,
– मेनपावर कम्पनीका ११ वर्षयताका मुद्दाको छानबिन र अनुसन्धान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउने,
– मेनपावर कम्पनीको संख्यामा फेरबदल गर्दै कम्पनीका रुपमा विकास गरिने।nepallive