रास्वपामा चुलियो असन्तुष्टि : नेतृत्वसँग सवाल गर्नेलाई पार्टी छाड्न धम्की !

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । पुस १४ गते आयोगमा बुझाएको ११० जनाको बन्दसूचीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रतिस्थापन गरी कमजोर अंक ल्याएकालाई एक-दुई नम्बरमा राखेर विधि र विधानको धज्जी उडाएको एक पार्टी सदस्यले गुनासो पोखे । आन्तरिक मूल्यांकन र प्राइमरी निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको रिजल्ट माग्दा नेतृत्वले पार्टी छोड्न धम्की दिएको ती सदस्यले आरोप लगाए ।

‘हामीले कति दुःख गरेर बनाएको पार्टी हो । विधि र पारदर्शीको नाममा पार्टी नाङ्गिएको छ । तानाशाहको हद भएको छ । आफूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क माग्दा नेतृत्वले समानुपातिक बन्दसूचीबाट राजीनामा दिन र महाधिवेशनअघि नै पार्टी छोड्न धम्की दिएका छन्’, रातोपाटीसँग ती सदस्यले ।

रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आवोदन दिन कात्तिक २२ गतेदेखि आह्वान गरेको थियो । पुस पाँच गतेसम्म ४१८ जनाले तोकिएको दस्तुर बुझाएर आवेदन दिएका थिए । तर बन्दसूचीमा आदिवासी जनजातिको तर्फबाट एक नम्बरमा रहेकी टासी ल्याजोम शेर्पालाई हटाएर सहकोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङलाई ल्याउन खोजिएको आरोप छ । यद्यपि आफूले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता नलिएको शेर्पाले बताइन् ।

आफूलाई फ्री टिबेट पक्षधरसँग सम्बन्ध रहेको, ब्यायफ्रेन्ड टिबेटियन भएको, दलाई लामासँग सम्बन्ध रहेको जस्ता आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।

यसैगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा राम्रो अंक पाएकी रञ्जु दर्शनालाई बन्दसूचीमा नपर्ने गरी पछिल्लो क्रममा राखिएको आरोप छ । विवेकशील साझाबाट एकतामा आएकी दर्शनाले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिइसकेको घोषणा गरिसकेकी छन् । पार्टी स्थापनाकालदेखि नेतृत्वलाई सहयोग गर्दै आएकी केन्द्रीय सदस्य कुसुम श्रेष्ठलाई नेतृत्वले अन्याय गरेको गुनासो आएको छ । श्रेष्ठले यसअघि रुपन्देही–३ मा उम्मेदवार बन्न आवेदन दिन बन्दसूचीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यहाँ पनि उनीमाथि नेतृत्वबाट धोका भएको आरोप लागेको छ । यस्तै जनजाति कोटामै अब्बल अंक ल्याएका अन्य व्यक्तिलाई पछाडि राखेर सुम्निमा उदासलाई अगाडि रोमा राखिएको आरोप लागेको छ ।

‘नेतृत्वले विधिलाई धज्जी उडाएर झ्यालबाट पनि ल्याएका छन् । बाहिरबाट पनि ल्याएका छन् । गलत भयो भनेर प्रश्न उठाउनै पाउँदैन । नेतृत्वबाट धम्की आउँछ । पार्टीभित्र प्रश्नै गर्न नपाउने पनि हुन्छ ?’ स्रोतको अनुसार बन्दसूचीमा भएको अन्यायको विषयमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका निवेदन परेको छ । साथै केन्द्रीय समिति, सबै प्रदेश सभापति र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई बोधार्थ दिएको छ ।

‘उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा प्रमुखको भूमिकामा रहनुभएको व्यक्ति आफू उम्मेदवार भएपछि आफ्नो कामको जिम्मेवारी अन्य के सदस्य साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएन । यसले निर्णय अधिकार आफूमा सीमित राखेको देखिन्छ । जुन गलत हो । हामी पाइलैपिच्छे गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेका छौं, थाहा नभएर हो या आफू बाहेक अरुलाई मान्छे नदेखेर हो ? पदको दुरुपयोग भयो,’ ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ ती सदस्यले अनुशासन आयोगमा बुझाएको १३ बुँदे ध्यानाकर्षणको व्यहोरा 

श्री अनुशासन विभाग प्रमुखज्यू

रास्वपा

वनस्थली, काठमाडौँ

विषय : समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा अनियमितता तथा अन्याय भएकोबारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा पारदर्शी ढंगले आयोजना गर्ने भनी बनाइएको छनोट विधि अति नै अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक भएको छ । २०७९ को चुनावदेखि हालसम्म ३–३ पटक म उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी भएको छु । हरेक पटक फेल । समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा २–२ पटक सहभागी हुँदा मेरो रोल क्रम सधैं ८ आदिवासी जनजातिको महिलातर्फ के यो नियोजित होइन र ? स्थापनाकालदेखि आजसम्म पार्टीले ३–३ पटक निर्वाचनको प्रक्रिया गरायो, तर हरेक पटक समस्यापूर्ण र त्रुटिपूर्ण नै रहयो ।

१) समानुपातिक उम्मेदवारी दिने अन्तिम मिति २५/८/२०८२ तय भएपछि पनि पुस ५ गतेसम्म समय थप्नु र कुनै पार्टीको व्यक्ति लक्षित गरी समय थप गरिएको पार्टीको विज्ञप्ति आउनु नै अनुचित थियो । आज फेरि अन्य दलबाट आएका साथीहरू समावेशको नाउँमा यो बन्न सूची अनैतिक संसद् भर्ना केन्द्र बनाइयो ।

२) पुस ५ गतेसम्म समय थप गरिसकेपछि पुस ३ गते नै उम्मेदवार नामावली प्रकाशिन गर्नु गलत थियो । जब नामावली प्रकाशन गरिसकेपछि पुनः समय थप गर्नु र पुस ४ गते रातिको १२ बजेसम्म उम्मेदवारी स्विकार्नु पुनः गलत भएको छ । यो त सरासर कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी समय थप गरेको आज निश्चित भयो । उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको जिम्मेवारी लिनु भएको पार्टी केन्द्रीय सहमहामन्त्रीज्यूको उम्मेदवारीले वहाँ पहिले उम्मेदवार बन्न इच्छा नभएको र पछि नियोजित तरिकाले इच्छा जाहेर गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय समिति संवाद समूहमा उम्मेदवारी  खोल्ने बित्तिकै मैले लेखेको थिए- कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा पर्ने साथीहरू उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन । उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा प्रमुखको भूमिकामा रहनुभएको व्यक्ति आफू उम्मेदवार भएपछि आफ्नो कामको जिम्मेवारी अन्य के सदस्य साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएन । यसले निर्णय अधिकार आफूमा सीमित राखेको देखिन्छ, जुन गलत हो । हामी पाइलापिच्छे गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेका छौं । थाहा नभएर हो या आफू बाहेक अरुलाई मान्छे नदेखेर हो ? पदको दुरुपयोग भयो ।

३) देशका सबै भूभाग सुगम नभएको र सबै सदस्यहरु नयाँ टेक्नोलोजी मैत्री नभएको साथै अनलाइन भोटिङमा सधैं सिस्टम नै ह्याक गरी आफूले चाहेको व्यक्ति जिताउन सकिने कुरा रुपन्देहीको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले पुष्टि गरिसकेको थियो । आज पुनः देशभरि नै पुष्टि भएको छ । आज देश तथा विदेशबाट गरी लगभग ३ लाख सदस्य भएको सुनिन्छ । तर प्रारभिक मतदानमा २० हजार भन्दा कमको सहभागिताले बाँकी रहेका अन्य सदस्यको मताधिकार गुमेको छ । के यही हो न्यायिक सहभागिता ?  यो प्रक्रिया हेर्दा पैसा, पहुँच र पावरवालाको मात्र पार्टी भएको अनुभूति भएको छ । किनभने दूरदराजमा रहेका सदस्यहरु, जसले सकीनसकी १०००/– रुपैयाँसम्म तिरेर पार्टी सदस्य बने तर आज आफ्नो मताधिकार गुमाएका छन् । के यही लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?

४) ओटीपी मार्फत मत हाल्दै गर्दा स्वदेशमा हुने तर महंगो फोन र इन्टरनेट सुविधा हुनेले मात्रै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाए । तर विदेश तथा स्वदेशका दूरदराजमा इन्टरनेट सुविधा नभएका सदस्यहरुको मताधिकार हनन् भएको छ । रुपन्देहीको प्रक्रियाबाट नै असफल पुष्टि भएको प्रणाली र विधि पुनः प्रयोगमा ल्याउनुले चोरलाई तालाचाबी दिएर घर कुर्न दिए झैं भयो । परिणाम आज छर्लङ्ग छ ।

५) विदेशमा भएका सदस्यहरुले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने निर्णय साह्रै राम्रो थियो । तर ती साथीहरूमध्ये केही मात्रै स्वदेश फर्किए र सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भए अन्य साथीहरू आउनु भएन । के वहाँहरु सहभागी हुनु नपर्ने थियो ? या त समयमा खबर नगरिएको हो ? अथवा जानकारी नै नगराइएको हो ?

६) छनोट भएका उम्मेदवार साथीहरू केही दिन अगाडि मात्रै भव्य स्वागत गरी पार्टी भित्र्याउने काम भयो । आज वहाँहरु प्रायःजसो बन्दसूचीको अग्रपंक्तिमा छन् र स्थापनाकालदेखि योगदान गरेका सबै साथीहरू (आदिवासी जनजाति) पछाडि पारियो । पार्टीप्रतिको कुन योगदानको मापन गरि वहाँहरुलाई पास गराइयो । केन्द्रदेखि वडा तह हुँदै आम साधारण सदस्यहरुको योगदानको मूल्यांकन खै ?  के यही हो पारदर्शिता । जिम्मेवार साथीहरूबाट यसको जवाफ चाहिन्छ ।

७) दूरदराजका जिल्लाहरुको पनि प्रतिनिधित्व गराइने भनेर चितवन भेलामा कति राम्रो सपना बाँडिएको थियो । तर आज छनोटमा सबै सुकिलामुकिला मात्र छन् । के यो देशको नागरिक ती छुटेका वर्गहरु होइनन् र ?

८) ती दूरदराजका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू यो छनोट प्रक्रियाभरि कैयौंपटक जिल्ला र काठमाडौं आवतजावत गर्दा लाखौं पैसा खर्च भएको छ । तर आज उच्च मतभार प्राप्त गर्दा गर्दै पनि छनोट प्रक्रियापछि सबै अयोग्य । यदि वहाँहरु सबै अयोग्य नै हो भने परीक्षामा किन सामेल गराइयो । गरिबीको पैसा र लगानीको कुनै मूल्य नै भएन । भन्दा नमिठो लाग्छ- पार्टी गरिबमुखी नभई धनी वर्ग लक्षित भएको पाइन्छ ।

९) समानुपातिक प्रणाली वास्तवमा देशमा विद्यमान सबै जातजाति धनीगरिब सुगम र दुर्गम सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने गरी परिकल्पनाका साथ राज्यले गरेका व्यवस्था थियो । यसको दुरुपयोग भएको कुरा आज बन्दसूचीले पाएको सुकिलामुकिला अनुहार जो महंगो गाडी चढेर हिँड्न सक्छन् ती मात्र समेटिनुले प्रष्ट पारेको छ ।

१०) आदिवासी जनजाति समूहबाट सुम्निमा उदासले पैसा तिरेर उम्मेदवारी त दिइन्, तर कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभई बन्दसूचीमा ३ नम्बरमा परिन् । उनलाई कुन विधिले मापन र परीक्षण गरियो । यसले हामी अझै पनि पहुँच र पावरवालालाई स्थान दिने, योग्य र सक्षमलाई अयोग्य बनाउँदै गरेको पुष्टि र प्रमाण हो यो मूल्यांकन परिणाम ।

११) हामी नाता, कृपा र आशीर्वाद विराधी हौं, पटकपटक भाषणमा भनिरह्यौं । देशैभरि हल्ला गरिरह्यौं । आज बन्दसूचीको खसआर्य नामावलीले सबै प्रष्ट पारेको छ । हाम्रो सबै खसआर्य केन्द्रीय साथीहरू अग्रिम स्थानमा हुनुले हामी भन्ने र गर्ने फरक छौं भन्नेबारे स्पष्टता प्रदान गरेको छ ।

१२) समावेशिताको हिसाबले पनि आदिवासी जनजाति साथीहरूको सही मूल्यांकन नभएको प्रष्ट देखिएको छ । खसआर्य सबै र सधैं पहिलो हुनु र आदिवासी जनजाति लगायत अन्य जातजातिका साथीहरू अयोग्य प्रमाणित भएको मूल्यांकनले विभेद भएको ठहरिएको छ ।

१३) सुन्दा मिठो तर यथार्थमा तितो लाग्छ । हामी भुईं र भुईंमान्छेको वास्तविकता बुझ्ने भन्दा पनि नामको अगाडि ईआर. डीआर., सेलिब्रेटी र विदेश पढेकोलाई प्राथमिकता दिने र अनावश्यक प्रचारप्रसार गर्ने परिपाटीले संगठनमा दु:ख गर्नेको मूल्यांकन नभएको ठहरिएको छ । साथै यदि रास्वपालाई बन्दसूचीमा माथि उल्लेखित वर्ग मात्र चाहिएको थियो भने देशैभरिबाट हरेक वर्गलाई खुल्ला आह्वान गर्नुले माथि उल्लेख गरिएको बाहेक सबै छुटेका वर्गको योग्यता, क्षमता र आत्मसम्मानमा ठेस लागेको छ ।

आवाजविहिनहरुको आवाज बन्छु, निरीह नेपालीहरूको बल अनि सहारा बन्न सक्छु भनेर म राजनीतिमा आएकी हुँ तर आज आफैं निरीह महसुस गर्दैछु । तै पनि झिनो आशा राख्दै मलाई न्याय नगरेपनि दूरदराजबाट सहभागी भएका उम्मेदवार साथीहरूलाई न्याय गर्नु हुन्छ भनेर झिनो आशाले साथीहरुको हक माग्दै अनुशासन आयोगमा मेरो निवेदन पेस गरेकी छु । 

बोधार्थ

१) केन्द्रीय समिति

२) प्रदेश सभापतिहरु सबै

३) केन्द्रीय निर्वाचन आयोग

नेतृत्वबाट पार्टी छोडेर जान दिएको धम्कीबारे सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलाई प्रश्न गर्दा अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्रश्न गरेकै आधारमा धम्की आएको विषय गम्भीर भएको उनले बताए ।

‘जहाँसम्म समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका व्यक्ति छनोटको विषय छ, त्यसमा त्रुटि भएको जस्तो लाग्दैन । प्राइमरी निर्वाचनको परिणाम हेरेर मूल्यांकन गर्दा अपुरो हुन्छ’, उनले भने, ‘प्राइमरी निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त भएर मात्रै हुँदैन । लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीमा कसैले धेरै मत ल्याएको छ भने प्राप्ताङ्क फरक पर्छ । यद्यपि प्रतिस्पर्धीमध्ये म किन पछाडि परेँ । अरु किन एक नम्बरमा परे भन्ने कुरा थाहा पाउनु हरेक सदस्यको अधिकार हो । त्यसमा नेतृत्वले नै प्रष्ट पार्ने नै छ ।’

आचार्यले पार्टीले नै विधि मानेन भने देश विधिमा चल्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुने टिप्पणी गरे । उनले पार्टीको आधारभूत डीएनए फालेर गएमा पुराना र नयाँ बिचको भेद मेटिनेमा सचेत गराएका थिए ।

‘पार्टीको आधारभूत डीएनए (मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता, प्रारम्भिक निर्वाचन, ल्याटरल इन्ट्री, समता) फालेर उम्मेदवार छनोट गर्ने कर्मकाण्डी प्रक्रियामा गयो भने त्यसले पार्टीलाई कालान्तरमा असर त गर्छ नै, पुराना र नयाँको फरक पनि बिस्तारै मेटिन्छ । पार्टीले नै विधि मानेन भने देश विधिमा चल्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो’, उनले लेखेका थिए ।

चितवनस्थित सौराहामा कात्तिक २२ र २३ गते रास्वपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले उम्मेदवार छनोट समितिको संयोजक बनाएको थियो ।

उम्मेदवार छनोट मापदण्डको प्रमुख योजनाकार रहेका आचार्य आफैं संयोजकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर समानुपातिक बन्दसूचीको खसआर्यतर्फ एक नम्बरमा राखेकोमा विवादमा तानिए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै आचार्यले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने बताए ।

‘मैले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएँ, अब प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु । मैले पार्टीको विधि र विधान मिचेर उम्मेदवारी दिएको होइन । राजीनामा दिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै नाम निकालेको हुँ’, उनले भने ।

पार्टीले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर समानुपातिक बन्दसूचीको एक नम्बरमा बस्नुस् भन्ने अफरलाई लत्याएर आफू विधिबाटै ओभरअल मार्किङमा अब्बल हुन्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ प्रक्रियामा सामेल भएको जिकिर गरेका छन् ।

पार्टीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विशिष्ट व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार बन्दसूचीमा राख्न सकिने उनले तर्क गरे । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा अन्य भन्दा ती व्यक्ति के कस्ता कारणले विशिष्ट भयो भन्ने कुराको जानकारी नेतृत्वले पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

रास्वपाले पुस १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा उनको नाम एक नम्बरमा रहेको थियो । आचार्य मात्र होइन, प्रारम्भिक निर्वाचनमा अब्बल नम्बर ल्याएका व्यक्तिहरूलाई बन्दसूचीको पछाडि राखेर कमजोर व्यक्तिलाई अगाडि राखिएकोमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्यो । बन्दसूचीमा सेलिब्रेटी, व्यापारी घराना समेटिएकोमा पनि व्यापक विरोध भएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएपछि सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेको लहर नै चल्यो ।

यसरी उम्मेदवारी फिर्ता लिएको स्वघोषणा गर्नेमा आचार्य सहित सचिन ढकाल, डा. अरनिको पाँडे, टासी शेर्पा, त्रिशला गुरुङ, आसिफ शाह, मिलन लिम्बू, सिर्जना ओली (सिर्जु), मोहना अन्सारी, साजन विक, डा. रामजी राम, सुदेश गुरुङ र डा. महेन्द्र लावती थिए । तर आयोग स्रोतका अनुसार रास्वपाबाट लिम्बू र लावतीले मात्र नाम फिर्ता लिएको पाइएको छ । लिम्बू २०८१ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा इलाम–२ बाट पराजित उम्मेदवार हुन् । लावती पार्टी एकता हुँदा उज्यालो नेपालबाट आएका हुन् । बन्दसूचीको १२ नम्बरमा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए ।

अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया समानुपातिकको जस्तै हुने उनको भनाइ छ । त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह समूह र कुलमान घिसिङको पार्टी उनेपाबाट आएकालाई समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण भागबण्डा गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

‘त्यो विशेष परिस्थिति थियो । अब सबैजना रास्वपाका सदस्यहरू हुन् । त्यसैले उम्मेदवारको छनोट भागबण्डा र नेतृत्वको खल्तीबाट होइन, विधि, क्षमता र पारदर्शिताकै जगमा हुनुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको संगठनदेखि नयाँ जोडिने साथीहरू सबैलाई समेट्ने गरी, सबैको सर्वस्वीकार्यता हुनेगरी र कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी एउटै छनोट प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । विधिको विकल्प भनेको थप वैज्ञानिक विधि नै हो ।’

आचार्य तीनै व्यक्ति हुन्, जसले यही कात्तिक १७ गते रुपन्देही–३ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा विधान अनुसारकै डीएनए प्रयोग गरेका थिए । त्यतिबेला ९ जना आकांक्षीले आवेदन दिएकोमा डा. लेखजंग थापा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए । त्यतिबेला रातोपाटीसँगको अन्तवार्तामा पार्टीले अबलम्बन गरेको विधि सबैले वाह ! भन्ने खालको बनाउने जिकिर गरेका थिए । तर लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्जिमेटी र प्राइमरी निर्वाचनबाट अब्बल ठानेका थापा बहुविवाह मुद्दा तथ्य बाहिरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि रास्वपाले थापालाई उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । उम्मेदवार बन्न इच्छुक ९ जनाले कति अंक प्राप्त गरे रास्वपाले सार्वजनिक गरेन ।

उनेपासँग एकता सहमति गरेको १२ दिनमै रास्वपाले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि उनेपाले निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विवेकशील साझा र बालेन समूहबाट आएका हकमा समेत पार्टीकै विधि र विधान लागु हुने आचार्यले दाबी गरेका छन् । पुस २६ गतेसम्म समयसीमा तोकेर १६४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि आवेदन दिन रास्वपाले आह्वान गरेको थियो । यद्यपि माघ १ गतेसम्म पार्टीले उम्मेदवार छनोट कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।रातोपाटीकाे सहयोगमा