काठमाडौं — एसियाकै पहिलो खुला समलिङ्गी सांसद तथा मानवअधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको मतदाता दर्ता र मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न औपचारिक पत्र पठाएका छन्।
पन्तले निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ समावेशी, पहुँचयोग्य र सहभागितामूलक बनाउन डिजिटल र स्थान-स्वतन्त्र मतदाता दर्ता र मतदान प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहेका पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक समावेशिताको पहल गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मायाको पहिचान नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको इजलासले २०८० फागुन ४ गते अग्राधिकार दिएको रिटको पूर्ण सुनुवाइ भने भएको छैन।
उनले लेखेका छन्,“देशका सबै नागरिकलाई उनीहरू जहाँ बसोबास गर्छन्, त्यहीँबाट मतदाता दर्ता गर्ने र मतदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ।” उनका अनुसार गरिब, विद्यार्थी, मजदुर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू देशका विभिन्न भागमा शिक्षा, रोजगारी वा पारिवारिक कारणले स्थायी ठेगानाबाट टाढा बस्न बाध्य छन्।
पन्तले पत्रमा लेखेका छन्, “यस्ता नागरिकहरूलाई आफ्नो घर फर्केर मतदाता दर्ता गर्न वा मतदान गर्न जानु आर्थिक, सामाजिक वा शारीरिक रूपमा कठिन र जोखिमपूर्ण हुन्छ।”
उनका अनुसार, अझ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू मध्ये धेरै जना आफ्नो पहिचानका कारण घरपरिवार वा समुदायबाट निष्कासित छन्। “त्यस अवस्थामा उनीहरूले नागरिकको सबैभन्दा आधारभूत अधिकार (मतदान गर्ने अधिकार)बाट वञ्चित हुनु गम्भीर अन्याय र भेदभाव हो,” पन्तको भनाइ छ।
पन्तले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता दर्ता र मतदान प्रणालीलाई डिजिटल र स्थान(स्वतन्त्र बनाउन सुझाएका छन्। प्रविधि र नागरिकताको आधारमा दर्ता र मतदान गर्न सक्ने वातावरण विकास गर्न र अल्पसङ्ख्यक, विस्थापित र असुरक्षित समूहहरूलाई प्राथमिकताका साथ पहुँच दिलाउने नीति र अभ्यासमा सुधार गर्न भनेका छन्।
उनका अनुसार यस्तो नीतिगत सुधारले केवल लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि होइन, देशभरका लाखौँ आन्तरिक रूपमा विस्थापित नागरिकका लागि पनि निर्वाचनमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नेछ।
पन्तले पत्रमा निर्वाचन आयोगसँग मतदाता सूची अद्यावधिक प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै मोबाइल दर्ता कक्ष र अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्न, र मतदाता परिचयपत्रमा लैङ्गिक पहिचान स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न सकिने प्रावधान बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ। यदि कुनै समूहले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका कारण मतदान गर्न नपाउने अवस्था रह्यो भने त्यो संविधानको आत्मा विपरीत हुनेछ।”
पन्तले यस्ता सुधारले नेपाललाई “समावेशी, न्यायपूर्ण र अधिकारमैत्री लोकतन्त्र” तर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।