काठमाडौं ।
सरकारले मंगलबारे सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य कर हटाउन गरेको व्यवस्थाप्रति यसक्षेत्रमा आवद्ध संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् ।
हालसम्म सरकारले नीजि स्वास्थयसंस्थामा उपचार सेवा लिएवापत सर्वसाधारणले ५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर र नीजि विद्यालयमा अध्ययन गरेवापत विद्यालयमार्फत अभिभावकले सरकारलाई १ प्रतिशत शैक्षिक कर तिर्नुपथ्र्यो ।
एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट, नेपाल (अफिन) तथा नीजि तथा आवासिय विद्यालय संगठन प्याब्सनले आगामी साउन १ देखि ती दुवै कर हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालदेखि स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेकोमामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६७ सालदेखि शिक्षामा १ प्रतिशतमात्रै शैक्षिक कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य कर भने यथावत ५ प्रतिशत नै लिने बतँएका थिए ।