काठमाडौं ।
महिलाको जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘असुरक्षित गर्भपतन’लाई सुरक्षित प्रकृयामा ल्याउन सञ्चारकर्मीले जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । असुरक्षित गर्भपतनलाई नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको बताइन्छ ।
‘सुरक्षित गर्भपतन ः सञ्चारकर्मीको भुमिका’ विषयक कार्यक्रममा सो कुरा वताइएको हो । ‘महिलामा आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार’ भन्ने कुरालाई आत्मासात् गर्दै सो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न जनचेतना फैलाउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको थियो ।
महिला कानून तथा विकास मञ्च, आइपास, वियोण्ड वेइजिङ कमिटी, राइट हेयर राइट नावोको सहयोगमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा वोल्दै वरिष्ठ सञ्चारकर्मी बविता वस्नेतले सुरक्षित गर्भपतनबारेको समाचार सम्प्रेषणमा भाषाले नकारात्मक प्रभाव परेका कारण समस्या निम्तिएको बताइन ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी अध्यक्ष समेत रहेकी बस्नेतले गर्भपतनसम्बन्धि समाचारहरु रोमान्टीक शिर्षक राखेर प्रकाशित हुँदा यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश गएको बताइन ।
असुरक्षित गर्भपतन गर्न जाने सेवाग्राही महिलालाई सुरक्षित प्रकृयामा लैजानेखालको सन्देश दिनु सञ्चारकर्मीको धर्म हो, उनले भनीन ।
कार्यक्रममा वोल्दै महिला अधिकारकर्मी माधवी वज्राचार्यले सुरक्षित गर्भपतनले महिलाहरुको गुणस्तरिय जीवनलाई बढाउँदै लैजाने बताउँदै नेपालमा सरकारले तीन महिना वा १२ हप्तासम्मको सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको बताइन ।
त्यस्तै नेपालमा हालसम्म ४१ प्रतिशत महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको र वाँकी ४९ प्रतिशतले भने असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको बताउँदै यसलाई न्युनिकरण गनुपर्ने बताइन ।
अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको ११औं सम्शोधनले गर्भपतन गर्ने अधिकार दिएको र त्यसलाई २०६३ सालको अन्तिरिम संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलीक हुकको रुपमा व्यवस्था गरेको बताए ।
उनले इजाजत प्राप्त संस्था वा अस्पताल तथा चिकित्सकको सल्लाहमा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गर्न जोड दिँदै गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरि गर्भपतन गर्न नपाईने स्पष्ट पारे । कानूनको अवज्ञा गरी असुरक्षित गर्भपतन गरे गराएमा दुईवर्ष ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आइपासका देशीय निर्देशक डा.सिवेशचन्द्र रेग्मीले नेपाल विकसित मुलुक सरह नै प्रविधिमा विकास भए पनि गर्भपतन सम्बन्धी मानसिक सोचाई भने कमजोर भएको बताए ।
नेपालमा कानुनी आधारमा वलात्कार, हाडनाता करणी जस्ता घटनाबाट गर्भ रहन गएमा १८ हप्ता वा सो भन्दा बढी अवधिको गर्भपनि पतन गराउन पाइने छ भने त्यसका लागि मुलुकका विभिन्न २९ वटा अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका ४ थरी औषधि वाहेक गर्भपतन गराउने भनेर अवैधानिकरुपमा विक्रीवितरण गरिने अन्य १७ प्रकारका औषधि बजारमा प्रयोगमा आएकोले त्यसको प्रयोग नगर्न पनि विज्ञहरुले सेवाग्राहीलाई सुझाए ।