काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले अनुपयुक्त लगानी मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग समझदारी नहुने बताएका छन्। नेपाल ऋणको चपेटा (डेब्ट ट्राप)मा नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्री पुनले वित्तीय जोखिमप्रति सचेत रहेको बताए।
‘हामी अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा ऋणको ट्रयापको कुरा भइरहेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यस विषयमा हामी सचेत छौँ। अहिले विश्वव्यापी ट्रेन्ड यसको आएको छ। हामी सचेत भएर अघि बढ्छौँ।’ नेपालको वैदेशिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई भन्दा कम रहेको भन्दै पुनले पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिने ‘स्पेस’ रहेको बताए।
दातृ निकायबाट प्राप्त भइरहेको ‘सफ्ट लोन’ भन्दा महँगो नहुने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको समझदारी हुने उनले जानकारी दिए। ‘सबै काम उसैले गर्दा लागत अत्याधिक हुने र हामी समस्यामा पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने निर्णय संयन्त्रले नै गर्नेछ।
बुढीगण्डकी निर्माणका लागि हुने समझदारीमा गेजुवाले काम गर्न नसके बिचैमा सम्झौता तोड्न सक्ने शर्तसहित हस्ताक्षर गर्ने पुनले बताए। ‘आयोजनाको प्रगति भएन भने सम्झौता बिचैमा भंग गर्न सक्ने गरी समझदारी गर्छौँ,’ पुनले भने।
मन्त्री पुनले आयोजनाको लागत, निर्माणको मोडालिटी तथा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका विषयमा विज्ञसहितको समूहमा छलफल गर्ने र टुंगमा पुग्ने उनले दिए। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वार्ता गर्ने भन्दै नेपाली पक्ष सन्तुष्ट हुन नसक्ने अवस्थामा समझदारी नहुन सक्ने उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले पहिले पनि प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गर्दा बुढीगण्डकी निर्माण गर्न कुनै पनि कम्पनी ईच्छुक नदेखिएकाले सरकारले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप नै समझदारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको दावी गरे। ‘माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जस्तै गरी आव्हान गर्दा कुनै कम्पनी ईच्छुक भएनन्,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुका प्रतिनिधि बोलाउने, वार्ता गर्ने, मोडालिटी र संयन्त्रबारे छलफल गरी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको उनले जानकारी दिए।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी गरेको समझदारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अन्यौल बढ्दै गएको थियो। देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको भए पनि मोडालीटी यकिन गरेको थिएन।
१२ सय मेगावाटको आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यद्यपि निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा लागत बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ।
आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वधार कर संकलन गरिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो आयोजनालाई १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
ऊर्जामन्त्री भन्छन्, ‘अनुपयुक्त लगानी मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदैन’ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।