काठमाडौं । बुधवार प्रहरीले सामाजिक परिचालकको आन्दोलनमा दमन गर्दा एक दर्जन सामाजिक परिचालकहरु घाइते भएका छन ।
माइतिघर मण्डलाबाट बानेश्वरतर्फ जाँदै गरेको जुलुसमाथि प्रहरीले दमन गर्दा सामाजिक परिचालकहरु घाइते भएका हुन । घाइते हुनेमा सबै महिलाहरु रहनु भएको सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जनाएको छ ।
घाइते हुनेहरुमा म्याग्दीका तेजकुमारी बानियाँ, गोरर्खाका रिता अधिकारी, शारदा भट्टराई, नुवाकोटका कोपिला गुरुङ, सुमिना थिङ तामाङ, काठमाडौंका श्रुति गुरागाई र गुल्मीको कबिता थापा र रमा क्षेत्री घाइते भएका हुन ।
घाइते हुनेहरुको हात, खुट्टा, टाउँको र शरीरिमा चोट लागेको छ ।
गत पुस १४ गतेदेखि सरकारले उहाँहरुको करार सेवा अवधी थप नगरेपछि गत तीन सातादेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरुमाथि प्रहरीले लछार पछारी गर्दा एक दर्जन सामाजिक परिचालक घाइते भएका हुन ।
घाइते हुनेमा सबै महिलाहरु रहेका सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक मनिषा बिमलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घाइतेहरुलाई मैतीदेवी स्थित एपोलो क्लिनिकमा सामान्य उपचार घर फिर्ता गराइएको छ ।
संघका अध्यक्ष सारिका राइका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणमा स्थानीय व्यक्तिलाई सहभागिता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक परिचालकहरुको रहेकाले आफूहरुको सेवा निरन्तरता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक परिचालक योग्य र अनुभवी भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजना गर्दा सामाजिक परिचालकलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकार समक्ष माग उहाँहरुको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरुले सेवामा निरन्तरता पाएको र आफूहरुले पनि सेवामा निरन्तरता पाउनुका साथै कर्मचारी समायोजन गर्दा सामाजिक परिचालकलाई प्राथमिकतामा राख्न सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जनाएको छ ।
उहाँका अनुसार आफूहरुले जीवनका उर्बर र यौबन समय स्थानीय तहको सेवामा खर्चेकाले सरकारले आफूहरुलाई स्थानीय तहमा नै पुनर्बाहाली गरी समायोजन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा उमेरको हद नलाग्ने गरी सामाजिक परिचालकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, योग्यताको आधारमा सामाजिक परिचालकलाई काम दिनुपर्ने माग सामाजिक परिचालकहरुको छ ।
स्थानीय तहका सर्वसाधारण नागरिक र स्थानीय सरकारबीच पुलको काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरुले स्थानीय तहको विकास निर्माणको काममा सहभागि हुने, सरकारको नीति कार्यक्रम र योजना अनुसार स्थानीय तहमा परिचालित हुने, सरकारको राष्ट्रिय खोप अभियान, खुल्ला दिशामुक्त, स्थानीय बालमैत्री शासन निर्माण लगायतका सरकारका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सामाजिक परिचालको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको संघका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक मनिषा बिमलीले बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक परिचालकको हिजोको भूमिका र आजको आवश्यक्ताका आधारमा पुनर्बाहली गरी स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७१ सालमा सामाजिक परिचालन कार्यविधि निर्माण गरी उक्त कार्यविधिको आधारमा सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका हरेक वडामा एक÷ एक जना सामाजिक परिचालन नियुक्ती गरेको थियो ।
गत पुस २९ गतेदेखि शुरु भएको उक्त सडक आन्दोलन आजसम्म पनि निरन्तर छ ।
आन्दोलमा कतिपय गर्भवती महिलाहरु समेत सहभागि भएकाले उहाँहरुको संवेदनशिलतालाई बुझेर छिटो निकास दिन संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा गरी चार हजार सात सय सामाजिक परिचालक क्रियाशिल रहँदै आएका छन ।
अहिले स्थानीय तहमा करिक ४३ हजार कर्मचारी आवश्यक भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालले जनाएको छ ।