काठमाडौं– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रवार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समायोजनामा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको हो । यसरी समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीमध्ये २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकास लिन पाउनेछन् ।
यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई सरकारले एकमुस्ट रुपमा ७ वर्षको निवृत्तभरण दिने छ । त्यसपछि पनि उनीहरुले प्रचलनमा रहने कानूनअनुसार निवृत्तभरण पाउनेछन् ।
२२ हजार कर्मचारी अवकाश लिन योग्य
सरकारले निजामति सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कार्यरत कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्न लागेको हो । निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत गरी देशभर करिब ८६ हजार कर्मचारी छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अहिले २२ हजार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन योग्य छन् । ५० वर्ष उमेर पुगेका र सेवाअवधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन योग्य मानिएको छ ।
स्वैच्छिक अवकाशले कर्मचारी अभाव
गत असोजमा पारित भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा (१३) को उपदफा (१)मा मा ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने भनिएको छ ।
यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सेवा अवधि भने हाल कायम उमेर हद ६० वर्षसम्मको रहने छ । अर्थात् उनीहरुले अहिले नै स्वैच्छिक अवकाश लिएर विश्राम लिएपनि उनीहरुलाई सेवासुविधा प्रदान गर्दा भने ६० वर्षको उमेरसम्म सरकारी सेवा गरेको ठहरिने छ ।
‘स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, व्यवस्थापिका–संसद सेवाका कर्मचारी र सम्वत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ,’ ऐनको दफा (१३) को उपदफा (२)मा भनिएको छ ।
निवृत्तिभरणको आकर्षक सुविधासहित स्वैच्छिक अवकाश रोज्न विकल्प भएकाले धेरै कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । यस्तोमा सरकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्न नै समस्या हुने स्थानीय मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘तीन वटै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा अहिले नै ३० हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने देखिन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले २२ हजार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य छन् । उनीहरुमध्ये आधाले पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्यो भने राज्यलाई कर्मचारीको अभाव हुने देखिन्छ ।’
थेग्न नसकिने आर्थिक भार
सरकारले ७ वर्षको एकमुस्ट निवृत्तिभरण प्रदान गर्दा एकजना कर्मचारीले १८ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । यस्तै सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा तथा औषधि उपचारको खर्च समेत जोडेर कर्मचारीलाई रकम प्रदान गरिनेछ ।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिँदा राज्यले ठूलो आर्थिक भार बोक्नुपर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा अवकाश हुन योग्य कर्मचारीले अवकाश लिए राज्यकोषबाट ६० अर्बबढी रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।