काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र हाल विकसित विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व विवादले पार्टीलाई गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी मोडमा पुर्याएको छ । ताजा घटनाक्रम र पार्टी विधानका व्यवस्थाले कांग्रेस औपचारिक विभाजनको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
विधानको व्याख्या : विवादको मूल जड
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
गगन थापा पक्षले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएकाले यो विधानसम्मत र पार्टीको ‘सर्वोच्च निकाय’ को निर्णय भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यसको विपरीत, संस्थापन (देउवा) पक्षले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिसँग मात्र रहेको र प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ ।
आधिकारिकता कसले पाउँछ?
पार्टीको आधिकारिकताको प्रश्न अब निर्वाचन आयोग हुँदै सम्भवतः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार, यदि भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनमा कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भई नयाँ नेतृत्व चयन भयो भने त्यसले बलियो राजनीतिक र कानुनी आधार पाउनेछ ।
तर संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतका आधारमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पाँच वर्षका लागि निलम्बन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ‘केन्द्रीय समितिको बहुमत’ लाई मान्ने कि ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत’ लाई भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।
विगतका नजिरमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने गरेको पाइन्छ । तर कांग्रेसको सन्दर्भमा संस्थापन पक्षसँग केन्द्रीय समितिमा बहुमत र गगन–विश्व पक्षसँग महाधिवेशन प्रतिनिधिमा बहुमत रहेको दाबी हुँदा मुद्दा थप जटिल बनेको छ ।
सम्भावित आगामी बाटो
वर्तमान अवस्थाले नेपाली कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ । आगामी दिनमा सम्भावित परिदृश्य यसप्रकार देखिन्छन्—
-
कानुनी लडाइँ: विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चयन भएमा सो समूह आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग जानेछ । आयोगको निर्णय असन्तोषजनक भएमा मुद्दा अदालतसम्म पुग्नेछ।
-
चुनावी प्रभाव: फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनको मुखमा पार्टी विभाजन भए दुवै पक्षलाई चुनाव चिह्न ‘रुख’ प्रयोग गर्न कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।
-
मध्यमार्गी प्रयास: दोस्रो तहका नेताहरूको पहलमा उच्चस्तरीय संयन्त्र वा अन्तरिम व्यवस्थामार्फत सहमति खोजिए विभाजन रोकिने सम्भावना रहन्छ । तर हाल दुवै पक्ष पछि हट्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।
हालको परिस्थितिमा कानुनी रूपमा संस्थापन पक्ष बलियो देखिए पनि राजनीतिक र नैतिक रूपमा विशेष महाधिवेशन पक्षले बहुमत प्रतिनिधिको समर्थन जुटाउन सकेमा उनीहरूको दाबी प्रभावशाली बन्नेछ । अन्ततः नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगको अध्ययन र अदालतको व्याख्यामा निर्भर रहने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको यो विवाद अहिले “कानुनी वैधता” र “राजनीतिक शक्ति” बीचको लडाइँ बनेको छ। यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न यी दुई पाटोलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ:
१. कानुनी पाटो (Legal Side)
कानुनी रूपमा यो मुद्दा मुख्यतया दुई ठाउँमा केन्द्रित हुनेछ: निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत।
-
केन्द्रीय समिति vs महाधिवेशन प्रतिनिधि: देउवा पक्षसँग केन्द्रीय समितिमा करिब ६०-७० प्रतिशत बहुमत छ। निर्वाचन आयोगले प्राय: ‘केन्द्रीय समिति’ को बहुमतलाई आधिकारिक मान्ने गर्छ। तर, गगन थापा पक्षले ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि’ (जसले केन्द्रीय समिति बनाउँछन्) को बहुमतलाई आधार बनाएका छन्।
-
विधानको अन्तिम व्याख्या: विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार प्रतिनिधिको हो। यदि देउवा पक्षले “यो महाधिवेशन नै अवैधानिक हो” भनेर दाबी गरेमा, अदालतले “पार्टीको मालिक को हो—केन्द्रीय समिति कि महाधिवेशन प्रतिनिधि?” भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ।
-
कारबाहीको वैधानिकता: देउवा पक्षले गगन र विश्वप्रकाशलाई गरेको निष्कासन (निलम्बन) विधानसम्मत छ कि छैन भन्ने अर्को कानुनी प्रश्न हो। यदि निष्कासन प्रक्रिया पुगेको छैन भने उनीहरू नै आधिकारिक पदाधिकारी रहन्छन्।
२. राजनीतिक पाटो (Political Side)
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा “जनमत र जनलहर” बलियो हुन्छ।
-
नैतिक बल: यदि ५० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू (जो जिल्ला-जिल्लाका प्रभावशाली नेता हुन्) गगन थापाको पक्षमा उभिए भने, देउवा पक्षसँग “कानुनी पत्र” भए पनि “राजनीतिक शक्ति” हुनेछैन। गाउँ र नगरका कार्यकर्ताले गगनकै पक्षलाई साथ दिने सम्भावना रहन्छ।
-
संसदीय दलको गणित: पार्टीको आधिकारिकता जोसँग भए पनि संसदीय दलको नेता देउवा नै रहिरहन सक्छन्। यसले गर्दा पार्टी फुटेमा संसदमा कुन पक्षले ‘ह्विप’ लगाउने र सांसदको पद के हुने भन्ने अर्को ठूलो संकट पैदा हुन्छ।
-
पुस्तान्तरणको दबाब: गगन-विश्व पक्षले यसलाई “पुस्तान्तरण र एजेन्डाको लडाइँ” बनाएका छन्। यसले गर्दा आम जनमानस र युवा मतदाताको सहानुभूति उनीहरूतिर देखिन्छ, जसले निर्वाचन आयोग र अदालतलाई पनि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ।
अबको मुख्य ३ परिदृश्य (Scenarios)
-
गगन थापाको जित (आधिकारिकता प्राप्त): यदि निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतलाई स्वीकार गर्यो भने गगन थापा कांग्रेसको नयाँ आधिकारिक नेतृत्व बन्नेछन् र ‘रुख’ चिह्न उनीसँगै रहनेछ।
-
देउवाको निरन्तरता (स्थिति यथावत): यदि आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई मात्र हेर्यो भने देउवा नै आधिकारिक रहनेछन्। यस्तोमा गगन पक्षले नयाँ दल खोल्नुपर्ने वा “विद्रोही कांग्रेस” का रूपमा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ।
-
पार्टी ‘फ्रिज’ र तेस्रो शक्ति: यदि विवाद लम्बिँदै गयो र चुनावको समय आयो भने ‘रुख’ चिह्न रोक्का हुन सक्छ। यसले कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुर्याउन सक्छ।
अहिलेको स्थितिमा “जसको हातमा बहुमत प्रतिनिधि, उसैको हातमा कांग्रेस” हुने देखिन्छ। तर देउवा पक्षले कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर यो प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्ने बलियो सम्भावना छ।
नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक द्वन्द्वले आगामी निर्वाचनमा पार्ने प्रभाव निकै गम्भीर र दूरगामी देखिन्छ। यदि निर्वाचनअघि यो विवाद टुङ्गिएन भने यसले ‘रुख’ चिह्न र पार्टीको भविष्यलाई नै संकटमा पार्न सक्छ।
यसबारेका मुख्य तीन पक्षहरू यस प्रकार छन्:
१. चुनाव चिह्न (रुख) कसले पाउला?
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ लाई मुख्य आधार मान्छ।
-
विवाद नसुल्झिएमा: यदि निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म आयोगले कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकता दिएन भने, आयोगसँग दुईवटा विकल्प रहन्छन्:
-
दर्ता भएको समयमा जो आधिकारिक थियो (देउवा पक्ष), उसैलाई ‘रुख’ चिह्न दिने।
-
विवाद अत्यन्तै जटिल भएमा र दुवै पक्षको दाबी बलियो देखिएमा ‘रुख’ चिह्नलाई ‘फ्रिज’ (रोक्का) गर्ने र दुवै पक्षलाई नयाँ चिह्न दिएर निर्वाचनमा पठाउने।
-
-
नयाँ चिह्नको जोखिम: यदि ‘रुख’ चिह्न फ्रिज भयो भने कांग्रेसका मतदाताहरू झुक्किने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेकपा (एमाले) वा अन्य दलहरूलाई पुग्ने निश्चित छ।
२. निर्वाचनमा पर्ने राजनीतिक प्रभाव
पार्टी फुटेको वा विवादित रहेको अवस्थामा चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई निम्न क्षति हुन सक्छ:
-
भोटको विभाजन: संस्थापन र गगन पक्षका उम्मेदवारहरू एउटै क्षेत्रमा आमनेसामने भएमा कांग्रेसको परम्परागत “कोर भोट” बाँडिन्छ। यसले गर्दा थोरै मतान्तरले हारजित हुने क्षेत्रमा कांग्रेस बढारिने खतरा रहन्छ।
-
गठबन्धनमा समस्या: वर्तमान सत्ता समीकरण वा चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेसको बार्गेनिङ पावर कमजोर हुनेछ। कुन पक्षसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा अन्य दलहरू (माओवादी, एमाले आदि) पनि अन्योलमा पर्नेछन्।
-
युवा र स्वतन्त्र मतदाता: गगन थापा पक्षले आधिकारिकता नपाएमा युवा र परिवर्तन चाहने मतदाताहरू “स्वतन्त्र” वा नयाँ दलहरूतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्, जसले कांग्रेसको भविष्यको जनमतलाई ठूलो धक्का पुर्याउनेछ।
३. स्थानीय तहमा पार्ने असर
नेपाली कांग्रेसको संगठन गाउँ-गाउँसम्म फैलिएको छ। पार्टी केन्द्रमा फुट्दा:
-
स्थानीय कार्यकर्ताहरू दुई गुटमा विभाजित हुनेछन्।
-
एउटा पक्षले आधिकारिक टिकट पाए पनि अर्को पक्षले “विद्रोही” वा “बागी” उम्मेदवार खडा गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ।
-
यसले गर्दा कांग्रेसको गढ मानिएका पालिकाहरूमा पनि विपक्षी दलहरूले सजिलै जित हासिल गर्न सक्छन्।
आगामी दृश्य
यदि गगन थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्न सफल भयो भने, आयोगले उनलाई ‘नेपाली कांग्रेस’ र ‘रुख’ चिह्न सुम्पिन सक्छ। तर, देउवा पक्षले यसलाई अदालतमा चुनौती दिने हुनाले यो मुद्दा लामो समयसम्म अल्झिन सक्छ।
अबको मुख्य मोड: आगामी केही हप्तामा निर्वाचन आयोगले गर्ने हस्ताक्षर प्रमाणीकरण (Head Count) नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि गगन थापाले आयोगको प्राङ्गणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भौतिक रूपमै उपस्थित गराउन सके भने, उनले आधिकारिकता पाउने सम्भावना ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहन्छ।
नेपाली कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुनको आधारमा आधिकारिकताको लडाइँ निकै सूक्ष्म र प्राविधिक छ। यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न विधानका धारा र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्छ:
१. नेपाली कांग्रेसको विधान (२०१७, संशोधनसहित) को भूमिका
विधानको धारा १७ (२) अहिलेको विवादको मुख्य चुरो हो। यसले दुई अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना गर्छ:
-
धारा १७ (२) ‘क’: केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा।
-
धारा १७ (२) ‘ख’: ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा।
कानुनी तर्क: गगन थापा पक्षले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाएकाले यो महाधिवेशन “अनिवार्य” र “वैधानिक” भएको उनीहरूको दाबी छ। विधानले “बहुमत” को कदर गर्ने हुनाले यदि विशेष महाधिवेशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर निर्णय गर्छन् भने त्यो “पार्टीको सर्वोच्च निकायको निर्णय” मानिन्छ, जसलाई केन्द्रीय समितिले रोक्न सक्दैन।
२. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (दफा ४३ र ४४)
पार्टीभित्र विवाद हुँदा निर्वाचन आयोगले यही ऐनको परिच्छेद ९ प्रयोग गर्छ:
-
दफा ४३: यसले दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह र पदाधिकारीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन्छ।
-
दफा ४४: विवाद भएको खण्डमा बहुमत सदस्य रहेको पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्नुपर्छ। आयोगले “केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि” दुवैको बहुमत जाँच गर्छ।
-
ऐनको दफा ५१: कुनै पनि नयाँ निर्णय वा पदाधिकारी परिवर्तन भएमा ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ। यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ सभापति चयन गर्छ भने आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विधानको प्रक्रिया पुगे/नपुगेको हेर्नेछ।
३. आधिकारिकता कसको पक्षमा जान सक्छ?
यहाँ दुईवटा समानान्तर शक्तिहरू देखिन्छन्:
| पक्ष | शक्ति (Strength) | कमजोरी (Weakness) |
| संस्थापन (देउवा) | केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट बहुमत, वर्तमान दर्ता कायम। | महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ठूलो हिस्सा (बहुमत) विपक्षमा। |
| गगन-विश्व पक्ष | महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत (५०%+), विधानको धारा १७(२) को प्रयोग। | केन्द्रीय समितिले गरेको “निलम्बन” को कानुनी झमेला। |
निर्णायक मोड: यदि निर्वाचन आयोगले “महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च अंग हो” भन्ने सिद्धान्तलाई मान्यो भने गगन थापा पक्षले आधिकारिकता पाउने सम्भावना रहन्छ। तर, यदि आयोगले “केन्द्रीय समितिको सिफारिस बिना महाधिवेशन हुन सक्दैन” भन्ने प्राविधिक अडान लियो भने देउवा पक्ष नै आधिकारिक ठहरिन सक्छ।
४. अवको बाटो: “कानुनी युद्ध” कि “नयाँ दल”?
-
आयोगको फैसला: आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउन खोज्नेछ। सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय दिनेछ।
-
सर्वोच्चको व्याख्या: आयोगको निर्णय अन्तिम नहुन सक्छ। पराजित पक्ष सर्वोच्च अदालत जानेछ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको चुनाव चिह्न ‘फ्रिज’ (Freeze) हुन सक्ने र दुवै पक्षले नयाँ चिह्न लिएर चुनावमा जानुपर्ने जोखिम रहन्छ।
-
राजनीतिक परिणाम: यदि ५० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि गगन थापाको पक्षमा उभिन्छन् भने देउवा पक्षलाई “नैतिक र राजनीतिक” रूपमा पार्टी चलाउन गाह्रो हुनेछ, चाहे कानुनी रूपमा उनीहरू आधिकारिक किन नहुन्।
विगतका नजिरमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने गरेको पाइन्छ । तर कांग्रेसको सन्दर्भमा संस्थापन पक्षसँग केन्द्रीय समितिमा बहुमत र गगन–विश्व पक्षसँग महाधिवेशन प्रतिनिधिमा बहुमत रहेको दाबी हुँदा मुद्दा थप जटिल बनेको छ ।