कोसी वितण्डको नवौं वर्ष, अझै राहत कुर्दै पीडित

इनरुवा / हजारौंलाई घरबारविहीन बनाउने गरी भत्केको कोसीको बाँध र त्यसले दिएको पीडालाई त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले अझै बिर्सन सकेका छैनन् । थुपै्र कोसीपीडित अझै पनि त्यो ‘कालो दिन’लाई गहभरि आँसु पारेर सम्झिन्छन् । सुनसरीको साबिकका पश्चिम कुशाहा, हरिपुर, श्रीपुर, लौकही मधुवनलगायत छिमेकी राष्ट्र भारत बिहारका लाखौंको दैनिकी अहिले यस्तै छ । आज शुक्रबार कोसी कहरको नवौं वर्ष पुगेको दिन हो, जुन कहरको मारमा अहिले पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पिल्सिन बाध्य छन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ०६५ भदौ २ मा कोसीको बाँध फुटेको थियो । कोसी वितण्डाले आज नवौं वर्ष पूरा गरेको छ । यो दिनलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले ‘कालो दिन’ का रूपमा सम्झिन्छन् ।

स्मरणीय कुरा, कोसीको बाँध फुटेको ९ वर्षको अवधिमा देशले ९ जना प्रधानमन्त्री पायो । तर, कोसीपीडितको अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ । उनीहरू उस्तै दुःखसँग जुधिरहेका छन् । ०६५ भदौ २ मा सप्तकोसीले पश्चिम कुशाहा तटबन्ध भत्काउँदा सुनसरीको पश्चिम कुशाहा, हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन, लौकहीलगायत गाविसका हजारौं परिवार विस्थापित भएका थिए । त्यसबाट ५२ हजार घरपरिवारको उठीबास भएको थियो भने अर्बौंको भौतिक क्षति भएको थियो ।

तर, कोसी पीडाको ९ वर्षपछि पीडितहरू अहिले पनि राज्यबाट आफूहरूले उचित राहत तथा सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । आफूहरूको नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट राहत आए पनि आफूहरूले राहत नपाएको कोसी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । बाढीको ९ वर्षपछि पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको अपेक्षा र माग एकै छ– सरकारले राहत देओस्, हामीलाई गरिखाने वातावरण बनाइदेओस् ।

त्यसबेला कोसीको वितण्डाबाट हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बलुवा बन्यो । हजारौं सर्वसाधारण बेरोजगार बने । हजारौं बालबालिका बगेको विद्यालयको भग्नावशेष मात्र हेर्न बाध्य हुँदै शिक्षा आर्जन गर्नबाट चुक्दै यहाँसम्म आए । व्यापारीहरू पलायन भए । गाईबस्तु बचाउनसमेत हम्मे हुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गाईबस्तु नै पाल्न छाडिसकेका छन् । कोसी क्षेत्रका पीडित ९ वर्षदेखि यही बाध्यतामा बाँचिरहेका छन् । ‘कोसीको बाढीले दुईटा पक्की घर बगाएर लग्यो,’ पश्चिम कुशहा–३ नहरचौकका हारुन मियाँ भन्छन्, ‘अहिले फुसको दुई घर बनाएर बसेको छु ।’ बाढीका कारण आफ्नो घरपरिवार, जग्गाजमिन गुमाएर विस्थापित परिवार बिताइरहनु परेको उनको दुखेसो छ । उनले त्यो कहालीलाग्दो विपद्ले ९ वर्ष पार गरिसक्दा अझै पनि आफूहरू राहतकै पर्खाइमा रहेको बताए ।

सरकारले पीडितलाई पुनर्वासका लागि ठोस कदम चाल्न नसक्दा पीडितको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । यी क्षेत्रका हजारौं परिवार अझै पनि गरिबीसँग जुध्न बाध्य छन् । कोसीको बाढीबाट त्यस क्षेत्रको हजारौं बिघा जमिन अहिले पनि बगरको रूपमा देख्न सकिन्छ । पश्चिम कुशाहा तटबन्ध भत्किएर नदी गाउँमा पस्दा सुनसरीको पश्चिम कुशाहा, हरिपुर र श्रीपुर गाविसका हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापित अहिले पनि के खाने र के लगाउनेकै स्थितिमा रहेका छन् ।

कोसी बाढी क्षेत्रका साना नानीहरू कहिले विद्यालय पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै आफ्ना अभिभावसँग सोधीखोजी गर्छन् । बाढीकै कारण यस क्षेत्रका युवतीहरूको बिहेबारीमा समेत समस्या भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘सबैको एउटै कुरा हुन्छ, डुबान क्षेत्रमा सम्बन्ध गाँसिदैन,’ वृद्ध समशुल मियाँ भन्छन्, ‘यस्तो कहिलेसम्म हुन्छ हामीलाई ?’

कोसी बाढीको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले आफूहरूको पुनस्र्थापनानिम्ति ठोस पहल नगर्नु सोचनीय भएको बताउँछन् साबिक पश्चिम कुशाहाका सुरेन्द्र यादवको । यादवले राज्यको बेमानीकै कारण कोसीपीडितको जीवनस्तर जहाँको त्यहीं रहेको बताए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ५ का सभापति तथा कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले राज्यको उदासीनताको चर्को विरोध गरे । उनले अब यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा राज्यले नयाँखाले कार्यक्रम तथा राहत ल्याउनुपर्ने बताए ।
साबिक हरिपुरका बाढीपीडितका लागि गाविसले सिलाइ–कटाइ, मैनबत्ती बनाउनेलगायत जीवनोपयोगी तालिम दिँदै आएको कोसी गाउँपालिकाका–७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र महतोको दाबी छ । तर, त्यसले आफूहरूका लागि कुनै अर्थ नराखेको पीडित बताउँछन् । ‘तालिम समय–समयमा गाविसले हामीलाई दिएकै हो । तर, हामीले तालिम मात्र लिएर के गर्ने ?,’ हरिपुर–३ का स्थानीय दिलिप मुखियाको गुनासो छ, ‘तालिमले मात्रै पेट नभर्ने रहेछ ।’

मनग्य अन्नबाली उब्जनी हुने यस क्षेत्रको खेतीपाती गर्र्ने जमिन ९ वर्षअघिको बाढीले बगरमा परिणत गरेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाको दुःख थप बढेको हो । बाढीका कारण बालुवाले मरुभूमि बनेको बगरमा बसेका कोसीपीडितको आर्थिक अवस्था सुधारनिम्ति सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट दीर्घकालीन योजना नबन्दा पीडित ९ वर्षपछि उस्तै अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन् ।purbelinews