गैसस मुखी कानून नआए आन्दोलनको विकल्प छैन् : जितराम लामा

828

नेपालमा हाल हजारौंका संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गर्दै आएका छन् । कति गैरसरकारी संस्था हाल विभिन्न विवादमा छन् त कतिले राम्रै काम पनि गरि आएका छन् । गैरसरकारी संस्थालाई आगामी दिनमा नयाँ बाटोमा लैजाने प्रतिवद्घताका साथ हालै सम्पन्न गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष जितराम लामा सँग संवाहक डटकमले गरिएको कुराकानी ।

गैसस महासंघको अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ बधाई छ ?

धन्यवाद ।

नेपालमा गैससको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा हाल सवै किसिमका संस्थाहरु एकै डालोमा राख्ने परम्पराले गर्दा रेडक्रस देखि टोल सुधार समिति सम्म अनी सामाजिक संस्था देखि ठुला आइ एनजीयो पनि एकै डालोमा छन् यसले गर्दा सवै गैरसरकारी संस्थाको परिभाषामा भने समस्या भएको छ । धेरै जस्तो संस्थाको श्रोतको पहुँच छैन । ९० प्रतिशत संस्थाहरु समाजमा केहि गरौं भनी स्थापना भएका संस्था छन् जसले आफ्नो खल्तीको पैसा हालेर काम गरि आएको हामी पाउँछौं । यसैले सरसरती हेर्दा नेपालमा गैर सरकारी संस्थाको अवस्था नाजुक नै रहेको छ ।

तपाईले भन्नुभयो गैसस आफ्नो पैसा हालेर चलेका छन् तर गैसस भनेका त विदेशी पैसा चलाउने संस्थाका रुपमा चिनिन्छन् नी ?

हो हामी सुन्नमा त्यस्तो सुन्छौं तर बवस्तविकता त्यो होइन् । नेपालमा हाल भएका संस्था मध्यमा १ देखि २ प्रतिशत संस्था सँग मात्र विदेशी दाताहरुको पहुँच रहेको छ । परापुर्वकाल देखि नै पनि चल्दै आएका दाफा भजन अनी विभिन्न मन्दिर मस्जिद अनी गुम्वाका संस्था, जातिय, वर्गिय, क्षेत्रिय रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु हामी सँग धेरै छन् सबैलाई एकै डालोमा हालेर आरोप लगाउनु गलत हो यहाँ विदेशी दात्री निकायका पैसा चलाउने भन्दा पनि समाजसेवाका लागि काम गर्ने विकास निर्माणको काम गर्ने उपभोक्ता समिति जस्तो संस्था धेरै छन् यसैले गैसस भन्ने वितिकै विदेशी पैसा चलाउने संस्था हुन् भन्ने गलत धारणा चिर्नु पर्दछ । नेपालमा राजनीतिक संस्थाले भन्दा धेरै काम गैरसरकारी संस्थाले गरेका छन्, परिर्वतनका लागि यसले सबै संस्थालाई एकै नजरले हेर्नु गलत हो ।

कसरी राजनीतिक परिर्वतन भन्दा गैससले समाजमा ठुलो परिर्वतन ल्याएको छ र ?

समाजमा हाल राजनीतिक परिर्वतन पछिका उपलब्धी संस्थागत गर्ने सवै काम त हाम्रा विभिन्न संस्थाहरुले नै गरि रहेका छन् । समाज सफा बनाउन , खुल्ला दिशा मुक्त बनाउन हरियाली प्रर्वधनका सवालमा साँस्कृतिक परिर्वतनको विषयमा लैंगिक विभेद, जातिय विभेद लगायत छुवाछुत आदी विभिन्न विषय सँगसँगै साँस्कृतिक धरोहर संरक्षण देखि टोल सुधारको काम सम्म गैससमा आवद्घ संस्थाहरुको नै योगदान हो यदी यी संस्था हुन्नन् भने राजनीतिक परिवर्तन जस्तो सुकै भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने उनीहरु जहिले पनि फेल हुन्छन् । गैसस भनेको नागरिक संगठन हो ।
स्थानीय निकाय बलियो भई सकेपछि गैससलाई काम गर्न केहि अवरोध आएको हो ?
प्रसासनिकि झमेला भने अलि बढेको हो । दर्ता नविकरणको कुरामा स्थानीय निकाय बलियो भएपछि अफ झमेला भएको पाईन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि सरकाले नीति ल्याउँदै छ यसमा तपाईको धारणा के छ ?

कानून बन्ने क्रममा छ । कानून आयोगसँग नेपाल सरकाले नीतिगत सहमती गरेको छ । कर्मचारी तन्त्र र नेताहरुको संघ संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरि अगाडी बढनु पर्छ भन्ने सोच रहेको छ । जुन गलत हो । सामाजिक संस्था भनेको समाजसेवा गर्ने सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनी नै खोलिएको हुन्छ नाफा कमाउने हो भने त उद्योग, पेशा ब्यवसाय संचालन गरे भई हाल्यो नि । राजनीतक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रले समाजिक संस्थाको भावना बुझेको देखिन्न् । हालको अवस्थामा आएर नियन्त्रण गर्ने दवाउने भन्ने हुन्न् । कसरी काम लिने भन्ने हेर्नु पर्ने हो । नेपालमा हाल स्रोत साधनको अभाव छ अन्तराष्ट्रिय स्रोत तथा सर्वसाधारण जनताको स्रोत पनि परिचालन गर्दै अगाडी बढनु उपयुक्त मार्ग हो तर समाजसेवाको भावनालाई कर्मचारी नेताले भने बुझेको देखिन्न् ।

कर्मचारी र नेता दवाउने कानूनकै पछि लागेको कुरा गर्नुभयो के कानून गैसस मुखी नै आउला त ?

अहिले सम्मको परिस्थिती हर्दा यस्तो होला जस्तो लाग्दैन हेरौ के हुन्छ । सरकारले कानून ल्याउँदै छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा हामी छौं ।

सरकारले गैसस मुखी कानून ल्याएन भने के हुन्छ त ?

देश भरका संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प हुन्न यो नै अन्तिम विकल्प हुने छ ।

संस्था नियमनको लागि कस्तो कानून आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?

हाल नेपालमा सवै संस्थाहरुलाई एकै डालोमा हालिएको छ । करिव ८० हजारका संख्यामा देशमा संस्थाहरु रहेको तथ्याङ्ग रहेको छ । यसलाई कुन संस्था कस्ता हुन् र ती संस्थाको काम कर्तब्य र अधिकारका सवालमा सहज हुने गरि कानून ल्याउनु जरुरत रहेको छ । जस्तै कि एउटा टोल सुधार समिति छ भने उक्त टोल सुधार समिति उक्त वडा वा गाउँपालिका वा नगरपालिका के हो उक्त स्थानीय निकायमा नै दर्ता गर्ने वातावरण हुनु पर्छ । यहाँ कुनै पनि दात्री निकायको आशा नगर्ने संस्थाहरु मन्दिर, गुम्वा , मस्जिद, बाटो पाटी पौवा, गुठी, विभिन्न युवा क्लव लगायतका संस्थाहरु छन् जसलाई पनि संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत नै दर्ता गरिएको छ उनीहरुलाई विभिन्न वहानामा वडा नगर अनी जिल्ला समन्वय समिति अनी जिल्ला प्रशासनले विभिन्न वहानामा लगाउँदै आएको शुल्कलाई घटाउनु पर्दछ साथै उनीहरुलाई दर्ताको लागि एकै निकायमा मात्र सिमित गर्नु पर्दछ । यदि विभिन्न स्थानीय निकायमा काम गर्ने संस्था छन् भने उनीहरुलाई प्रदेशमा दर्ता गराउनु पर्छ साथै यो भन्दा माथीका संस्था छन् भने संघले नै दर्ता गर्ने स्थानको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ न कि हालको जस्तो विभिन्न वहानामा सवै स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यता नल्याईयोस भन्ने नै हो । यो समाजिक संस्थाहरु हुन् भनी सामाजिक रुपमा नै काम गर्ने वतावरण सरकारले बनाउनुपर्दछ ।
अव आउने कानूनमा पनि संस्थाको काम कर्तब्यको आधारमा उनीहरुलाई अलग्याउनुपर्दछ । जस्तै धार्मिक संस्थ भए उनीहरुलाई अलैगै एने हुनु अरु भए अलग्गै हुनु पर्ने देखिन्छ ।
हाल सवै संस्थालाई सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता नविकरणको ब्यवस्था छ यसलाई अलग नीति नियम ल्याएर उनीहरुको संरक्षण तथा नियमनकारी कानून आउनु जरुरत रहेको छ ।

अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अवको लक्ष्य भनेको देश बनाउने हो । एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै एकले अर्कोलाई तल झार्ने हैन हातमा हात अनी सवै मिलेर समाजिक न्याय सहितिको समृद्द नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संस्था निजी क्षेत्र विदेशमा रहेका सहयोगी दाजुभाई लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय लायन्स एजेन्सीहरु बेगर संभव छैन् । यसैले अव सवै मिलेर काम गर्नुको विकल्प देख्दिन भन्न चहान्छु ।