छिट्टैनै प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नाममा सहमति जुट्छ

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रवेश गरिसेको छ र अब छिट्टै नै यो विषयमा सहमति जुटाइ उपयुक्त स्थानमा स्थायी राजधानी तोक्ने, नामाकरणसमेत जुटाउने काम हुन्छ । संभवत भक्तपुर र काभ्रे मध्ये कुनै एक स्थानमा प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा दुईतिहाइ बहुमत सहितको बहुमत जुट्छ । प्रदेश ३ को समग्र अवस्थाको विषयमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं.२ प्रदेश क (सूर्यविनायक) प्रदेश नं. ३ का प्रदेश सांसद शशीजङ्ग थापासँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, यो अवधिमा प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरु के के भए ?

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको गठन भएको छ । २ नं. प्रदेश बाहेक २ वटै प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतको सरकार गठन भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना भयो र सोही बमोजिम नेपालको संविधान जारी भयो ।

सोही संविधानले निर्देषित गरेको अधिकारहरु प्रयोग गर्दै देशमा तीनै तहको सरकार गठन भए । ७५३ स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यहरु अगाडि बढाएको करिब डेढ वर्ष भयो र सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारहरुका काम कर्तव्य र अधिकर तथा संघ र प्रदेश, स्थानीय तहहरुका साझा अधिकारका बारेमा स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ ।

सोही बमोजिम सरकार सञ्चालन भइ आएको छ । तीनै तहका सरकारहरु स्वयक्त सरकार भएकाले आफूमा निहित अधिकारहरु प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ऐन तथा कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यमा तदारुकताका साथ लागि परेको छन ।

यो अविधिमा प्रदेश नं. ३ सरकारले दुई दर्जन भन्दा बढि विधयेकहरु प्रदेश सभाबाट पारित गरीसकेको छ र अझ धेरै विधयेकहरु प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने तयारी अवस्थामा रहेका छन ।
प्रदेश सरकार आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आ.ब २०७५ ÷७६ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको वार्षिक बजेट तथा सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ र अब कार्यान्वयनका चरणमा प्रबेश गर्दैछ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश ३ को अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरुसहितको आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको छ । अब दुई तीन महिनामा यो कार्य सम्पन्न हुनेछ । यसपछि सिंगो प्रदेशको समृद्धि र अवधारणासहितको खाका तयार हुनेछ ।

 प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि केकस्ता योजना अगाडि बढाएको छ ?

प्रदेश विकासका सूचकमा अगाडि भएको प्रदेश हो ६६ निर्वाचन क्षेत्र, ११५ स्थानीय तह, र १३ वटा जिल्लाहरु यस प्रदेश पर्दछन । प्रदेशको समृद्धिका आधार कृषि, पर्यटन र उद्यमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।

कृषिमा क्रान्ति ल्याउन कृषिलाई आधुनिकीकरण, यात्रीकरण विविधीकरण गर्ने नीति लिएको छ र एक जिल्ला एक चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आ.ब २०७५÷७६ लाई फलफूल वर्ष मनाउन पाँच लाख फलफूलका बिरुवाहरु वितरण गर्ने कार्य गरेको छ पशुपालनलाई व्यवसायिकीकरण र दुग्ध उत्पादनलाई आत्मनिर्भर हुन “कालो सुन भैसी हुन ” भन्ने अभियानका साथ भैसी प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न दामन, मुडे, हेलम्बु, जिरी, चित्लाङ्ग, रुबिभ्याली, सोमदाङ्ग, कालेश्वर, सिन्धुलीगढी रानीकोट जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई हिल स्टेशनका रुपमा घोषणा गर्दै यी क्षेत्रहरुका पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना अगाडि बढाको छ । उद्योगहरुको प्रबद्र्धका लागि “लगानी प्रबद्र्धन तथा प्रोत्सान कार्यक्रम ” सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका खानी तथा खनिज पदार्थहरुको उत्खननका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

ललितपुरको लुबुलाई प्रदेश स्त्तरको “टेक्सटाइल हब ” को रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । “आम्दानीमूलक रोजगारीको आधार सबल र सक्षम औद्योगिक पूर्वाधार ” अन्तर्गत आब २०७५÷७६ लाई औद्योगिक वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।

यसका साथै तीन वर्ष भित्र प्लाष्टिकजन्य झोला मुक्त प्रदेश बनाउने र २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य सहरहरुमा विद्युतिय सवारी साधनमात्र चालउन आवश्यक गृहकार्य गर्ने नीति लिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत “मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम ” सञ्चालन गरी तीन वर्षभित्र हरेक जिल्लाको सदरमुकाम र स्थानीय तहको मुकामसम्मको सडकसम्मको स्त्तरउन्नती गरी कालोपत्रे गरिनेछ । भिमफेदी, कुलेखानी सुरुमार्गको डिपिआए गरिनेछ । प्रदेशको उपयुक्त स्थानहरुमा एकीकृत वार्षिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन ।

सामाजिक विकास अन्तर्गत २० वटा नमूना विद्यालयहरुमा एक विद्यालय एक नर्सको व्यवस्था पोषण सुधार कार्यक्रम, २० वटा अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने विशेष अनुदान प्रदान, प्रदेशका मुख्य स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन सञ्चालन, बालसंरक्षण केन्द्र, महिला हिंसा प्रताडितहरुको संरक्षण केन्द्र स्थापना केन्द्र, प्रदेश स्त्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय स्त्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना तथा युवा वैज्ञानिक प्रोत्सान कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक अन्वेषण केन्द्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश नं. ३ सङ्घीय सरकरको राजधानी प्रदेश भएकोले पनि यस प्रदेशको काम गराइको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पर्ने भएकाले

मूलभूतरुपमा यस प्रदेशले अंगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम केकस्ता छन ?

प्रदेश ३ को गतिविध अन्य प्रदेशको पनि चासो र जिज्ञासाको विषय हुने भएकाले समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिको खाका अन्य प्रदेशहरुका लागि पनि अनुकरणीय विषय बन्न सक्छ ।

केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यको अवसरको सुविधा अन्य प्रदेको भन्दा बढि नै हुने गर्दछ । यो प्रदेशले अबलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रम र समृद्धिको रणनीतिले नै राष्ट्रिय अभियान “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ” लाई दिशा निर्देश गर्दछ । तसर्थ प्रदेश सरकारको स्थान समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास र यो प्रदेशको समृद्धिको आधार स्तम्भ कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई केन्द्रीकृत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रहरु र त्यसको कार्यान्वयन नै प्रमुख हुन । दिगो शान्ति, सुशासन , विकास र समृद्धि नै यो प्रदेशको लक्ष्य हो ।

राज्यको पुनःसंरचना पछि जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर यो अवधिमा संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारको काम गराइबाट जनतामा निरासा छाएको देखिन्छ यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

हामी नयाँ शासकीय संरचनामा प्रबेश गरेका छौं संघीयताको अभ्यास हाम्रो लागि नयाँ अनुभव हो यो भन्दा अगाडि केन्द्रककृत शासन प्रणाली थियो ।

जुन बेला केन्द्रीय र स्थानीय निकायको मात्र व्यवस्था थियो स्थानीय निकाय पनि केन्द्रमुखी हुनु पर्दथ्यो । स्थानीय निकाय शाधन स्रोत सम्पन्न स्वायक्त सरकार हुन सकेको थिएन जसले गर्दा देशको विकास उल्लेख्यरुपमा हुन सकेको थिएनन् । अहिले तीन तहको सरकार छ ।

प्रदेश सरकार आफैंमा विकासको बाहक हो । स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । अब जनताले केन्द्रीय सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाटै प्राप्त गर्दैछन ।

वर्तमान समय एक प्रकारको संक्रमणकाली समय पनि हो । यो समयमा नौलो प्राशासनीक अभ्यासबाट अभ्यस्त हुन समय लागेको मात्र हो ।

सम्बन्धित तहगत सरकारको ऐन कानुन बनिसकेपछि सोही अनुसारको संरचनाले मूर्तरुप लिएपछि जनअपेक्षा अनुसारको गति लिन्छ ।

सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष भनेको नै शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण र एउटै क्षेत्र र भूगोलमा तीन तहको सरकार उपस्थिति हुनु हो । यसले गर्दा तीन तहका सरकारको साधन र स्रोत एउटै क्षेत्रमा उपयोग हुने अवसर हो ।

जब तीनै तहका सरकारहरुले पूर्णरुपमा काम गर्न थाल्छन त्यसपछि देखिने पूर्णरुपमा महशुस गर्न सकिने सकारात्मक परिवर्तन देखिन्छ ।

 प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आइ परेका बाधाहरु केक हुन जस्तो लाग्छ ?

प्रदेश सरकार आफ्नै गतिमा अगाडि बढेको छ । प्रदेश ३ सरकारमा हाल छवटा मन्त्रालयहरु छन । सात जना मन्त्रीहरु हुुनुहुन्छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई २२ जनासम्मको मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ तर चुस्त खालको मन्त्री मण्डल गठन गरिएको छ ।

उक्त मन्त्रालयहरुमा पनि पर्याप्तरुपमा जनशक्तिको अभाव छ । विषयगत ज्ञान भएका जनशक्तिको कमी, प्रदेशमा खटाएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नजानु र केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक काननु निर्माण गर्न नसक्नुले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

शशर्त अनुदान शिर्षकका रकमहरुको पहिलो किस्ता स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ र साथै योजनाहरुको विवरणसमेत पठाइएको छ तर अनुदान कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीति बन्न सकेको छैन ।

मंसिर महिनासम्म कर्मचारी समायोजना भइसक्न, योजना सञ्चालनको कार्यविवधि गर्न सक्ने र जिल्ला स्थित प्रशासनिक इकाइ निर्माण गरी सकियो भने प्रदेश सरकारले गति लिन सक्छ ।

 केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेल तथा समन्वयको अभावको कत्तिको देख्नुभएको छ ?

देशको विकासका लागि तीनै तहको सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुनु अत्यावश्यक छ । तीनै तहका सरकारको चेनअफ कमाण्डमा चल्ल्ने विधि निर्माण गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो ।

स्वायत्तको नाममा स्वच्छन्दता र अराजकताले प्रभाव पा¥यो भने नेपालको सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्न खडा हुन्छ । केन्द्रले संविधान अनुसार प्रेशित भएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न भन्ने लाग्छ ।

केन्द्रले आफ्नो मातहतका सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई आवश्यक पर्ने ऐन र कानुन अग्रिमरुपम बनाइदिने हो भने यो अन्यौलयता स्वत हट्ने थियो ।

साथै कर्मचारीहरुले पनि हिजोको केन्द्रीकृत प्रणालीको सोच र काम गराइको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र आफूलाई परिवर्तित शासकीय संरचना अनुसारको जिम्मेवारीमा ढाल्नुपर्छ तबमात्र सङ्घीयता सफल हुन्छ ।

 प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरणको बारेमा के हुँदैछ ?

विगतको सरकारले प्रदेश –३ को अस्थायी राजधानी मकवानपुरको हेटौडालाई तोकेको थियो र हाल त्यहिबाट काम कारबाही अगाडि बढिहेको छ ।

जहाँसम्म स्थायी राजधानी तोक्ने सबाल छ, प्रदेश–३ भित्र रहेको भक्तपुर , काभ्रे, नुवाकोट र चितवनले आफ्नो जिल्लालाई प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर प्रदेश सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराइएको छन् ।

यो विषयमा प्रदेश सभाको बैठकले स्थायी राजधानी संभाव्यता अध्ययन टोली गठन गरेको थियो र यसले आफ्नो अध्ययन पश्चात प्रदेशसभाको सचिवालयमा आफ्नो प्रतिवेदनसमेत पठाइसकेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रवेश गरिसेको छ र अब छिट्टै नै यो विषयमा सहमति जुटाइ उपयुक्त स्थानमा स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरणसमेत जुटाउने काम हुन्छ ।

संभवत भक्तपुर र काभ्रे मध्ये कुनै एक स्थानमा प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा दुईतिहाइ बहुमत सहितको बहुमत जुट्छ र नामाकरणको विषय पनि सर्वस्वीकार्य नाममा नै सहमति हुन्छ ।