दैलेखमा दिनरात बल्ने ज्वाला देउताको चमत्कार कि समृद्धिको आधार ?

291

दैलेख :-प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गतको दैलेख जिल्लाको शिरीस्थान र नाभीस्थान भन्ने ठाउँमा रहेको आगोको ज्वालाले पर्यटक तान्ने मात्र नभएर अब प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरण र विकासक लागी उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ । दैवीक शक्तिको नामले परिचित उक्त ठाउँमा पर्यटकीय संभावना त छदैँछ त्यसमा पनि अब अन्य सम्भावनाहरुलाई पहिचान गर्नुपर्ने बेला भएको छ । जहाँ सदाबहार रुपमा आगोको झिल्का बलिरहन्छ । जसलाई हेर्न आउने पर्यटकको घुइँचो नै हुने गर्दछ । पर्यटक त आउँछन् तर पर्यटकीय व्यवसायको व्यवस्थित तरिकाले विकास गर्नमा दैलेख सधै चुकेको छ । पर्यटकहरुबाट अधिकतम लाभ उठाउने खेलमा दैलेख जिल्ला लागेको छैन । विकासको दृष्टिले केही पछाडि परेको ६ नम्बर प्रदेशमा कुरा गर्दा परम्परा देखी नै एक अटल देवता रहेको मान्यता दिईदै आएको उक्त स्थानमा २०७२ सालमा केपी वली प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरिएको एक सर्वेक्षणले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको खुलासा गरेको थियो ।

वर्षेनी २० हजार बढी पर्यटकहरुले अवलोकन गर्ने ज्वाला बलेको क्षेत्रको क्षेत्रलाई अहिले प्रदेश नंः ६ विकाशको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा विकास गर्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ ।  अब बन्ने प्रदेश सरकारले ती खानी उत्खननलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र वुद्धिजीवीको भनाइ छ । दैलेखको पेट्रोलियम खानी नै प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार रहेको उनीहरूको दाबी छ । विगतदेखि दुल्लु नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको खोज अनुसन्धान हुँदै आए पनि नयाँ प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सके त्यो विकासको कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । लगानीका हिसाबले धेरै खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ती खानीबारेमा प्रदेश सरकारको चासो देखिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। सँगै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण संबद्र्धन गरी अघि बढ्नुपर्ने दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए ।

‘खोजअनुसन्धान मात्र होइन, तत्काल उत्खनन एवं सञ्चालन गर्न सके अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेशको समृद्धि छिटो हुने थियो’, उनले भने । प्रदेश सरकारले समन्वय गरेको अवस्थामा नगरपालिका हातेमालो गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले पनि दैलेखको पेट्रोलियम खानीको उत्खननमा प्रदेश सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । केपी ओली सरकारले उक्त पेट्रोलियम खानीका विषयमा धेरै चासो देखाए पनि पछिल्लो समय उक्त कार्य ठप्प भएपछि प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् । यसका लागि प्रदेश सांसद् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सबैको भनाइ छ । प्रदेशसभाको आगामी बैठकबाट प्रक्रियागत रूपमा पेट्रोलियम खानीका विषयमा एजेन्डासहित काम गर्ने दैलेखका प्रदेशसभा सदस्य सुशीलकुमार थापाले बताए।

आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले पनि उक्त एजेन्डा प्र्रदेश सरकारको प्राथमिकता राख्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले सुरु गरेको उत्खननलाई प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एमाले दैलेखका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद रवीन्द्रराज शर्माले बताए। दैलेखको पेट्रोलियम पर्दाथको उत्खनन गरेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा मात्र नभई बाहिर पनि निर्यात गरी प्रदेश सरकारको स्रोतवृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । २०७२ पुसमा केपी ओली सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले लामो समयदेखि खेर गएको दैलेखको पेट्रोलियम पर्दाथको चिनियाँ टोलीको सहयोगमा अन्वेषण कार्य उद्घाटन गरेका थिए। पाण्डेले चिनियाँ टोलीलाई अन्वेषण तथा उत्खननको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।

बढ्दै छ पर्यटन विकास

पछिल्लो समय सवारीसाधन प्रयोग गरेर रारा ताल पुग्ने पर्यटक दैलेखको माथिल्लो ढुङ्गेश्वर हुँदै जाने गरेकाले शिरीस्थानमा पर्यटकको चहलपहल पहिलेको भन्दा बढेको पाईन्छ । जुम्लाका पर्यटक घनश्याम नगरकोटीका अनुसार दैलेखको माथिल्लो ढुङ्गेश्वरबाट शिरीस्थान पुग्न करिब २० किलोमिटरको सहज यात्रा भएकाले पनि जो कोहीका लागि शिरीस्थान पुग्न सहज भएको हो । सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौँलगायतका जिल्लाबाट रारा पुग्ने पर्यटक फर्कने बेला शिरीस्थान हेरेर फर्कने गरेका छन् भने जुम्ला, हुम्ला, मुगुबाट समेत आन्तरिक पर्यटक दैलेखको शिरीस्थान आउने गरेका छन् । यहाँको पञ्चकोशी क्षेत्र मध्येको निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको अखण्ड ज्वाला हेर्न भदौदेखि मंसिरसम्म १५ हजार बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउनु जिल्लाका लागि निकै राम्रो सन्देश भएकोले यसको थप व्यवस्थापन गर्नुर्ने स्थानीयहरु ब्ताउछन् ।

शिरीस्थान, नाभीस्थानलगायतका विभिन्न एक सय बढी स्थानमा अहिले पनि ग्यास बलेको देख्न सकिन्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधार निरन्तर ज्वालाका रुपमा बलेको पदार्थ सिधै सिलिन्डरमा भर्न सकिने ग्यास भएको र यसको खानी पनि दैलेखमै रहेको थाहा पाएर जिल्लाका बासिन्दा झनै उत्साही बनेका छन् । यो क्षेत्रको थप अनुगमन र भ्रमण गर्नेको संख्यासमेत पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । सरकारले यहाँ रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी राष्ट्रको आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने जिल्लावासीको माग रहेको संघका अध्यक्ष शान्ति शर्माले जोड दिए । त्यस्तै सांसद अमर थापाका अनुसार जिल्लाका सांसदले बारम्बार सरकारले उत्खननको काम छिटो गर्नुप¥र्यो भन्दै आवाज उठाएको भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै ग्यास उत्खननका सबै कार्य बन्द भएका छन् ।

नेपाल भौगोलिक र सास्कृतिक विविधताले भरिएको मूलुक हो । यहाँका हरेक ठाउँमा विकासको आआफ्नै संभावना छ । नेपालमा सर्वाधिक संभावित स्रोतमध्ये कृषि, पर्यटन, उर्जा, खानीजन्य उद्योग र जडिबुटीको अत्यन्तै प्रचुर संभावना रहेको छ । जसको कुशल उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नेपालले सहजै विकासको बाटो र तीव्र अािर्थक विकासको गति समात्न पुग्छ जसले वर्षौैदेखि झुण्डिएको गरिबी विशेषण नेपालले बोक्नुपर्ने छैन । हाम्रो मुलुकले अािर्थक समृद्धिको दर्जा प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालमा खानीजन्य पदार्थको प्रचुर सम्भावना भएको कुरा छिटफुट अनुसन्धानबाट पुष्टी भइसकेको छ । विभिन्न ठाउँमा फरकफरक प्रकारका खानीजन्य स्रोतहरु भरिएका छन् । तर नेपालले ध्यान नदिँदा तिनिहरु त्यत्तिकै गुम्सिरहेका छन् । अब हरेक ठाउँमा भएको सम्भाव्यताबारे विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट पाउन सकिने प्रतिफल अब उठाउनु जरुरी छ ।

नेपाल नयाँ संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको हुँदा केन्द्रीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अबस्था अब हटेर जानेछ । सरकारहरु गाउँगाउँ र प्रदेशमा निर्माण हुँदैछन् । जुन सरकारले आफ्नो ठाउँका सम्भावनाहरु खोतलेर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विकासको यात्रामा अब आक्रमक ढंगले लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । ७ ओटा प्रदेशमा भौगोलिक, सास्कृतिक रुपमा विविधता पाइन्छ । सम्पूर्ण प्रदेशमा विकासको अवस्था एकनासको छैन । हरेक प्रदेशमा विकासका संभावनाहरु उत्तिकै छैनन् तर के कुरा सत्य हो भने हरेक क्षेत्रमा भएका संभावनाहरु पहिचान गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेमा सम्पूर्ण प्रदेशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपालमा भइरहेको विकासको लेखाजोखा गर्दा पश्चिमी क्षेत्रको विकासको अवस्था न्यून छ । राज्यबाट दूरदराजमा रहेको र प्राथमिकतामा पनि कम परेको हुनाले अन्य क्षेत्रभन्दा केही पछाडि परेको कुरो सत्य हो अब भने सम्पूर्ण केन्द्रका अधिकारहरु हस्तान्तरण भइसकेको हुनाले अब कुनै पनि बाहनामा कुनै क्षेत्रको विकास रोकिनु हुन्न ।