काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने गर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावमुक्त, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन यो संहिता पालना गर्नु सम्बन्धित सबै पक्षको कानुनी र नैतिक कर्तव्य मानिन्छ।
१. आचारसंहिता क-कसलाई लागू हुन्छ?
निर्वाचन आचारसंहिताले समाजका लगभग सबै क्षेत्रलाई समेट्छ। मुख्यगरी निम्न व्यक्ति र निकायहरूले यसको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ:
-
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू।
-
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरू।
-
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरू।
-
सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकाय।
-
सञ्चार माध्यम (छापा, विद्युतीय र अनलाइन) र पत्रकार।
-
गैरसरकारी संस्था (NGOs/INGOs) र तिनका कर्मचारी।
-
पर्यवेक्षक र निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी।
-
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र आम मतदाता।
२. के-के गर्न पाइँदैन? (प्रमुख निषेधित कार्यहरू)
निर्वाचनको अवधिभर आचारसंहिताले केही विशेष कार्यहरूमा रोक लगाएको छ:
सरकारी पक्षका लागि:
-
नयाँ योजनाको घोषणा गर्न, शिलान्यास गर्न वा उद्घाटन गर्न।
-
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति गर्न।
-
सरकारी स्रोत-साधन (गाडी, भवन आदि) चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न।
उम्मेदवार र दलका लागि:
-
तडकभडक र खर्च: तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न र भड्किलो प्रचार गर्न।
-
मौन अवधि: मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघि (मौन अवधि) कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न।
-
लोभ र त्रास: मतदातालाई पैसा, उपहार वा भोजभतेर खुवाएर प्रभावित पार्न वा डर-धम्की दिन।
-
प्रचार सामग्री: सार्वजनिक भित्ताहरूमा रङ्ग वा पोष्टर टाँस्न र जथाभावी डिजिटल बोर्डहरू राख्न।
-
धर्म र जातजाति: धर्म, जातजाति वा समुदायको नाममा घृणा फैलाउने वा मत माग्ने कार्य गर्न।
सञ्चार माध्यमका लागि:
-
कुनै एक उम्मेदवार वा दलको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न।
-
भ्रामक समाचार वा ‘पेड न्युज’ (सशुल्क समाचार) सम्प्रेषण गर्न।
३. उल्लङ्घन गरे के हुन्छ?
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचन आयोगले सचेत गराउनेदेखि जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्छ। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अनुसार गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई कैद सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था छ।
पोस्ट, कमेन्टसम्ममा कडाइ
आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने वा गराउने कार्यमा रोक लगाएको छ।
निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा खाता सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई)को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
“कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी/गराई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, शेअर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभस्ट्रीमिङ, ट्याग वा मेन्शनलगायतका कार्य गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने,” आचारसंहितामा उल्लेख छ।
कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
“उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मतसर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने,” आचारसंहितामा उल्लेख छ।
निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, शेअर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रीमिङ, ट्याग वा मेन्शन लगायतका कार्य गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा व्यवस्था छ।
कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा, ड्रोन, मोबाइल वा अन्य उपकरणबाट अनुमति नलिई मतदानस्थल र मतगणनास्थलका तस्बिर लिने, भिडिओ खिच्ने कार्यमा पनि आचार संहिताले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
दण्डसजाय के हुन्छ?
आचारसंहितामा उल्लेख गरिएअनुसार कानुनविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा दण्डसजाय गर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले यसपालि आचारसंहितामै निर्वाचन कसुर सजाय ऐन उल्लेख गरी त्यसबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
“कसैले यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ,” आचारसंहितामा भनिएको छ।
“उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।”
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कामकारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा कामकारबाहीका लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्चबराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
“त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने छ,” आचारसंहितामा भनिएको छ।
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सुनिश्चितताका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
“केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ भने जिल्लास्तरमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति छ। अनुगमन अधिकृत पनि खटाउने व्यवस्था छ। विभिन्न संयन्त्रमार्फत् उल्लङ्घनको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुने छ,” आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
डिजिटल माध्यममार्फत् गरिने चुनावी प्रचारप्रसारलाई अझ ध्यानमा राखी काम थालिएको उनी बताउँछन्।
“आयोगमा साइबर सुरक्षा सेल स्थापना गरिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने तयारी छ,” जीसीले अगाडि थपे।
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो। यसलाई मर्यादित बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। आचारसंहिताको पालना गरौँ, सही प्रतिनिधि चुनौँ।