पृथकतावादी सीके राउत राजनीतिक, विप्लव समूह अपराधी !!

भर्खरै राजनीतिक दुई खालका अवस्था देखिए । पहिलो, सरकारले पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सम्झौता गर्यो । अर्को, गृहमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिंदै नेत्रविक्रम चन्दलाई राजनीतिक व्यवहार नगर्न निर्देशन दिए ।

विखण्डनवादी अभियान चलाइरहेका सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयासलाई सबैले स्वागत त गरे तर सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौताको बुँदालाई लिएर सबैतिरबाट तीव्र आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । सीके राउत र सरकारबीचको सहमतिप्रति संसद्मा तीव्र प्रश्न उठाइएपछि गृहमन्त्रीले संसद्मा मधेसका सम्बन्धमा जनमतसंग्रहको सम्झौता नभएको बताए ।

नेपाल तारा लेख्छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा कानुन र संविधान नमान्ने व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक शक्ति मान्न नकिने बताउँदै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक शक्ति नमान्न निर्देशन दिएका छन् । सीके राउतसँगको सम्भौता उनका माग पूरा गर्न नभई राजनीतिक मूल धारमा ल्याउन भएको भए सबै पक्षलाई खुसी तुल्याउनेछ । अर्को, पूर्वमाओवादीबाट असन्तुष्ट भई छुट्टिएर पहिले माओवादीले गरेजस्तै कार्य गर्दै आएको शक्तिलाई राजनीतिक व्यवहार नगर्ने हो भने त्यसलाई कुन रूपमा लिने ? सो समूहको अभियानलाई कसरी रोक्ने ? त्यस्तो विद्रोही समूहको अभियानलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने एक दिन त त्यसले विस्फोटक रूप लिने निश्चित छ । सरकारले त्यस्ता समूह समाप्त कसरी गर्छ वा राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयास गर्छ प्रष्ट भएको छैन ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक शक्ति कि विद्रोही ?

पूर्वमाओवादीमा सक्रिय रहेको नेत्रविक्रम चन्द सो पार्टीसँग असन्तुष्ट भएर आफ्नो नेतृत्वमा नेकपाका नाममा सक्रिय बन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनको समूहले व्यापक रूपमा चन्दा उठाउने गर्दै आएको छ । सो समूहले आफ्नो अभियानलाई जनवादी सत्ता प्राप्तिको अभियान भएको बताएको छ । सो समूहले पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा समय–समयमा बम विस्फोट गराउँदै आएको छ । यसले जनतामा पुनः आतंक सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द समूहले द्वन्द्व कालमा माओवादीले गरेको व्यवहार र प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेको देखिएको छ । उसले चन्दा संकलनलाई व्यापक रूपमा अघि बढाएको देखिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहलाई विकास बजेटको ३ प्रतिशत अनिवार्य चन्दा दिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको समाचार आएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि विभिन्न तरिकाले चन्दा उठाइरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यस्तै सो समूहले विभिन्न निहुँमा बम विस्फोट गराउने, सरकारको विरोध गर्दै बन्द हड्ताल आह्वान गर्ने गर्दै आएको देखिएको छ । उसले आफूलाई पूर्वमाओवादीले जस्तै राजनीतिक शक्ति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकारले सो समूहलाई राजनीतिक शक्ति मान्ने हो भने कुनै माध्यमले कुनै न कुनै उपाय लगाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले ढिला गर्न हुन्न । अझ सो समूह पूर्वमाओवादी पार्टीबाटै अलग्गिएर बनेकाले माओवादी सम्मिलत भएर बनेको नेकपा नेतृत्वमा बनेको सरकारले तुरुन्तै विशेष रणनीति अपनाएर मूलधारमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । सो समूह पूर्वमाओवादीकै एउटा टुक्रा भएकाले यो कम्युनिष्ट सरकार यो राजनीतिक समूह होइन भनेर पन्छिन मिल्ने देखिँदैन ।

होइन, यो समूहलाई राजनीतिक मान्यता नदिने हो भने यो नितान्त आपराधिक गतिविधि हो । किनभने सरकारको कामलाई नस्वीकार्ने, अहिलेको संविधानलाई नस्वीकार्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग चन्दा उठाउने कामलाई तीव्र पारेको चन्द समूहको काम वैध होइन। सरकारले सो समूहसँग राजनीतिक व्यवहार नदेखाउने हो भने तुरुन्तै त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्छ । सरकार एकातिर राजनीतिक शक्ति नमान्ने आर्कातिर यसका कामकारबाहीलाई पनि रोक्न नसक्ने हो भने सरकार असफल हुने निश्चित छ । तसर्थ सरकार यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

कडा बन्दै छ नेत्रविक्रम चन्द समूह

पूर्वमाओवादीबाट अलग भएर आफ्नो अभियान चलाइरहेको नेत्रविक्रम चन्द समूह पछिल्लो कालमा कडा बन्दै गएको देखिएको छ । ललितपुरको एनसेल कार्यालयमा बम विस्फोटनसँगै देशभर ठूलो संख्यामा एनसेलका टावरमा क्षति पुर्याइयो । अन्य क्षेत्रमा पनि पटक–पटक साना–ठूला बम तथा विस्फोटक पदार्थ पड्काउने क्रमलाई तीव्रता दिएको देखिएको छ । फागुन २४ गते बसुन्धरामा मेनपावर सञ्चालकको घरमा राखेको गाडीमा भएको विस्फटन पनि चन्द समूहले गरेको बताइएको छ । त्यस्तै प्रदेश ५ मा सबै स्थानीय तहलाई विकास बजेटको ३ प्रतिशत चन्दा दिनुपर्ने चिठी लेखेको पाइएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै रूपमा अघि बढेको देखिएको छ । पहिले माओवादी जस्तै यो समूहले पनि स्कूललाई बढी केन्द्रित गरेको देखिएको छ । त्यो पनि चन्दाका लागि उपयोग गरिरहेको छ ।

चन्दका कार्यव्यवहारको नियन्त्रण गर्न सरकारी योजना छैन

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई कहिले अत्यन्तै नरम व्यवहार गरेको देखिन्छ । उसले गराएका कतिपय विस्फोटका कार्यलाई सरकारले बेवास्ता गरको देखिन्छ । चन्दा संकलनलाई तीव्र पार्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको देखिन्न । पछिल्लो समयमा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सो समूहप्रति राजनतिक व्यवहार नगर्न गृहमन्त्रले निर्देशन दिएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यससम्बन्धमा सरकारले कुनै पनि योजना बनाएको देखिन्न ।

र अन्त्यमा

विप्लवदेखि अन्य साना समूहहरू पूर्वमाओवादीबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अलग्गिएर बनेका हुन् । तिनीहरूले राजनीतिक मुद्दा नै बोकेका छन्, उनीहरूले बोकेका हतियार पनि माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउँदा हराए, नदीले बगाए भनेका हतियार नै हुन सक्ने देखिएको छ । कपिलवस्तुदेखि देशका अन्य क्षेत्रमा भेटिएका हतियार तिनै हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी संलग्न पार्टीको सरकारले ती समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु उसको कर्तव्य पनि हो ।

मधेश अलग राज्य हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाइरहेको सीके राउत समूहसँग सम्झौता गरेर राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अप्ठ्यारो नमान्ने सरकारले राजनीतिक मुद्दालाई नै अघि सारेका समूहसँग वार्ता गर्न किन अप्ठ्यारो मान्ने ? सरकार सञ्चालक पार्टीले जस्तै जनवाद तथा समाजवाद भन्दै आएको समूह उग्र अवस्य छ तर उसलाई राजनीतिको मूलधारमा नल्याएसम्म समस्या समधान हुन सक्दैन । सीके राउतलाई प्रचण्डको सम नेता मान्ने प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्टबाट छुट्टिएर बनेको समूहलाई अपराधी समूहका रूपमा करार गरिरहनु राष्ट्रका लागि हितकर छैन ।