काठमाडौं : प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई केन्द्रीय आयोगकै जस्तो प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक निर्माण हुनुपर्नेमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त भएकालाई थुपार्ने स्थलका रूपमा विकास नगर्ने गरी मस्यौदा विधेयकमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगमा ६ वर्ष सेवा अवधिपछि अन्य सेवामा ग्राह्य नहुने भएकाले आयोगको सदस्य नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेर हद तोकिएको बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले केन्द्रीय आयोगकै जस्तो विश्वासयोग्य, तटस्थ र गरिमा हुने गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए। सांसद विजय सुब्बाले आयोगका सदस्यको उमेर हद कम्तीमा ५० वर्ष हुनुपर्ने विचार राखेका थिए।
सांसद नवराज सिलवालले युवाले चलाएका संस्थाले प्रगति गरेको देखिएकाले आयोगमा पनि युवावर्गको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद मीना पाण्डे, महेश्वरजंग गहतराज, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, डा. डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदीलगायतले उत्कृष्टलाई आयोगमा लैजाने गरी योग्यताको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।