मकवानपुर ।बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा र प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न दिएका निर्देशनको उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालय संरचना र कार्यालयहरू थप्दै गएको पाइएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सभा तथा समितिले पटक–पटक दिएका निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेको ठहर गरेको हो।
बैठकले विशेषगरी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्रालय संरचना र कर्मचारीको विश्लेषण नगरी नयाँ कार्यालय थप गर्न थालेको भन्दै त्यससम्बन्धी सूचना प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। समितिले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार प्रदेश सभा बैठकबाट सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिँदा पनि सरकारले त्यसको पालना नगरेको, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को वस्तुनिष्ठ समीक्षा र आवश्यकता तथा औचित्यबिना नै कार्यालय थप्ने, कर्मचारी करारमा राख्ने तथा नयाँ महँगा सवारी साधन खरिद गर्ने कार्य भइरहेको पाइएको छ।
समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न दिइएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै औचित्यको आधारमा मात्र कार्यालय र कर्मचारी थप्न श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सभापति लामिछानेका अनुसार यातायात मन्त्रालयले विद्यमान कार्यालयको कार्यसमीक्षा नगरी बनेपा, काठमाडौँलगायत स्थानमा नयाँ कार्यालय स्थापना गरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सूचना जारी गरेको, चालक अनुमतिपत्र छपाइ मेसिन तथा चार्जिङ सेन्टरका सामग्री करोडौँ रुपैयाँमा खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को नियमावलीसमेत नबनाई प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाइरहेकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
उहाँले भन्नुभयो,
“आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्रालय संरचना र कर्मचारीको विश्लेषण नगरी थप गर्न लागिएका कार्यालयका सूचना प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेका छौँ।”
बैठकले एक महिनाभित्र ओएनएम पुनरवलोकन गरी आवश्यक देखिएमा मात्र कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट, सम्परीक्षण र असुलउपर प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै तत्काल बेरुजु फरफारक, आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र बेरुजु फस्र्योटको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले समितिको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनासहितको तालिका समितिमा पेस गरी पारित गर्ने निर्णयसमेत गरेको सभापति लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि सोमबार बसेको समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशका चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो।