काठमाडाैं । भूकम्पले घर भत्काइदिएका ५० प्रतिशत पीडितले घर बनाइसकेका छन् । भूकम्प गएको चार वर्षमा ८० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३०७ घर परिवारमध्ये ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । यसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न
गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३० हजार ६ सय ५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।
जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जानकारी दियो ।
‘भूमिहीन, स्वबासीलगायतको समस्या पनि समाधान गर्दै छौं, जनताबाट आएका अधिकांश गुनासो सम्बोधन गरेका छौं । अन्तिमपटकको गुनासो सुन्ने क्रममा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने ।
यस्तै, भूकम्पबाट ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमा क्षति भएकामा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ४ सय ७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ हजार ७ सय ७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत अर्थात् १ सय ४५ पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ५९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । जसमा २ सय २४ वटा अर्थात् ३० प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २ सय २१ वटा अर्थात् २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यसको कलात्मकता जगेर्ना, प्राचीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनसँग यसको सम्बन्धलगायतका मुद्दाले सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य सबैभन्दा जटिल र धेरै समय लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्दै रानीपाखेरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सातवटै विश्वसम्पदामा सूचीकृत सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गुम्बाहरु पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि तय गरी डिजाइन कार्य भइरहेको छ । केही समयपछि गुम्बाहरुको पनि पुनर्निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दियो ।
सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात् १ सय ४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात् ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
यस्तै, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ । जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, खानेपानीलगायतका संरचनाको पनि पुनर्निर्माण गर्ने÷गराउने कार्य भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
गोर्खामा पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे । नेपालको पुनर्निर्माणको प्रगतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रशंसा र प्रदान गरेको सहयोग सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेभन्दा थप रकम सहयोग गर्न थालेको पनि उनले जानकारी दिए ।
नेपालको पुनर्निर्माण धेरै हिसाबले विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय बनेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनलगायतका चुनौतीका बाबजुद पनि यस्तो उपलब्धि हासिल भएको प्राधिकरणले जनायो ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्य सम्पन्न गर्न रकम नपुग्ने संकेत प्राधिकरणले गरेको छ । उसले सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको बताएको हो ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरिएको थियो । जसमध्ये आव २०७४/७५ सम्म कुल १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ भने चालू आवमा जम्मा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै, सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिब २ खर्ब परिचालन हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप करिब ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बतायो । बजेट अपुग देखिएकाले नै अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायसँग सघन छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दियो ।