काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न माग गरेको छ । हालै लागू भएको सो ऐनको दफा २५० ले समस्त निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै महासंघले तत्काल संशोधनका लागि अनुरोध गरेको हो ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटी आफ्ना मागबारे जानकारीसमेत गराएको छ सो अवसरमा सभामुख महराले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख महरासमक्ष संशोधनका लागि आवश्यक बुँदा पनि पेश गरेको छ । निर्माण खरिदको सम्झौता भएपश्चात् निर्माण व्यवसायीले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अंकको १० प्रतिशत रकम ‘लिक्विडिटी ड्यामेज’ वापत असुल गरिने बुँदा महासंघले पेश गरेको छ ।
त्यस्तै बुँदामा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने तथा सम्पन्न हुन बाँकी काम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुलउपर गरिने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार आधिकारिक निकायबाट मुद्दा चलाइने व्यवस्था नै निर्माण व्यवसायीको लागि पर्याप्त भएकाले अन्य कुनै व्यवस्था आवश्यक नभएको महासंघले जनाएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव (नीतिगत) टङ्कप्रसाद चौलागाईं, केन्द्रीय सदस्य मङ्गलबहादुर शाही, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।