राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महाराजगंजमास्थित शीतल निवासदेखि नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनसम्म जाँदा पूर्ण राजकीय सम्मानको तामझाम प्रयोग गरेकोेमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक असन्तोष व्यक्त भएको छ । यस विषयलाई नेपालका दैनिक पत्रिकाले पनि कुनै न कुनैरूपमा सथन दिएका छन् ।
कान्तिपुरले गणतन्त्रमा पनि राजाकै जस्तो सवारी देख्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश पैदा भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । एक मानवशास्त्रीलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरमा घनश्याम खड्का लेख्छन् — पुरानै ढर्रामा राष्ट्रपति चल्नु र अझ घोडा सवार रिसल्लाहरूले घेरिएर सवारी निकालेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनुले शासकहरूको चिन्तन बदलिन नसकेको देखिन्छ ।
‘भौतिक परिवर्तनमा समाज अगाडि हुन्छ तर मानिस त्यो परिवर्तनअनुसार आफ्ना आनीबानी बदल्न सक्तैन । यस्तो अवस्थालाई मानवशास्त्रले सांस्कृतिक पछौटेपन भनेर व्याख्या गर्छ भन्दै मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ भन्छन् — ‘मोटरको इन्जिन र पाटपुर्जा ठीकठाक राख्नुपर्नेमा सवारी साधनमा भोग दिने भनेर कुखुरा वा बोका चढाउनु सांस्कृतिक पछौटेपनको उदाहरण हो ।’ मोटरगाडी नभएको बेला राजामहाराजाहरू बग्गीमा सवारी चलाउँथे । अचेल मोटर, अझ हेलिकप्टरको युग छ तर हाम्रा शासकहरू परम्परा थाम्ने नाममा उही रिसल्लाले घेरिएर मोटर चढ्छन् । यो पनि सांस्कृतिक पछौटेपन हो ।’
कान्तिपुरले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको सवारीको विषयमा भएको टिप्पणीलाई पनि समाचारमा सम्मिलित गरेको छ । खड्का लेख्छन् — धेरैले राष्ट्रपति रिसल्लासहित सवारी भएको तस्विरलाई ट्वीटरमा पोस्ट गर्दै ह्यासट्यागमा ‘मौसुफको सवारी’ भनेर लेखे । प्रदीप पन्तले सूत्रात्मक शैलीमा ‘तन्त्र गए तुजुक गएन,’ भनेर स्टाटस अपडेट गरे । ‘राष्ट्रपतिज्यूको आजको सवारी र यसले निम्त्याएको सवारी जाम हेर्दा भोग्दा फेरि आफूलाई प्रजाको दर्जामा नै भएको महसुस भयो,’ भनेर उपेन्द्र श्रेष्ठले ट्वीट गरे ।
स्थायीत्व र समृद्धि मुख्य एजेण्डा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रथम राष्ट्रपति बनेकी छिन् । संविधानतः नयाँ प्रतिनिधि सभाको गठनपछि तथा वार्षिकरूपमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप हिजो राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गरेकी हुन् । यो समाचारलाई अधिकांश समीक्षित पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाए । तर, नागरिकले प्रथम पृष्ठको ६ कोलममा राष्ट्रपतिको कारगेड संसद्भित्र प्रवेश गर्दै गरेको तस्बिरमात्र प्रकाशित गर्यो । नयाँ पत्रिकाले राष्ट्रपतिको सम्बोधनको समाचारलाई प्रथम पृष्ठको मध्य भागमा सानो समाचारमात्र बनाएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक र सामाजिकरूपमा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसके लोकतन्त्र अर्थहीन हुने बताउँदै लोकतन्त्र नागरिकले व्यवहार मा अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । सबै तहको निर्वाचन भई देश संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवश गरेको बताउँदै राष्ट्रपतिले राजनीतिक संक्रमण काल समाप्त भएकाले अब देश आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रसंघको राजनीतिक सर्वेक्षणको विरोध
नागरिक दैनिकमा सुरेन्द्र पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको तथ्य खुलेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आउँदा दिनमा केकस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने आकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतको उल्लेख गर्दै पौडेल लेख्छन् ।
यो अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको पनि सो समाचारमा उल्लेख छ । सो अनुसन्धानमा संविधान चित्त बुझेको छ कि छैन ? राजनीतिक नेता मन पर्छ या पर्दैन ? कुन राजनीतिक दल मन पर्छ ? प्रदेश सीमांकन चित्त बुझेको छ कि छैन ? सीमांकन कसरी गर्नुपथ्र्यो ? भन्ने प्रश्न समावेश गरिएको पौडेललाई अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले बताएको छ ।
स्वेच्छिक अवकाश रद्द
राजधानीमा टेनिस रोकाले लेखेको समाचारअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजामती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । यो नीति अहिलेको अवस्थामा ठीक नभएको, राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको हो भनिएको छ ।
अघिल्लो सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा गएको भए चैत १३ गते स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले उपलब्ध गराएको स्वेच्छिक अवकाशको मौका सदुपयोग गर्नका लागि ५ सचिवसहित नौ हजार ६५६ कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ सात वर्षको पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश दिने नीति लिएको थियो । तर अब निवेदन दिने कर्मचारीसमेत सबैलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
विचार र दृष्टिकोण
अनुदार अनुहार र विश्व राजनीति : प्राध्यापक ध्रुव कुमारले विश्व राजनीतिमा कसरी शक्ति राष्ट्रहरूको हालीमुहाली रहेको छ र वर्तमान विश्वमा चीनको प्रभुत्व र भारत तथा नेपालको सम्बन्धमा चीनको प्रभावका विषयमा कान्तिपुरमा लेख लेखेका छन् । प्राध्यापक ध्रुव कुमारका अनुसार दक्षिण एसियामा आफ्नो उत्तरतिर साँध जोडिएको शक्तिशाली राष्ट्र चीनको भूमिकालाई नकार्न नसक्ने अवस्थामा भारत पुगेको भन्दै भारतका एक वरिष्ठ अधिकारीले चीनको प्रभाव रोक्न नसक्ने अवस्थामा भारत पुगेको तथ्यलाई इन्डियन एक्सप्रेसले प्रकाशित गरेको विषय उठाएका छन् ।
भारत चीनसँग रहेको असमझदारी हटाई सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने कोसिसमा रहेको पनि सो लेखमा उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न आतुरी देखाएको लेखकको तर्क रहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली आपसी विश्वास नै अक्षुण्ण सम्बन्धको कडी भएको भावनासहित दिल्ली जान लागे पनि भारतलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीको भ्रमण चित्त नबुझेको र भारतमा बीजेपीजस्ता चरम दक्षिणपन्थी असहिष्णुताको प्रतीक दलसित नेपालको ‘वामपन्थी’ सरकारको सम्बन्ध कतै अतिसार त हुने होइन भनी नेपालीहरू सशंकित भएको पनि प्राध्यापक ध्रुव कुमारले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
गोर्खा भर्तीको ‘स्ट्राटेजी’ : नयाँ पत्रिकाले भारतीय गोर्खा पल्टनका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहतासितको संवादलाई दृष्टिकोणको रूपमा प्रकाशित गरेको छ । मेहताका अनुसार भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालका गोर्खा र भूपू गोर्खा सैनिक नेपालमा ‘प्रोइन्डिया कस्टिट्युन्सी’ हुन् र उनीहरू आफ्नो रगतद्वारा दुई देशको सम्बन्ध जोड्ने सेतु हुन् । अहिले भारतीय सेनामा करिब ४० हजार नेपाली नागरिक सैनिकका रूपमा कार्यरत छन् भने करिब डेढ लाख भारतीय फौजका भूपू सैनिक नेपालमा रहेको र तिनलाई भारतले कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनको अभिन्न अंग मानेको भन्दै मेहताले गोर्खा भर्ती भारतमा रोक्नु हुँदैन भनेर तर्क गरेका छन् ।
राजनीतिको सामयिक आयाम : गोरखापत्रका निमित्त सम्पादक निर्मलकुमार आचार्यले पनि आफ्नो पत्रिकामा नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा लेख लेखेका छन् । आचार्यका अनुसार नेपालसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भारत सक्रिय रहेको घडीमा नेपाल पनि उत्तिकै व्यग्र भएको तर्क गरेका छन् । आचार्य भन्छन्, नेपाल र नेपालीको हितका निम्ति भारत तथा चीन दुवैलाई विश्वासमा लिई समृद्धिको यात्रा पूरा गर्नसक्नुमै नेतृत्वको खुबी झल्कनेछ ।
सम्पादकीय
शुक्रवारको हिमालय टाइम्सले सरकारले हालै लिएको सार्वजनिक बिदा दिने र कटौती गर्ने निर्णयमा दूरगामी दृष्टि नदेखिएको तर्क गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर पुस २७ गते दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै कटौतीमा परेको थियो । झन्डै एक दशकपछि यसवर्ष फेरि सार्वजनिक बिदा दिइयो र राष्ट्रपतिको सहभागितामा पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान प्रकट गरियो । अहिले फेरि यो बिदा कटौतीमा परेकोलाई टाइम्सले नीतिगत विचलन भनेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले पनि सार्वजनिक बिदा कटौतीको विषयबाट सुरु गर्दै कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिको विषयमा कडा प्रहार गरेको छ । पोस्ट लेख्छ, हरेक कर्मचारीमा हुनुपर्ने सामान्य मानवीय गुण पनि नहुनु बारम्बार सेवाग्राहीलाई खट्कने विषय हो । कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति कर्तव्यनिष्ठ र सेवा वितरण प्रणालीलाई संक्षिप्त र पारदर्शी नबनाउँदासमम कर्मचारीतन्त्रको छवि सुन्दर हुन सक्दैन भन्ने पोस्टको सम्पादकीय दृष्टिकोण छ ।
नयाँ पत्रिकाले बिदा कटौतीको निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ ।
राजधानीले यातायात व्यवसायीले सरकारको विरुद्ध गरेको आन्दोलनको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै काठमाडौं पूर्व चल्ने अरनिको यातायातमा संलग्न व्यवसायीको माग शत प्रतिशत बेठीक रहेको निक्र्यौल निकालेको छ । गलत माग राखेर सरकारलाई धम्की दिनेसँग कुनै वार्ता जरुरी नहुने भनेको छ । यो सरकारबाट सिन्डिकेटको अन्त्यको सुरुवात अरनिको यातायातबाट हुने विश्वास राजधानीले लिएको छ ।
गोरखापत्रले राष्ट्रपतिले संघीय संसद्लाई गरेको सम्बोधनले मुलुकको भावी कार्यदिशा निर्देश गरेको भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ । नागरिकले बलात्कारविरुद्ध सक्रियताको आह्वान गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने कान्तिपुरले काठमाडौं सहरको स्वास्थ्य प्रदूषण नियन्त्रणको माग राख्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।बाह्रखरी