काठमाडौं : नागरिकता ऐनमा लिंग परिवर्तनपछि परिवर्तित लिंगको पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा यसअघि लिएको नागरिकतामा रहेको लिंग परिवर्तन भएको र सोहीबमोजिम नयाँ पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि सांसदहरू सहमत भएसँगै उक्त व्यवस्था हुन लागेको हो।
सरोकारवाला, सरकारी निकाय र सांसदहरूबीच भएका प्रारम्भिक छलफलपछि तयार भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा लिंग परिवर्तनबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन लिंग परिवर्तन भएको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता लिई सोको सट्टामा नाम तथा लैंगिक पहिचानको विवरण परिवर्तन गरी अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ।‘
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा यस्तो व्यवस्था थिएन। जसका कारण लिंग परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरूलाई लैंगिक पहिचानसहितको लिंग नागरिकता लिन कानुनी अड्चन आएको थियो। जसलाई लिएर समितिमा सदस्य रहेका र संशोधनकर्ता सांसदहरूले एकमतमा नागरिकता ऐनमा लैंगिक पहिचान दिलाउनका लागि लिंग परिवर्तन गर्ने र सोही पहिचानको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
जात परिवर्तनको व्यवस्था
नेपाली नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले जात/थर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था राखिन लागिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जात परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न लागिएको हो। यो व्यवस्था एक पटकका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइने पनि नयाँ व्यवस्थामा राखिएको छ।
‘नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेको कुनै समुदायको व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको जात जनाउने शब्दको सट्टा सो समुदाय जनिने थर राख्न चाहेमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र एक पटकको लागि तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ र यसरी निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता लिई सोको सट्टामा अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ।’
दलित लगायतका समुदायका नागरिकले जात/थरका कारण अपहेलना बेहोर्नुपरेको र उक्त समस्या समाधानका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको मागबमोजिम जात/थर परिवर्तनको माग थियो।
यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर लागू भएपछि नागरिकतामा लिंग परिवर्तन र थर/जात परिवर्तनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ।