० कृष्ण प्रजापति
काठामाडौंमा राजतन्त्रवादी पूर्व पंचहरुको भेला भयो । राजा सहितको गणतन्त्र स्थापनाको लागि प्रजातान्त्रिक पक्षले पनि आफ्नो कदम चलाए ।
ज्ञानेन्द्र तेश्रो पल्ट राजा हुन बेर लाग्दैन भन्ने भविष्यवाणीले पनि सार्थकता पाउने स्थिति । यी यो हप्ताका चर्चित राजनीतिक विषयहरु हुन् ।
देशमा मधेश आन्दोलन पछि संघीयताको माग भएको थियो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको एजेण्डामा संघीयता परेकै थिएन ।
त्यो बेला गणतन्त्र र सेना समेत सदनको मातहतमा हुनु पर्छ भन्ने थियो । नेपाली सेना सदनको मातहत हुने कुरा प्रज्ज्वलशमशेर जवराले स्वीकार गरेपछि बदलिएको स्वरुपमा आज पनि राजाका सेनाको उतिकै ठूलो हात छ ।
किनभने उनीहरुको मूल आधार स्कुलिङ शाही नेपाली सेनाबाटै सुरु भएको हो । आफू जुन धरातलमा रहेर उन्नति र प्रगति गरेको हो त्यो धरातल छोड्न वा परिवर्तन गर्न कुनै पनि मानिसलाई त्यति धेरै सजिलो हुने गर्दैन ।
त्यसैले आज पनि देशमा साइनबोर्ड मात्रै गणतन्त्र भएको छ । राजा रजौताहरुले शासन गर्दा जसरी सवारीमा, यात्रामा र सदनमा समेत राजा सवारी हुँदा जनताले दुःख पाउने गरेको हो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सवारी हुँदा त्यसैगरी निरिह जनताले सास्ती भोग्नु परेको यथार्थ हामीले चाल पाइरहेकै छौं ।
त्यसैगरी प्रशासन यन्त्र, कर्मचारीतन्त्र देखि हरेक स्वरुपमा कुनै फेरबदल आएको छैन । मात्रै कम्युनिष्ट भनिने माले, एमाले लगायत माओवादी नेताको शासनमा उनको आफ्नो मान्छे र प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्ने नेपाली कांग्रेसको पालामा समेत कांग्रेस र पंचहरुले पत्याएका कर्मचारीहरुद्वारा शासन व्यवस्था सम्हाल्ने बाहेक असली कम्युनिष्ट धारको मान्छेहरु र सक्कली समाजवादी स्वरुपका कर्मचारीहरुले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर कहिल्यै पाउन सकिरहेको देखिँदैन ।
त्यसैले पनि सत्ता बदलिएको देखिए पनि शासक मात्रै बदलिएको हो । शोषण गर्ने शैली र व्यक्ति मात्रै बदलिएको हो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै साँच्चै नेपालमा प्रजातन्त्र अझ टाढा छ, खालि यहाँ त शासक वर्ग मात्रै बदलिएको अवस्था छ ।
साँच्चै परिवर्तनको आभास देखाउने हो भने सम्पूर्ण सत्ता परिवर्तनसंगै नयाँ धारणा, नयाँ कानून र नयाँ संविधानले काम गर्नु पर्ने थियो । तीन करोड जनता मिलेर बनाएको संविधानसभाले पारित गरेको संविधानलाई सबैभन्दा मजबूत कानुको रुपमा लिनुनर्पे थियो ।
तर यहाँ हाल २०० वर्ष अगाडि जंगबहादुरले लागू गरिएको मुलुकी आचार संहितालाई लागू गराउने प्रयास भइरहेको अवस्था छ । देवानी आचार संहिता लगू भएको स्थिति छ ।
हात काट्नेको हातै काट्ने, आँखा फोर्ने दोषीको आँखा फोडीदिने जस्ता सजायँले पुनराबृत्ति पाउने मौका खोजिरहेको छ । डर, त्रास र धम्की बीच पत्रकार, चिकित्सक तथा अन्य पेशाका कामदारहरुले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
करको डायरा फराकिलो पारिएकाले आफ्नो आम्दानीले घर जग्गाको कर तिर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष एक दुई आना बेच्दै जीवन निर्वाह गर्नु पर्ने तथा सरकारको कर फछ्र्यौट गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
अनि जनताले वर्तमान व्यवस्था वा संघीय संरचनालाई दोष दिएर पुरानो राजतन्त्रको गुणगान गर्ने स्थिति नआउनु पनि किन ? तर होशियार प्यास लाग्यो भनेर कहिल्यै पानीको सत्ता विष खानु अवश्य हुँदैन ।
वर्तमान शासन व्यवस्थाको कमी, कमजोरी र अदूरदर्शीताको कारण वर्तमान सरकारका काम कारवाहीहरुलाई सार्वसाधारण जनताले पचाउन सकिरहेका छैनन् ।
अहिलेसम्मकै बलियो र स्थायी प्रकृतिको शासन व्यवस्था भनिए तापनि यसलाई अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिक्रान्तिकारी तत्व सक्रिय भएर असफल बनाउने प्रयास सुरु भएको हो ।
हिजो पनि ठूलो दलको बहुमत सरकार, अल्पमतको एकमना सरकार तथा मिलिजुलि सरकारलाई नजानिँदो तरिकाले भारतीय षडयन्त्रले असफल बनाएर पूर्ण अवधि वा ५ वर्ष नटिकाएकै देश हो नेपाल ।
अहिले पनि त्यही कुरोलाई दोह¥याउने खेल सुरु भएको छ । आन्दोलनको तयारी भैरहेको स्थिति छ । भित्र भित्र आगो दन्किन थालिसकेको छ ।
त्यही भूसको आगोमा पूर्व पंच, पंचबाट प्रजातन्त्रवादी गनिन पुगेका कयौं नेता तथा उनीहरुको नाइकेको रुपमा रहेका पूर्व राजाले समेत यो समयमा कसरी आफ्नो स्थान फेरि एक पल्ट सत्तामा पु¥याउने भन्ने कसरथ सुरु भइसकेको आभास मिलेको छ ।
राणा, पंच र प्रजातन्त्र भनिने शोषकहरुले सयौं वर्ष शासन गर्दा पनि यो मुलुक गरिबी मुलुकबाट उभो लगाउन सकेन । चाहे बेलायतको पद्धति यहाँ ल्याएर शासन गरियोस् चाहे यूरोपको जस्तो प्रजातन्त्रलाई नक्कल गरी यो देशलाई उभो लगाउने प्रयास गरेको किन नहोस् कहिल्यै पनि दुई पैशा बढी कमाउन यहाँका सर्वसाधारण जनता सक्षम भएनन् ।
सत्ताशीनहरुले भने दुई चार वर्ष भित्रै करोडाैं देखि अरवौं पर्ने आवास भवन निर्माण गर्न सक्षम देखिए ।
सत्तामा पुगेका शासकका छोरा, छोरी र ज्वाईंले समेत ती भवन बनाउन सरकारी कर्मचारी र डोजर प्रयोग गरेको तस्वीरहरु देखिए । त्यही थियो त गणतन्त्र र संघीयताको माग ।
स्थानीय नेवार समुदायले तीन सय वर्ष अगाडि नै सुनको धाराको पानी खाएर सुनको थालमा खाने क्षमता अगाडि बढाएको थियो । आज सिलावरमा झरेको छ ।
मुलुकमा काम, श्रम र पेशा गर्ने स्थान नपाउँदा निकै पछि विकास भएका देशको कुल्ली बन्न यहाँका युवाहरु बाध्य छन् । अनि समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली भन्ने नारा नारामा सीमित नभए के हुन्थ्यो ? त्यसको लागि निकै ठूला कलकारखाना, उद्योगधन्दा र बन्दब्यापार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा खाली हावाबाट जहाज चलाउनेदेखि लिएर मेट्रो रेलका कुरा, पानीजहाजका गफ बढी गर्ने गरेपछि कसको हातमा कुतो कोदाली पर्दा इज्जत रहने हो ? यहाँ श्रमिकको चर्चा हुँदैन, मेट्रो रेल गुडाउने भाषण गर्ने नेताको लज्यास्पद तस्वीरलाई सेलिबेटी गरिन्छ ।
भोक भोकै भारी बोक्ने श्रमिकको फोटो कहीं कतै छापि हाले पनि त्यतिको महत्व दिइन्न, शोषण गरी ठूल ठूला दरवार निर्माण गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई सफल व्यक्तिको रुपमा सञ्चार माध्यमहरु उभ्याउन लालायित भइरहेका हुन्छन् ।
यी सम्पूर्ण कारणले पनि वर्तमान समयमा देशमा लागू भइरहेको गणतन्त्र र संघीयता असफल हुने सम्भावना बढ्न गइरहेको हो ।
यदि संघीयताका आधार स्थानीय जातिको बाहुल्यता अनुरुप भाषाभाषी, जात जातिको महत्व र शिक्षादिक्षाको राम्रो बन्दोबस्त गर्ने हो भने त्यसरी संघीयता घृषित बस्तुको रुपमा देखिन्नथ्यो ।
