काठमाडौं । महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुको अधिकाँश हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएकी छिन् ।
बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी (बिबिसी) नेपालद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री थापाले यसैका कारण महिलाहरु अंशवंश, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने लगायतका अधिकार पाएको बताइन । मन्त्री थापाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अर्थिक, समाजिक तथा राजनितिक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागितालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको र सो अनुरुप कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा केही चुनौति देखिएतापनि यो चुनौति क्रमशः समाप्त हुँदै जाने उनले दावी गरीन ।
संस्थाकी अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, सचिव कृष्णकुमारी वाइवा, कञ्चन लामालगायतले शहस्राव्दि विकास लक्ष्य र नेपाली महिलाहरुको अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए । बिबिसीले राष्ट्रिय महिला आयोगसंगको सहकार्यमा नेपालको सङघीय प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य ५ का लागि सूचकहरु तयार गर्न आयोजित कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, केन्दि«य तथ्यांक विभागको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।कार्यक्रममा महिला नागरिक समूहका ६० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटीका कार्यक्रम व्यवस्थापक रक्षा पौड्यालले प्रस्तावित लैंगिक समानताका सूचकहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
महिला र वालिका अधिकारको क्षेत्रमा सन् १९९४ देखि क्रियाशिल रहदै आएको १८० भन्दा बढि सदस्य मुलुक रहेको राष्ट्रिय सञ्जाल (बिबिसी)ले स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएको विभिन्न घोषणा–पत्र, महासन्धी, सन्धी, अभिसन्धि, आलेख, विकास लक्ष्य र रणनैतिक योजनाहरुमा आधारित भई काम गर्दै आएको कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
यसैगरि नेपालमा महिला मानव अधिकार एवम् लैङ्गिक समानता र महिला तथा बालिकाको सशक्तिकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरुलाई सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्दै आईरहेको छ ।