काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहाली गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी भयो । तर, उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, सम्पत्ति कति छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।
नौजना मन्त्रीले त अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएकै छैनन् । त्यसरी नबुझाउनेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बु र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य रहेका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकस
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो विवरण गोप्य राखिएको छ । यदि, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिने हो भने यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्ति कति बढ्यो वा घट्यो भने आमनागरिकले जाँच्न पाउँथे । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्दा नागरिकमा आशंका बढेको छ ।
दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५ भदौ २०७३ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिखेरको उनको सम्पत्ति विवरण केवल एक कट्ठा जग्गा मात्र थियो । दाहालले सम्पत्ति विवरणमा देखाएको सो सम्पत्ति पैत्रिक भएको पनि उनले विवरण उल्लेख गरेका थिए । उनले सो सम्पत्ति श्रीमती सीता दाहालको नाममा राखेका थिए । साथै, उनले त्यतिखेर तीन तोला सुन रहेको र आफ्नो कतै सेयर एवं जग्गा जमिन नभएको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको तर कसको कति सम्पत्ति भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई खुलाउन नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको हो,’ ती सचिवले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्रका उपप्रध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री अर्जुनध्वज अर्याल सार्वजनिक पदमा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले आफ्नो भएको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताए । ‘सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो तर सरकार सदाचारभन्दा पनि लुटतन्त्रतर्फ उन्मुख देखिँदै छ,’ अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको मुखमा शुसासन अनि काममा कुशासन भइरहेछ ।’ आफूहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दिन खोजेको अर्यालको आरोप छ । यस घटनाले मन्त्रीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने, भ्रष्टाचार जति गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका उपप्राध्यापक अर्यालको भनाइ छ ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ हुनसक्ने अर्यालको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुलाई कतिपयले पञ्चायतकालको झझल्को भएको बताएका छन् । पञ्चायतकालभरि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैनथ्यो, जति भ्रष्टाचार गरे पनि वास्ता हुँदैनथ्यो । अझ शक्तिको सम्पूर्ण स्रोतका रूपमा राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिको विषयमा औंला पनि उठाउन नपाइने अवस्था रहेको थियो ।
‘प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचनमा जानु र जनताले भोट हाल्नु मात्रै होइन, नेताहरूले जनतालाई पोपेट बनाउन खोजिहेका छन्,’ उपप्राध्यापक अर्यालले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायतका घटना किन घटिरहेका छन् ? यसकै उदाहरण हुन्, हिजोको सम्पत्ति के थियो र धरातलीय यथार्थ सार्वजनिक भयो भने त्यसबीचमा वैध आम्दानी कति भयो आममानिसले सजिलोसँग थाहा पाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ सालमा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्णय नै यससम्बन्धमा पहिलो निर्णय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकाररले ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि नागरिकमा पादर्शिताको कुरा गर्न सहज हुने भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले सो निर्णय गरेको थियो ।
सोहीक्रमले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि २०६९ चैतमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई ‘ब्रेक’ लगाए । परम्परा तोडिएसँगै सो कामको निरन्तरता दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । त्यसो त २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे तर उनी बस्दै आएको बूढानीलकण्ठको घरको विवरण भने देखाएनन् ।
पत्नी आरजुका नाममा रहेका चल-अचल सम्पत्तिसमेत नखुलाएका उनले पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरेनन् । उनले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हँुदा १० थान असर्फी, चार तोलाका दुईवटा सुनका सिक्री, पाँच तोलाको ब्रासलेट, चार तोलाको हीरा, पन्ना–रुबी र मुगाजडित औंठी रहेको उल्लेख थियो । त्यतिखेर उनको नाममा एभरेस्ट बैंकमा जम्मा १६ लाख ५० हजार नगद रहेको खुलाइएको थियो । सेयर र सवारीसाधन भने देखाइएको थिएन । राजधानी दैनिकबाट