हेटौँडा — बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शनिबार सम्पन्न सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूको सम्मेलनले वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउने र प्रदेश–स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता बलियो बनाउने उद्देश्यसहित जारी घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका रामबहादुर मगर, मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री, बागमती प्रदेशका प्रभात तामाङ, गण्डकी, लुम्बिनीका धनेन्द्र कार्की, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीहरूका हस्ताक्षर रहेका छन्।
घोषणापत्रमा संघीय सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन, अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन तथा आर्थिक वर्षको बीचमा अनुदान कटौती नगर्न माग गरिएको छ।
ससर्त अनुदानहरू विषयगत रूपमा एकमुष्ट पठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार पुनरावलोकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक नियमित गर्न र त्यसका सिफारिसहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सवारी कर, घर–जग्गा दर्ता शुल्क, मनोरञ्जन करलगायतका दरहरूमा सबै प्रदेशमा एकरूपता ल्याउने र सवारीसाधन जरिवानाबाट उठेको रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरू सहमत भएका छन्।
ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका स्रोत संकलन तथा बाँडफाँटमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशहरूले आ–आफ्ना वित्तीय कानुनमा आपसी सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने, अझ बाँकी रहेका प्रदेशहरूले तत्काल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ।
मन्त्रीहरूले आयोजना छनोट, बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि आयोजना तर्जुमा निर्देशिका तयार गर्ने, आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने र बहुवर्षीय आयोजना नीति निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्।
सीमान्तकृत समुदाय, पछाडि पारिएका वर्ग र भूगोललाई प्राथमिकता दिने, युवामुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने तथा अन्तरप्रादेशिक सहकार्यमार्फत भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणामा उल्लेख छ।
वित्तीय संघीयताको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सम्मेलनले ‘प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्’ नामक स्थायी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त परिषद्ले वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण, अन्तरप्रादेशिक वित्त नीति तथा कानुनी समन्वय, साझा वित्तीय एजेन्डा तयारी र संघ–प्रदेशबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ।
घोषणापत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले उठाएको सुधार र पारदर्शिताका जनआकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै सुशासन र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारका लागि प्रदेश सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।
साथै, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने घोषणा गरिएको छ।